सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको भए पनि व्यवस्थित बस्तिसहितको बनाउने निर्णय आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गरेको हो। वि.सं २०९० भित्रको समयसिमा राखेर तय भएको १५ वर्षे योजना २०७५ देखि सुरु हुनेछ।
सरकारले प्रत्येक नयाँ सहरमा पूर्वाधारका निम्ति आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चने गरी योजना अगाडि बढाएको नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक पराग कायस्थले जानकारी दिए।
सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका यस्ता सहर एउटामा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा १५ वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब खर्चनुपर्ने र सोही अनुपातमा वार्षिक बजेट निकासा गर्न माग गरिएको कायस्थले बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक कम्तीमा १०/१५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुमानका आधारमा आगामी आवका निम्ति मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० सहर बनाउन सात अर्ब र अन्य १५ सहरका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सहर निर्माणको काम अगाडि सारेको हो। यो योजनामा बसपार्क, सडक, ढल निकास, तरकारी बजार, खुला पार्क, खानेपानी, रिङरोड, एउटाबाट अर्को बस्ती जोड्ने लिंक रोड, फोहोर व्यवस्थापसहितका पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत बनाइने यो पूर्वाधारपछि एउटा सहरमा कम्तीमा एक लाख जनसंख्याको क्षमता रहने अनुमान सरकारकोे छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा सहरमध्ये बुर्तिबाङ र बैतडीको जग्गा विकास कार्यक्रममा स्थानीयले सहमति दिएका छैनन्। दुई वटा जग्गा विकासको प्रकृया स्वीकृतिको चरणमा रहेकाले अन्य छ वटामा भने धामाधम सहर विकासको काम सुरु भइसकेको छ। कायस्थले भने ,‘सरकारले २०६७/६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गका १० सहरको काम अगाडि बढेको हो। त्यसपछि २०७१/७२ बाट १० वटै सहरको निम्ति आयोजना समन्वय कार्यालय स्थापना गरेर थप काम अगाडि बढाउन थालिएको छ।’
सरकारले प्रत्येक नयाँ सहरमा पूर्वाधारका निम्ति आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चने गरी योजना अगाडि बढाएको छ।
सरकारले २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्गमा १० वटा, तराईमा पाँच, भेरीगंगा र भिङ्ग्रीलाई सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। नयाँ सहरको निम्ति गत वर्षबाट उल्लेख्य बजेटसमेत विनियोजन हुन थालेको छ। गत वर्ष एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा चालू आवमा दुई अर्ब ११ करोडबाट काम सुरु भइसकेको छ। आगामी वर्ष भने कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँको काम हुनेछ।
यस्तो रकमबाट एकीकृत विकास आयोजनाको प्रतिवेदन तयार भएको मध्यपहाडीको काम अगाडि बढाउने, हुलाकी राजर्गका सहरका निम्ति आगामी फागुनभित्रै परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र अन्य सहरको पनि प्रतिवेदन तयार गरेर व्यवस्थित बस्ति बनाइने भएको छ।
नयाँ सहर बनाउने घोषणा भएका स्थानमा सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि उक्त क्षेत्रको आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। त्यसपछि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थित वस्ति बनाउने आधार बनाएर सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयलाई नै जग्गा फिर्ता गर्नेछ। यसका लागि सरकारले एउटा सरहका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा स्थानीयले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुमानित जग्गा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्मार्ट सिटीका लागि परामर्शदाता
सरकारले आव २०७२/७३ मा घोषणा गरेका तीन वटा सरहलाई स्मार्टसिटी घोषणा गरेको थियो। लुम्बिनी, पालुङटार र निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी योजनाअनुसार हालसम्म तीनवटै सहरको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्ने चरणमा छ। परामर्शदाताले कसरी स्मार्ट सिटी बनाउने, आवश्यक मापदण्ड के हुने र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढाउने जानकारी पनि कायस्थले दिए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएअनुसार स्याङ्जाको वालिङ, डडेल्धुराको अमरगढी र दैलेखको दुल्लुसहित १० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने उल्लेख छ।
२०७४ असार २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनकुटा, सिरहाको मिर्चेया, रौटहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको बनेपा, चितवनको भरतपुर, दाङको तुल्सीपुर र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको छ। सोही घोषणाअनुसार सरकारले हाल विभिन्न २७ वटा नयाँ सहर र १३ वटा स्मार्ट सिटी गरी ४० वटा सहर निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ।
