गत असार ५ गते सम्पदाप्रेमी र स्थानीयवासीले काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई रानीपोखरीको घाँस उपहार दिए । समयमा काम नगरेको भन्दै उनीहरूले यसरी विरोध गरेका थिए ।
यस्तै गत पुस २४ गते पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेस निकटको विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घले रानीपोखरीमा फुटबल खेलेको थियो ।
तर यसरी रानीपोखरीमा फुटबल खेल्नु लोकतन्त्रमा विभिन्न तरिकारबाट आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न सबैलाई छुट रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली बताउँछन् ।
रानीपोखरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको सीईओ ज्ञवालीको दाबी छ । तर यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भने अबको दुई तीन महिनापछि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउँछिन् ।
१८औँ राष्ट्रिय सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७२ माघ २ गते रानीपोखरीको शिलान्याश गरिन् तर उनले शिलान्याश गरेको नै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि रानीपोखरीको काम अघिबढेको छैन । बरु महानगरपालिका अर्को बोलपत्र प्रकाशन गर्ने साइत हेरेर बसेको छ ।
पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने जिम्मा पुरातत्व विभागले लिएको छ भने पोखरीको भाग बनाउने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको छ ।
अझ रोचक कुरा त यसअघि महानगरपालिकाले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा जम्मा ३ मात्र निर्माण व्यवसायीले सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये एउटाको कागजपत्र नमिलेको, एउटाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नै नभएको र एउटा निर्माण कम्पनीले लागत इस्टिमेटभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकम माग गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल बताउँछन् ।
प्रवक्ता डङ्गोलले रातोपाटीसँग भने– ‘गएको कात्तिक २६ गते टेन्डर आह्वान भएको थियो । ३ वटा मात्र निवेदन परेको थियो । मङ्सिर ११ गते टेन्डर खोल्दा एउटाको कागजपत्र पुगेन, एउटा कम्पनीले व्यवसाय दर्ता नवीकरण नै भएको रहेनछ । अर्को रबिना कन्स्ट्रक्सनले लागत इस्टिमेटभन्दा पनि ११ प्रतिशत बढी रकम माग गरेर बोलपत्र पेश गरेको थियो । नियमअनुसार यसलाई पनि छनौट गर्न मिलेन र टेन्डर स्थगित भयो ।’
उनले महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि फेरि बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको बताए ।
महानगरपालिकाको हचुवा निर्णय : ६ करोड स्वाहा, लागत इस्टिमेट ३ गुणा बढ्यो
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा सुरुदेखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले हचुवामा निर्णय गर्दा करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । मेयरका रूपमा निवार्चित भएर आएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले रानीपोखरी वरिपरि कफी सप बनाउने, पोखरीको पिँधमा टायल हाल्ने आधुनिक पोखरी बनाउने योजना अघि सारेर काम सुरु गरेका थिए । उनले पोखरीमा कङ्क्रिटको पर्खाल लगाउने काम सुरु गरिसकेका थिए तर सम्पदाप्रेमीहरूको ब्यापक विरोध र दबाबका कारण पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।
यता पुरातत्व विभागले पनि आरसीसी पिल्लरसहित बालगोपालेश्वरको मन्दिर बनाउन थाल्यो । विभागको कामको पनि विरोध भयो र अन्ततः प्रताप मल्लकालीन शैलीमा मन्दिर बनाउन तयार भयो ।
महानगरपालिकाले अहिले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि भ्याटबाहेक १२ करोड ६६ लाख लागत इस्टिमेट तयार पारेको छ । तर दुई वर्षअघि सुरुमा ६ करोड ११ लाखको लागत इस्टिमेट गरेकोमा तीन गुणा बढाएर १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
यसअघि महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले हचुवाको भरमा काम गर्दा ५ करोड रुपैयाँ स्वाहा भएको छ ।
महानगरले वल्र्डवाइड कँडेल केएन के जेभी निर्माण व्यवसायीमार्फत रानीपोखरीमा कङ्क्रिटको पर्खाल लगाएको थियो । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि ४ करोड खर्च गरेर लगाइएको कङ्क्रिटको पर्खाल भत्काउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै पुरातत्व विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणमा आरसीसी पिल्लर उठाएपछि त्यसको विरोध भयो । मन्दिर निर्माणका क्रममा पनि १ करोड गरी अहिलेसम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा ५ करोडभन्दा बढी रकम स्वाहा भइसकेको छ ।
पछि सुर्ती, चुना र इँटा प्रयोग गरेर परम्परागत शैलीमा मन्दिर बनाउन त थालियो तर जङ्गबहादुरले पुनर्निर्माण गरेको गुम्बज शैलीमा गर्ने कि प्रतापमल्ल कालीन शिखर शैलीमा गर्ने भन्ने अर्को विवाद सुरु भयो । प्रतापमल्ल कालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भएपछि मन्दिर निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया पनि अझै सुरु भएको छैन । अब तत्कालै बोलपत्र आह्वान भए पनि वैशाखदेखि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष पुस ११ गते रानीपोखरी निर्माणको विषयलाई लिएर महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच विवाद भएको थियो ।
सरकारी निकायले मौलिकाता मासेर रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न लागेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । २०७४ पुस १३ गते दीपक विक्रम मिश्रले पुरातत्व विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । गत वर्ष नै माघ २ गते मौलिकता नबिग्रिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको प्रतिवेदन अर्को आदेश नभएसम्म एक महिनामा पेश गर्ने लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्नू भन्ने आदेश भएको थियो ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे प्राधिकरण र महानगरको यस्तो छ भनाइ
सुशील ज्ञवाली, सीईओ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
मैले दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै रानीपोखरीको कामलाई अगाडि बढाउन विभिन्न खालका छलफल अगाडि बढाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको छु । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि जुन मन्दिरको प्रतापकालीन शैली हो, त्यस ढङ्गले बनाउनेलगायतका कुरा अघि बढाएका छौँ ।
