काठमाडौं : लगानी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पैसा थुप्रिन थालेको छ। चालू आवको पहिलो महिनासम्म लगानीयोग्य पैसाको अभाव भएको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो चार महिनामा ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
गत वर्ष यसै समयमा बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल ३४ अर्ब तरलता देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि यसको चाप रहिरहने देखिन्छ।’ राजनीतिक दलले चुनावमा गरेको खर्च बैंकमा आइसकेको छैन। त्यो आएपछि तरलता अझ बढ्नेछ।
तरलता बढेसँगै स्थानीय तहमा सरकार गठन भइसकेको अवस्था भएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्छ। ‘बैंकहरूले लगानीका बाटाहरू खोज्छन्’, उनले भने ,‘तरलता व्यवस्थापन हुन्छ।’
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरूले तरलताको अभाव थेग्नु परेको छ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा तरलता देखिए पनि बैंकहरूले सहजताको महसुस गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन, स्थानीय तहको खर्च पनि हुन सकेको छैन, चुनावमा भएको खर्च पनि कता गयो।’
राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर चार दशमलव नौ प्रतिशत रहेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गरेर अल्पकालीन ब्याजदरको सात प्रतिशत अधिकतम र तीन प्रतिशत न्यूनतम सिमा निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोेकेको यो ब्याजदरको मध्यविन्दु पाँच प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बजार ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा लिन पाँच प्रतिशत नीतिगत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो।
तरलता बढ्दै गए पनि बैंकहरूले लगानी बढाउन सकेका छैनन्। देश चुनावी माहोलबाट बाहिर निस्किएको छ। अब लगानीको वातावरण बन्ने र कर्जाको माग हुने बैंकर्सहरूले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर नीतिगत सिमा लगाएको हो। यो ब्याजदर घटेर तीन प्रतिशतसम्म ओर्लिएमा राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिच्न थाल्छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्दै गएमा अर्थात् ब्याजदर करिडोर पाँचबाट माथि उक्लन थाल्यो भने रिपो जारी गरेर तरलता प्रवाह गर्ने कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।
चुनावमा भएको खर्च अबका केही सातामा बैंकिङ क्षेत्रमा आउने देखिन्छ। यसले गर्दा पुसको अन्तिम सातासम्म बैंकमा केही अर्ब रुपैयाँ थपिनेछ। योबीचमा लगानीको वातावरण नबने ब्याज घटाएर बैंकहरूले बचतलाई निरुत्साहित गर्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा ठूला बचतकर्ता पर्नेछन्।
