महासचिव विष्टले सन्देश नेपाल संग भने, ‘माग पूरा नभएसम्म दबाबमूलक अभियान रोकिन्न, सरकारले माग पूरा नगरे अब दबाबमूलक कार्यक्रमबाट आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आउँछ …
सरकारद्वारा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै देशैभरका पत्रकार विरोधमा उत्रिएका छन् । १ भदौबाट लागू भएको मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा केन्द्र, प्रदेश सरकार र जिल्ला–जिल्लामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई कुण्ठित पार्ने बुँदाहरू तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संहिताका केही प्रावधानहरूले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अडान महासंघले राखेको छ ।
महासंघले ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरूलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृश्य र तस्बिर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा भएको जनाएको छ । ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने ऐनका विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधन हुनु आवश्यक छ’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीलाई सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ । ‘लेखेर हुने गल्ती फौजदारी कसुर हुँदैन, यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्छ,’ महासंघको ठहर छ, ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन् ।’
ती प्रावधानमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न महासंघले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले केन्द्र सरकारअन्तर्गत बुधबार कानुन मन्त्रालय र सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
महासंघले संहिताका विभिन्न १२ वटा दफा संशोधन गर्न माग राखेको छ । महासंघले छापाखाना ऐनका प्रावधानलाई फौजदारी कसुरमा राख्ने अनुसूचीको व्यवस्था हटाउन, गाली बेइज्जती र गोपनीयताको कसुरलाई फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी, दफा ४९ को उपदफा २ र ४ मा संविधानमा व्यवस्था भएका भन्दा बढी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएकाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरूमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना भएको समेत जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले भोलि (शुक्रबार) संघीय संसद् भवनअगाडि संहिता संशोधन गर्न माग राखेर विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए । ‘हामीले समस्या समाधान गर्ने बल सरकारको कोर्टमा पु¥याएका छौं, अब सरकारले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ त्यसको आधारमा बैठकबाट अर्को निर्णय लिन्छौं,
महासचिव विष्टले सन्देश नेपाल संग भने ‘माग पूरा नभएसम्म दबाबमूलक अभियान रोकिन्न, सरकारले माग पूरा नगरे अब दबाबमूलक कार्यक्रमबाट आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आउँछ ।’संहिताको केही प्रावधान सच्याउन माग गर्दै चिकित्सहरूसमेत आन्दोलित छन् । प्रहरीसमेत संहिताका केही प्रावधानलाई लिएर संशकित बन्दै आएको छ ।
