काठमाडौं– फेवातालको जग्गामा विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टमाथी अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी आज पनि सरेको छ। यो सँगै उक्त मुदामा तेस्रो पटक पेसी सरेको हो।
यस अघि दुई पटक शाक्यका कानून व्यवसायीले पेसी सारे पनि यो पटक अदालत आफैसले सारेको हो। कानुन व्यवसायी विरामी भएर वहस गर्न नसक्ने अवस्था आएमा दुई पटकसम्म पेसी स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको इजालसले फेवाताल संरक्षणको मुल मुद्दा नं २०६७–ध–०६९४ मा रिट जारि गर्दै प्रस्तुत शाक्यसँग समेतको मुद्दामा छानविन गर्न समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार वरिष्ठ नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा सरकारले जाँजवुझ समिति बनाएको थियो। समितिले सर्वोच्चमा बुझाएको प्रतिवेदनमा शाक्यले फेवातालको संरक्षित जग्गा करिब ७० प्रतिशत मिचेको उल्लेख छ। उनले बनाएको होटल मापदण्ड विपरित भएको समेत प्रतिवेदनले भनेको छ। साथै होटलबाट निस्कने पानी हानिकारक भएको देखिएको छ।
शाक्यको रिसोर्ट मापदण्ड विपरित भएको भन्दै स्थानीयले समेत भत्काउन माग गर्दै आएका छन्। तालको २०१८ सालको नापी अनुसार फेवाताल २० हजार १ सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। तर मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणका कारण उक्त क्षेत्रफल खुम्चिएको छ। ०१८ सालकै नापी अनुसार तालको संरक्षित क्षेत्र ४५ वर्ग मिल अर्थात २ लाख २६ हजार ४ सय ४१ रोपनी रहेको छ।
तालको पुरिएको जमिन र ताल लाभान्वित जमिनमा कुनै पनि उद्योग दर्ता नगर्नु र त्यहाँ कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु र त्यहाँ कुनै पनि उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिनु भन्ने रिटको मुख्य विषय रहेको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ मा उक्त रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले हेर्दै आएको छ।