काठमाडौं : चोरीसम्बन्धी मुद्दामा बनेपा ओलखा टोल बस्ने हरिभक्त थेवेलाई २००८ साल पुस २४ मा भएको जेल सजायको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उनलाई त्यसबेला अदालतले २ सय ६ रुपैयाँ ७५ पैसा जरिवाना र ९ महिना ८ दिन कैद सजाय ठेकेको थियो । ठेगाना प्रस्ट नखुलेका उनलाई ६० वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन ।
यसैगरी, तत्कालीन काठमाडौं इलाका भीमसेनथान निवासी कपिल श्रेष्ठले गणेशमान रञ्जितकारको घरमा गरेको लुटपाटसम्बन्धी अर्को मुद्दामा २००८ साल पुस २ गते अदालतबाट भएको ६ महिना कैद र १ सय २२ रुपैयाँ ९४ पैसा जरिवानाको सजाय पनि अझै थन्किएको छ । काठमाडौं नक्साल बस्ने टेकशमशेर थापा क्षत्रीको धनमाल चोरीसम्बन्धी मुद्दामा बालाजुकी सरिता गुरुङसेनीलाई २००८ साल पुस २ मा भएको ३ महिना कैद र बिगो बमोजिमको ४ सय ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका यी पुराना अभिलेख फैसला कार्यान्वयनमा उब्जेका चुनौतीका केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।
राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा विभिन्न अपराध गरेका अभियुक्तबाट जरिवानाबापतको १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न राज्य निरीह भएको भयावह स्थिति देखाएको छ । जरिवानाबापत असुल्नुपर्ने कुल १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ४० पैसामध्ये मंसिरसम्म ४ अर्ब २ करोड ४१ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ ४७ पैसा मात्र असुल भएको देखाएको छ । यसरी राज्यले दोषीबाट १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख ४५ लाख ८ सय २२ रुपैयाँ ९३ पैसा असुलउपर गर्न बाँकी छ।
जरिवानाबापत असुल्नुपर्ने कुल १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ४० पैसामध्ये मंसिरसम्म ४ अर्ब २ करोड ४१ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ ४७ पैसा मात्र असुल भएको छ ।
५ वर्षयता जरिवानाको करिब ३ अर्ब रकम थपिएको छ । ०६९ वैशाख मसान्तसम्म दोषीबाट राज्यले असुलउपर गर्नुपर्ने जरिवाना रकम ७ अर्ब ७० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थियो । अन्तिम फैसला भएका ७६ हजार ७ सय ८१ वटा मुद्दाका अभियुक्तबाट यति धेरै जरिवाना रकम असुल्न बाँकी रहेको हो । कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाका फरार अभियुक्तको संख्या १ लाख ३० हजार ५ सय ७२ पुगेको छ । फरार सबै अभियुक्तको सजायबापतको कैद मात्र जोड्दा १ लाख १२ हजार १ सय २६ वर्ष ७ महिना पुगेको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले अधिकांश फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘फैसला कार्यान्वयनमा धेरै निकायको जिम्मेवारी हुने भएकाले आदेश वा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अन्योल छ’, उनले भने । उनले कतिपय आदेश कार्यान्वयन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा लक्षित वर्ग÷समुदायले न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको पनि बताए । ‘फैसला कार्यान्वयन राज्यका सम्बद्ध निकायको प्राथमिकतामा परेकै छैन’, उनले भने । फैसला कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायबीच सहयोग, सहकार्य र समन्वयको अभाव रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको भनाइ उनको छ । उनले निर्देशनालयमै पनि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको बताए ।
आदेशको पनि अवज्ञा
सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा भएका आदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । १ सय ३ परमादेशमध्ये ४० वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । १ सय ७६ भिन्नै निर्देशनात्मक आदेशमा ३३ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ । रिटमा भएका अन्य २६ आदेशमध्ये १० वटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ । रिटमा सरकारलाई दिएका आदेशमध्ये २ सय २२ वटा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्चले सरकारलाई दिएका आदेशमा कानुन बनाउने, भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनेदेखि क्षतिपूर्ति भराउनेसम्म छन् ।
यो अवस्था आव ०७१÷७२ देखि २०७४ मंसिर मसान्तसम्मको हो । सर्वोच्चका यस्ता आदेश गृह मन्त्रालयका नाममा ४० वटा छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयले ३०, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले २८, शिक्षा मन्त्रालयले २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १९, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले १७, भूमिसुधार मन्त्रालयले १६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११, कानुन मन्त्रालयले ११, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ वटा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ।
