629 views 0 secs 0 comments

जिसिएम महासभा : वैदेशिक रोजगारमा शून्य लागत

In देश
२२ मंसिर २०७५, शनिबार १०:२८

काठमाडौं। सुरक्षित व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सहकार्य (जिसिएम)को खाकाको सम्बन्धमा कोलम्बो प्रोसेसमा आबद्ध एसियाका १२ राष्ट्रिको साझा धारणा तयार पार्ने विषयमा केन्द्रित जिसिएम महासभा मोरक्कोमा हुँदैछ।

मोरक्कोमा हुने महासभामा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको हकमा शून्य लागत र हक अधिकारको कुरा उठान गर्ने भएको छ। मोरक्कोमा हुने जिसिएम महासभामा नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको हकमा शून्य लागत र श्रमिकको हक अधिकारको कुरा उठाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको हो।

मोरक्कोमा मंगलबारबाट सम्मेलन सुरु भएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्मेलनमा नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित व्यबस्थित तथा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने विषयलाई जोड दिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल जिसीएमको सदस्य राष्ट्र हो।

मोरक्कोको राजधानी माराक्समा जिसिसएम सहित ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सम्मेलन समेत हुने छ। यस फोरममा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन्।

जिसिएम महासभामा सबैका लागि उपयोगी आप्रवासन, सहकार्य आप्रवासन, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सामुहिक प्रतिबद्धता हुने भनिएको छ। महासभामा नेपाल सहित १ सय ९३ राष्ट्रको सहभागिता हुने कार्यक्रम रहेको छ।

जसमा नेपालले शून्य लागत र सुरक्षित व्यवस्थित तथा नियमित आप्रवासन र रोजगारीका खोजीमा आवाज उठाउने मन्त्री विष्टको बुझाइ छ।
आउँदो सोमबारबाट अन्तर सरकार स्तरीय बैठकमा सामेल हुन श्रम मन्त्री विष्ट र श्रम सचिव महेश दाहाल शुक्रबार मोरक्को जाँदै छन्।

बैठकमा रोजगारदाता मुलूक र कामदार पठाउने मूलुकबीच मर्यादित काम र उचित भर्ना प्रकृयाका सम्बन्धमा छलपल हुने बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा पुगेका कामदारमा बढ्दै गइरहेको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।

खास गरेर वैदेशिक रोजगारको क्रममा हराएका श्रमिक तथा मानव ओसारपसार बेचबिखन लगाएतका कार्यलाई रोक्न कस्तो पहल गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा समेत छलफल हुने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को नीतिमा रहेर सम्पूर्ण राष्ट्रिहरुले श्रमिकहरुको हकहित सम्बन्धमा खेल्ने भूमिका रहेर ढाँचा तय गरी सोहि अनुरुप काम गर्ने बताइएको छ।

श्रमिकहरुका सम्बन्धमा सामाजिक सेवामा पहुँच बढाउँदै समावेशी श्रमसम्बन्ध स्थापित गरी श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने बारे छलफ हुने भएको हो।