सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजकीय भ्रमणमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विषयमा छलफल र सम्झौता हुने भएका छन्। सन् १९५५ अगष्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी दुई मुलुकले सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएपछि यो सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण, समझदारी, आपसी सहयोग तथा एकार्काका संवेदनशीलतामा सहयोग र सम्मान गर्ने तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यसै आधारमा भ्रमणमा नेपाल तथा चीनबीचका सम्बन्धका सबै पक्षमा पुनरवलोकन हुने र सम्बन्धको प्राथमिकतामा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले बताए।
सेकेण्ड बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन (अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो क्षेत्र तथा मार्ग मञ्च) को आरम्भ यही वैशाख १३ मा भई वैशाख १४ मा संयुक्त घोषणापत्र जारी हुनेछ । यसबीच उच्चस्तरमा छलफल हुनेछ र नेताहरूको गोलमेच बैठक बस्नेछ। बैठकका क्रममा वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार र महिला क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि हुनेछन्।
सो मञ्चमा विश्वका ४० मुलुकका नेता, १५० मुलुकका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका साथै अनेकौँ अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्थाले भाग लिने भएका छन्। सो भेलामा उच्चस्तरीय बैठक, विषयगत मञ्च तथा व्यापारिक प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको सम्मेलन आयोजना हुनेछ। सम्मेलनको प्रमुख विषय ‘बेल्ट एण्ड कोअपरेशन शेपिङ अ ब्राइटर शेयर्ड फ्युचर’ (साझेदारीयुक्त उज्ज्वल भविष्य निर्धारणमा सहयोग गर्न क्षेत्र र मार्ग) रहेको छ।
सचिव वैरागीले भेलामा बिआरआईलाई पूर्वाधार विकासमा लक्षित गरिने, रेल र मार्गसहित अन्तरहिमालय बहुआयामिक सञ्जालमा जोड दिइने र जनताबीच सम्बन्ध स्थापना गरी छिमेकमा बहुपक्षीय आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। उनले बिआरआईबाट नेपाललाई भूमिमार्फत अन्य मुलुकका भूमिसँग जोड्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग एक हजार ४१४ किमीको सीमा छ। नेपालको बेइजिङमा राजदूतावास, हङकङ, ल्हासा र गुआङझाउमा महावाणिज्य दूतावास तथा साङ्घाइमा मानार्थ वाणिज्यदूत छन्। सचिव वैरागीले द्विपक्षीय छलफलपछि दुई मुलुकबीच तीन चार दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए।
उनले भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताअन्तर्गत सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने र यसबाट चीनको भूभागमा रहेका सामुद्रिक तथा सुखा बन्दरगाहको उपयोग गरी नेपालले यातायात तथा पारवाहन सुविधा उपयोग गर्न पाउने जानकारी दिए। भ्रमणका क्रममा भन्सारलगायत सुविधाका विषयमा पनि छलफल हुनेछन्।
परराष्ट्र सचिव वैरागीले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य तथा अनुशासन निरीक्षणका लागि केन्द्रीय आयोगका सचिव झाओ लेजीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने तथा ल्हासामा पार्टीको प्रान्तीय प्रमुखसँग छलफल हुने बताए।
दुई मुलुकबीच सन् १९५६ अक्टोबरमा आर्थिक सहयोगका विषयमा सम्झौता भएपछि चीन नेपालको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा रहेको छ। सचिव वैरागीले चीनले नेपाललाई पूर्वाधार विकास, बाटो, सभागृह, ऊर्जा संयन्त्रजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। उनले यस्तो क्षेत्रमा सहयोग जुटाउन कठिन हुने बताए।
चीनमा सन् १९७८ मा ‘सुधार र खुलापन’ को युग आरम्भ भएपछि गरीबी निवारणमा ठूलो प्रगति हासिल भएको छ। करीब ८० करोड जनता गरीबीबाट मुक्त भएको अनुमान गरिएको छ। बिआरआईमार्फत चीनले यस विषयमा आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न चाहेको छ।
सचिव वैरागीका अनुसार नेपालमा पनि रोजगारी, बचत, पूँजी सिर्जना र उत्पादकत्वमार्फत गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारले सहभागिता, समानुपातिक आर्थिक वृद्धि, न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायमार्फत ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अवस्था सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
उनले पूर्वाधार, यातायात, व्यापार र पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक भएकाले पनि यो भ्रमण फलदायी हुने बताए। उनले नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत काम गरेको, कसैसँग पनि वैरभाव नराखेको र सबैसँग मैत्री सम्बन्ध राखेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीको चीनको वर्तमान राजकीय भ्रमणले दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा नयाँ आयाम स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे।
