‘अध्यादेश रोक्न मिल्दैन’

पुस २, २०७४-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशबारे संविधान विद्हरूसँग छलफल गरेका छन् । कांग्रेस निकट करिब एक दर्जन वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग शनिबार भएको छलफलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुई महिनाअघि सरकारद्वारा सिफारिस उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न वा फर्काउन मिल्ने/नमिल्नेबारे कानुन व्यवसायीसँग राय मागेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिबाट दलको प्रभावमा अध्यादेश अडकाएर राख्नु गलत परम्परा भएको भन्दै संविधानअनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताए । ‘पहिला राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले अडकाउन मिल्दैन,’ शाक्यले भने । राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकाले सरकार निर्माणमा समेत ढिलाइ हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।

संविधानविद् हरिहर दाहालले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर असंवैधानिक काम गरेको बताउँदै यसले प्रधानमन्त्री चयनमा समेत प्रभाव पार्ने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका दाहालले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि पनि एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको गठन आवश्यक रहेको धारणा राखे । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि दाहाल र शाक्यकै जस्तो राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।