काठमाडौं: महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो नलागे पनि यसको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा भने सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानी बाँडफाँट र तल्लो तटीय लाभका मुद्दामा टुंगो लागेपछि डीपीआर तयार हुने अपेक्षा गरिएका बेला विद्युत् विकास विभागले आयोजना कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण अबयव मानिएको वातावरणीय योजना तयार गर्न लागेको हो ।
आयोजनाका तर्फबाट नियुक्त परामर्शदाता शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालिका डा. सञ्जीव शाहका अनुसार पञ्चेश्वर बाँधबाट हुने असर कम गर्न वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधको दिगो कार्यान्वयनका लागि उपायका उचित कार्यान्वयन, अनुमगन र सर्वेक्षण आवश्यक भएकाले विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा सूचीकृत सबै कार्य तथा गतिविधिको थप विवरण र विवेचना आवश्यक रहेको डा. शाहले बताए ।
सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा डा. शाहले वातावरणीय योजनाले पञ्चेश्वर उच्च बाँधबाट हुने प्रभावलाई मात्र समेटेको बताए ।
विस्तृत योजनाको मस्यौदामा १० मुख्य योजना छन् । यसमा निर्माण प्रभाव व्यवस्थापन योजना, निकटवर्ती जलग्रहण क्षेत्र व्यवस्थापन योजना, प्रदूषण व्यवस्थापन, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन, माछा व्यवस्थापन, कृषि सहयोग योजना, पञ्चेश्वर सहयोग योजना र पर्यटन विकास योजना छन् ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सन् २०१३ मा नेपाल सरकारअन्तर्गत वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । यसमा पञ्चेश्वर उच्च बाँधबाट हुने असरहरू कम गर्न वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रस्तावित छ ।
नेपाल र भारतबीच सहमति भएमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न साढे १३ वर्ष लाग्नेछ । यसमा निर्माण हुने प्रस्तावित बाँधको उचाइ तीन सय ३५ मिटर छ जुन विश्वकै दोस्रो ठूलो हो । जलाशयमा १२ अर्ब २६ करोड घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । जलाशयको कुल भण्डारण सतही क्षेत्रफल १३ हजार चार सय हेक्टर छ जसमा नेपालतर्पm तीन हजार पाँच सय ८० हेक्टर पर्ने डा. शाहले जानकारी दिए ।
निर्माण अवधिभर महाकाली नदी फर्काउन ७१ मिटर अग्लो माथिल्लो अस्थायी बाँध, ४० मिटर अग्लो तल्लो अस्थायी बाँध र ती बाँधबीच पानी प्रवाह गर्न प्रत्येक किनारामा एक डाइभर्सन सुरुङ निर्माण हुने र प्रत्येक नदी किनारमा एक अस्थायी तल्लो आउटलेट (निकास) सुरुङ र दुईवटा सुरुङमध्ये उचाइमा रहने उनले बताए । यी संरचना निर्माण गर्दा विशाल जलाशयका कारण आयोजना क्षेत्रको वातावरणमा ठूलो र व्यापक असर पर्ने जानकारी डा. शाहले दिए ।
उनका अनुसार आयोजना क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा (करिब ८ हजार) बसाइ सरी आउने मानिसमा त्यस भेगमा आवासस्थल, खाना तथा आधारभूत सेवा सुविधामा चाप बढ्ने देखिन्छ । यीबाहेक प्रवासी र स्थानीय समुदायबीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जातीय असमझदारी सिर्जना हुने सम्भावना रहेको डा. शाहले औंल्याए । उनका अनुसार वायु, ध्वनी तथा जलनिर्माण कार्य (उत्खनन, विस्फोट, ढुंगा र माटो फाल्ने कार्य आदि) बाट जलवायु, ध्वनी तथा जमिनमा प्रदूषण हुने सम्भावना रहेको, ठूलो संख्यामा बसाइ सरी आउने क्रियाकलापबाट प्रदूषण हुने सम्भावना छ ।
व्यवस्थापन योजनाअनुसार सञ्चालन चरणमा जलाशयको निर्माणले करिब दुई हजार नौ सय २६ घरधुरिका २२ हजार सात सय ६५ जनाको स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । करिब दुई हजार तीन सय ६३ हेक्टर वन क्षेत्र, बाँध र अन्य संरचना निर्माणका लागि फडानीमा परी वा जलाशयको डुबान क्षेत्रमा परी स्थानीय वन नाश हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट करिब नौ सय ९४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परी खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने, चरनस्थल डुबानमा परी जीवजन्तु र तीनबाट प्राप्त उत्पादनमा कमी हुने र फलस्वरूप आयोजनाबाट प्रभावित मानिसको जीविकामा असर पर्ने सञ्चालन चरणका प्रभावहरू हुन् ।
आयोजना कार्यान्वयनबाट फाइदा पनि उत्तिकै हुने अध्ययनले देखाएको छ । जलाशयको निर्माणपछि पानीको सतही क्षेत्रफल तथा आयतन बढ्नाले मत्स्य उत्पादनको परिमाण वृद्धि हुने, जलाशयको निर्माणसँगै पिँजडा, प्राकृतिक जलाशय र सामुदायिक माछापालन सम्भावना छ । स्थानीय आर्थिक विकास, जीवनरस्तर सुधार तथा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रममा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले गर्ने र नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । सन् २०१५ मा प्राधिकरण गठन भएको हो । पुनःवासलगायतका मुद्दामा नेपाल सरकारलेभन्दा पनि नेपाल र भारत संयुक्त रूपमा गठित प्राधिकरणले गर्ने महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।
