आन्तरिक गुटगत राजनीतिमा रुमल्लिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रसको १३ औं महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दासमेत विभागहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
केही समय अगाडि सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल सुरु गरेका थिए। तर भागभण्डाको राजनीतिले आक्रान्त कांग्रेसमा भागवण्डा नमिलेकै कारण विभागले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। कांँग्रेसका २८ केन्द्रीय र २२ प्रदेशका गरी ५० वटा विभाग छन्। ती सबै विभाग नेतृत्वविहीन छन्।
पछिल्लो महाधिवेशनपछि काँग्रेसले देशको संविधान र संरचना अनुसार विधान संशोधन गरेको थियो। विधानमा केन्द्रमा २८ र प्रदेशमा २२ वटा विभाग गठन गर्न सकिने प्रावधान छ। गुटगत स्वार्थले पार्टीलाई सदृढ, चुस्त दुरुस्त बनाउनेभन्दा पनि प्रायः नेताहरू आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने दौडमा रहँदासम्म विभागहरू गठन गर्न त्यति सजिलो भने छैन।
पार्टीको सङ्गठन संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने २९ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइयो, संस्थापन पक्ष ६० र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष ४० प्रतिशत गर्ने गरी भागबण्डा पनि मिल्यो तर सो समितिसमेत अझै गठन हुन सकेको छैन।
विधानअनुसार, केन्द्रीय विभागमा प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहनेछन्। केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य विभागको प्रमुख रहने छन् । केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एकजना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्नेछ।
कांग्रेसको विधानमा प्रदेश विभागसम्बन्धी व्यवस्था छ । हरेक प्रदेशमा २२ वटा विभाग रहने उल्लेख छ । प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहने गरी प्रदेश विभागहरूको गठन गरिने उल्लेख छ । गुट उपगुटको चक्रव्यूहमा फसेको कांग्रेस नेतृत्वले हालसम्म पनि प्रदेश प्रमुख नै तोक्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश विभाग गठन गर्ने कुरा कल्पना मात्रै हुने छ।
