संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिले शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले मंगलबार समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका विद्यालयको आवश्यक्ता नै नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा १० वर्ष भित्र निजी क्षेत्रका विद्यालय हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संयोजक श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रदेशमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए।
प्रतिवेदनमा शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या अधिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले विद्यालयको संख्या अधिक भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान विद्यालयहरुबीच ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको बताए।
उनले विद्यालय ‘मर्ज’ गरे मुलुकमा शिक्षकहरुको थप दरबन्दीको जरुरी नरहेको अध्ययनको क्रममा पाइएको स्पष्ट पारे। उपसमितिले शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतका सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारभूत तहको शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्ने तथा तथा माध्यामिक तहको शिक्षा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
