सत्तारूढ दलकै प्रमुख नेताले संसदभत्रै सरकारको आलोचना गर्ने अवस्था किन आयो ? ‘लामो समयदेखि पार्टीमा भन्ने र बोल्ने ठाउँ पाइएको छैन, सरकारले गर्ने कामबारे पार्टी बेखबर छ,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेता नेपालले संसदमा गरेको भाषणको कारण खुुलाउँदै कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले समर्थन गर्न लायक काम नगरेकाले नै उहाँले संसदमा बोल्नुभएको होला ।’
उनका अनुसार नेपालले संसद्मा बिहीबार उठाएका बिषय नाजायज होइनन् । सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको र सरकारका कामबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको पाण्डेले जनाए । ‘सीमित नेताहरुबाट निर्णय हुन्छ, ती निर्णय रेडियो-टिभीबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ, पार्टी नै ‘डिसफङसनल’ होला भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी एकतापछि तल्लो तहसम्मका कमिटी एक भएका छैनन्, नेता(कार्यकर्ताले काम पाएका छैनन् ।’
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले नेपालभन्दा चर्को गरी सरकारको आलोचना गरेका थिए । ‘सरकारको अनुहार देख्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको’ सांसद खतिवडाको टिप्पणी थियो । ‘माधव नेपाल तहको नेतामा त संसद्मा आएर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने हाम्रो हालत झन् कस्तो होला ?,’ केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने, ‘पार्टी भन्ने ठाउँ छैन, त्यसैले जहाँ ठाउँ पाइयो त्यहीँ (संसदमा) बोलेको हुँ ।’
खतिवडाका अनुसार पार्टीभित्र अहिले निर्णय गर्ने तहमा दुई अध्यक्ष मात्र हाबी छन् । केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय बनेका छन् । तीमध्ये केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति राजनीतिक निर्णय लिने र सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन एवं दैनिक काम गर्ने थलो हुन् । अहिले केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति निष्क्रिय छन् । बैठक नै बसेका छैनन् । सचिवालयमा सामान्य छलफल हुन्छ र त्यसपछि दुई अध्यक्षले निर्णय गर्ने भन्दै पन्छाइन्छ ।
‘यो शैलीले पार्टीभित्र धेरै समस्या निम्त्याएको छ, त्यसैले बेलैमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर झकझक्याउन खोजेको हो,’ खतिवडाले भने, ‘पार्टीका फोरम हुँदाहुँदै पनि ती सक्रिय नभएपछि संसदमा बोल्ने अवस्था आएको हो, यसलाई नेतृत्वले बेलैमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।’
पार्टीभित्र सचिवालयबाट निर्णय गर्ने र त्यहीँका केही नेतालाई मात्र काम दिने, अन्यलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी हुर्केको छ । ‘केही व्यक्तिमा गएर काम थुप्रिने, ती व्यक्तिले समयमा काम नसक्ने, अनि अरुलाई काम नदिनेजस्तो भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक निर्णय गर्ने कमिटिहरु निष्क्रिय छन् ।’
सरकारविरुद्ध सबैतिरबाट घेराबन्दी भइरहेको महसुस अन्य नेताहरुले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नै घेराबन्दी तोडै सरकारको पक्षमा बोल्न नेताहरुलाई पटकपटक अनुरोध गरिरहेका छन् । ‘सरकारको पक्षमा बोल्न त पार्टीका गतिविधि हुनुपर्यो, बैठक र भेला बस्नुपर्यो’ पाण्डेले भने ।
तत्कालीन एमालेमा ओली नेतृत्वमा आएपछि नेता नेपालले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउदै आएका थिए । तर पछि माओवादीसँग एकता हुने बेला ओली र नेपालको सम्बन्धमा केही सुधार आएको थियो । पछिल्लो समय केही निर्णय र व्यवहारले नेपाल ओलीसँग बढी चिढिएका छन् ।
त्यसैको संकेत हो( बिहीवार उनले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति । नेता नेपालले पार्टीको तल्लो तहको एकता गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दा ओलीनिकट नेताहरुलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । नेपालनिकट नेताहरुका अनुसार उनले पार्टीको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने, अहिले राजकीय पदमा जिम्मेवारी लिएर बसेकालाई नेतृत्व नदिने मापदण्ड बनाएर तल्लो तहका कमिटी बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले वरिष्ठतालगायत मापदण्ड बनाउन सकिने संकेत दिएका थिए । यहीबीच गत साता नेता नेपाल अफ्रिकी मुलुक घाना गए । त्यहाँ जानुअघि नेपालले अध्यक्षद्वयलाई आफू फर्केपछि मात्र बैठक गरेर निर्णय गरौं भनेका थिए । तर नेता नेपाल विदेश गएपछि अध्यक्षद्वयले प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरु तोके । आफू नभएका बेला निर्णय गरेको र त्यसमा पनि पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार बरिष्ठता र राजकीय पदहरुमा भएका व्यक्तिहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी पर्ने गरी पद दिएकामा नेता नेपालको असन्तुष्टि छ । प्रदेश ४ र ५ मा मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रदेशको इन्जार्ज बनाइएको छ । नेपालले एक व्यक्ति, एक पदको कुरा उठाएका थिए ।
त्यस्तै प्रदेश १ को अध्यक्षका लागि नेकपाभित्र जगन्नाथ खतिवडा वरिष्ठ थिए । नेता नेपालले वरिष्ठताका आधारमा उनलाई अघि सारेका थिए । तर, ओली र दाहालले खतिवडाभन्दा कनिष्ठ देवराज घिमिरेलाई प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । जिल्ला तहको एकीकरण प्रस्तावमा पनि आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई पाखा लगाउन खोजिएको नेपाल पक्षधरको आरोप छ ।
हाल ओली र दाहाल दुवै विदेशमा छन् । त्यसैले तेस्रो नेताको हैसियतमा नेपालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो । तर, उनलाई औपचारिक रूपमा यो जिम्मेवारी दिइएको छैन । ‘उहालाई अहिलेसम्म कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको जानकारी अध्यक्षहरुले दिनुभएको छैन,’ नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने ।
यसअघि अध्यक्षहरू विदेश जाँदा नेपाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसपटक ओली ६ गते अमेरिका जाँदा नेपाल स्वदेश आइसकेका थिएनन् । नेपाल ९ गते फर्के । अर्का अध्यक्ष दाहाल १० गते सिंगापुर गए । यस्तो बेला दुई अध्यक्षले बरिष्ठता आधारमा नेपाललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो । यस्तै घटनाक्रमले मलजल गरिरहेको नेपालको असन्तुष्टि बिहीबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा छरपस्टै पोखियो ।
