काठमाडौं : न्यायालयको जनआस्थामाथि खलल पुर्याएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रा.डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ आदेश जारी गरेको छ ।त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का तत्कालीन डिन डा.शशि शर्माको पुनर्बहालीको फैसलालाई लिएर केसीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर चोट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु अर्यालले सोमबार साढे ४ बजे अवहेलना मुद्दा चलाउन सर्वोच्चलाई प्रतिवेदन दिएका थिए ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा आकस्मिक रूपमा पेसी तोकेर केसीलाई पक्राउ आदेश दिइएको हो । केसीलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) अनुरुप अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ ।
उक्त दफामा न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध वा अवज्ञा गरे यस्तो सजायको व्यवस्था छ । केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘प्रतिवेदनसाथ पेस भएको प्रतिवादी गोविन्द केसीको नामबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति र विभिन्न अनलाइन समाचारमा प्रकाशित समाचार सामग्री हेर्दा संविधान र कानुनबमोजिम यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आमजनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख गरेको देखिँदा’, पक्राउ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो ? निजलाई पक्राउ गरी मिति २०७४÷९÷२५ गते बिहान नौ बजे यस अदालतमा हाजिर हुन उपस्थित गराउनू भनी सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा लेखी पठाउनू ।’
पक्राउ आदेशको जानकारी केसीलाई समेत गराउन भनिएको छ । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमनकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लक्ष्मण थपलिया र दीपककुमार विष्टले केसीलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार केसीको लाञ्छना जानकारीमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्चमा उपलब्ध न्यायाधीशसँग आकस्मिक छलफलसमेत गरेका थिए ।
‘न्यायिक निर्णयलाई लिएर न्यायालय र न्यायाधीशविरुद्ध प्रायोजित रूपमा आक्रमण भएको र यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनआस्था गिर्न नदिन कसरी जाने भनेर प्रधानन्यायाधीशबाट संक्षिप्त राय लिइएको हो’, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले केसीको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त भनाइपछि सोमबारै सर्वोच्चबाट आन्तरिक रूपमा प्रतिवेदन पेस भई इजलासबाट पक्राउ आदेश भएको जानकारी दिए । दुईपक्षीय सुनुवाइपछि केसीलाई जेल सजाय, जरिवाना, माफी वा सफाइमध्ये कुनै एउटा निक्र्योलमा पुग्नेछ ।
आईओएम डिनको आधिकारिकता विवादमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले आइतबार शर्माको पक्षमा फैसला सुनाएपछि केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘न्यायमूर्ति’ विरुद्ध लाञ्छना लगाएका थिए ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको मागसहित डा. केसीले सुरु गरेको आन्दोलन मत्थर पार्न मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले शर्मालाई चार वर्षअघि पदमुक्त गरेको थियो ।
केसीको अनशनपछि मन्त्रिपरिषद्को ०७० माघ ८ गतेको निर्णयअनुरूप शर्मा बिनाआरोप बर्खास्तगीमा परेका थिए । डा. शर्माले चार वर्षका लागि डिन नियुक्तिको निर्णय भए पनि भीड, राजनीतिक दबाब र पूर्वाग्रहका आधारमा बीचैमा अन्यायपूर्वक हटाइएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दिएको रिटका आधारमा पुनर्बहालीको फैसला भएको थियो । शर्माले फैसलाअनुसार केवल चार दिन मात्र पदबहाली गर्न पाउनेछन् ।
अब के हुन्छ ?
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठका अनुसार केसीलाई मंगलबार पक्राउ गरी सर्वोच्चमा हाजिर गराएपछि फौजदारी अवहेलना मुद्दा भएकाले ठाडै बयान लिइनेछ ।
बयान सकिएपछि सर्वोच्च अदालत र केसीका कानुन व्यवसायीले केसीले अवहेलना गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा संयुक्त इजलाससमक्ष आफ्ना जिकिर प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले केसीलाई सजाय तोक्ने वा सफाइ दिने विकल्पमध्ये एउटा निर्णय दिनेछ । ‘यो विशेष प्रकृतिको फौजदारी अवहेलना भएकाले अदालतबाट सीधै पक्राउ आदेश जारी गरी बयान गराउन मिल्छ’, श्रेष्ठले भने ।
केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ ।
