ऐतिहासिक निर्वाचन समिपमा छ । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिदै गएको छ । यस अर्थमा ऐतिहासिक, मुलुकले प्राप्त गरेका संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुमोदन एवं संस्थागत अभिभारा बोकेका यो निर्वाचन हो । तर, यो निर्वाचनप्रति दृश्य अदृश्यमा रहेका कूदृष्टिहरुले अनेकन प्रश्न खडा गरेको छ ।
जनतामा गएर अनुमोदन हुन चाहने दल तथा उम्मेद्वारमा मात्र आक्रमण लक्षित छैन, आम जनतामा पनि आक्रमणका असरहरु देखा परेका छन् । यसले सुरक्षामा मात्र प्रश्न उठाएको नभई धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रयत्नशीलहरुलाई समेत क्रियाशील छन् भन्ने देखाएको छ ।
दाङमा विष्फोट, उदयपुरमा उम्मेद्वारलाई लक्षित गरी विष्फोट यस्ता घटना केही दिनदेखि लगातार सुनिन थालेको छ । यति मात्र नभई कतिसम्म भने आरडिएक्स फेला परेका घटनाले सुरक्षा चुनौतीलाई थप बढाएको छ । यसले निर्वाचन अभियान हिंसात्मक र कटुतापूर्ण हुँदै गएको भान थपेको छ । दाङमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएकै कार्यक्रममा समेत बम विस्फोट भयो र एक जना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो । उदयपुरमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार चडेको गाडी धरापमा पारेर बम विस्फोट गराइँदा उमेदवार लगायत थुप्रै जना घाइते भएका छन् । सानातिना विस्फोटका घटना धेरै ठाउँमा भएका छन् ।
प्रहरीले केही व्यक्तिलाई बम बनाउने सामान सहित पक्रेको दाबी गरेको छ । अर्थात, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको दोस्रो चरण झन् बढी हिंसात्मक हुने लक्षण देखिएको छ । एकातिर नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वका नेकपा माओवादी दृश्यमै हिंसा भड्काउने अभियानमा क्रियाशील देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अदृश्य शक्तिहरु पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । यता राजनीतिक दलहरु विष्फोट र आक्रमणका घटनाहरुका एक अर्कालाई दोष लगाउन तैनाथ देखिन्छ ।
कतै वाम गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई दोष दिन्छ भने कतै लोकतान्त्रिक गठबन्धनले वाम गठबन्धनलाई दोष लगाउँदै आएको छ । तर, यो बेला दोषारोपणको होइन । आक्रमणको अन्त्यका लागि सबै एक जुट हुन जरुरी छ । योसँगै प्रत्यक्ष नेतृत्व विहिन गृहमन्त्रालयको प्रश्नले सहजै स्थान बनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले गृह मन्त्रालयको कार्यभार लिएका छन् । गृह मन्त्रालय नै मूलतः आन्तरिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार हुन्छ । निर्वाचनमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीकोे सबैभन्दा बढी दोष प्रधानमन्त्री देउवालाई लाग्छ । दुर्भाग्य, निर्वाचनका समयमा अलग्गै गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सञ्चार माध्यमबाट दिइएको सल्लाहको कुनै वास्ता गरेनन् । त्यसैले पनि घटना बढ्दै जानुमा धेरथोर प्रधानमन्त्री अर्थात सरकार दोषी देखिन्छ नै ।
