कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ का १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र यातनाविरुद्धको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतले आइतबार पूर्वप्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई रु १० लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको छ।
पाँच दिनअघि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा उपस्थित भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विष्टको गत शुक्रबार अदालतमा बयानपछि बहस सकिएको थियो।
जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले एसपी विष्टलाई आइतबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विष्टलाई यातनाविरुद्धको कसुरमा रु छ लाख र सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा रु चार लाख ५० हजार धरौटी सुनाइएको छ।
“धरौटी तिर्न नसके थुनामा राख्नु भन्ने आदेश भएको छ,” स्रेस्तेदार अवस्थीले भने, “उक्त मुद्दामा प्रहरी नायब उपरीक्षक अङ्गुर जिसी अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
प्रतिवादी विष्टका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताद्वय कृष्णदेव जोशी र आनन्दप्रसाद जोशीले बहस गरेका थिए।
यसअघि दुवै मुद्दामा आरोपित प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटीसहित छ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा विष्टसहित प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर र भीमदत्तनगरपालिका–१९ बागफाँटाका दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्क विष्टले यातनाविरुद्धको कसुरमा गत पुसको पहिलो साता उजुरी दिएका थिए।
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको विशेष टोली अनुसन्धानमै छ। गत साउन १० गते साथीको घरका स्कूलको गृहकार्य गर्न गएकी निर्मलाको साउन ११ गते बिहान नजिकैको उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। रासस
