सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
शिक्षा सचिव खगराज बरालले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका कुनै पनि कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेलगायतका कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
आईतबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको नियम विपरित कुनै पनि मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने र सो सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन गरी कार्वाही गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरिसकेको स्पष्ट पारे। सरकारले चिकित्सा शास्त्र अन्तरगत एमबिबिएसका लागि उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
सचिव बरालले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि छानविन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वकै उच्च स्तरीय समिति बनाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। उनले गण्डकी मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकले नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि स्मरण गराए।
सचिव बरालले गण्डकी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता गरिसक्न निर्देशन दिइएको पनि बताए। उनले सो मेडिकल कलेजमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्ने काम पनि सरकारले गरिसकेको बताए। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुन विपरित जथाभावी शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कार्वाही नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले कानुन विपरित गतिविधि गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई किन कार्वाही गर्न ढिलाई गरेको भन्दै सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराए।
समितिका अर्का सदस्य गगन थापाले मेडिकल कलेजहरुमा जथाभावी शुल्क असुली गर्नेलाई निलम्बन गर्नेलगायतका काम गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई जथाभागी शुल्क असुली गर्न नदिन सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।समितिले मेडिकल कलेजहरुले जथाभावी शुल्क असुल गर्न थालेको उजुरी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरुले गरेपछि सो सम्बन्धमा के भईरहेकोे छ ? भनि सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।
