बिजुलीमा गर्जो टार्ने प्रवृत्ति घातक

नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माणपछि प्राप्त गरेको ज्ञान, अनुभव र पाठले दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणमा पहिलेको गल्ती दोहोर्‍याउन चाहँदैन । ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन विशुद्ध व्यापारिक तवरमा निर्माण भयो । २०६३ सालमा दुई देशबीच सुरुमा सीमापार प्रसारण लाइन सरकारी तह (जीटुजी) मा निर्माण गर्ने भनिएपछि नेपालका एजेन्टहरूका स्वार्थले गर्दा व्यापारिक तवरमा बन्न पुग्यो । जसले गर्दा यसको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तथा यति परिमाणको बिजुली प्रवाह हुनैपर्ने ग्यारेन्टी (१२ सय मेगावाट) गरिनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालले वर्षायाममा बिजुली नल्याए पनि शुल्क भने तिरिरहनुपर्ने भयो।

नेपालले ढल्केबरबाट बिजुली ल्याएबापत भारतीय कम्पनीलाई वर्षको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकि बिजुली आयात भयो जम्मा ८० मेगावाट । अर्थात् ८० मेगावाट बिजुली ल्याउँदाको शुल्कबापत मात्र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने गरी मोडालिटी तय गरियो । दुवै पक्षबीच प्रसारण शुल्क बाँडफाँट गर्ने संयन्त्र नै भएन, एकलौटी प्राधिकरणको थाप्लोमा मात्र पारियो । जबकि यसलाई सरकारी तह अर्थात् भारतीय खण्डको भारत सरकारले र नेपालतर्पm यहाँको सरकारी लगानीमा निर्माण भइदिएको भए बिजुली आयात महँगो पर्ने थिएन र दुवै देशबीच वास्तविक सहयोगको आदानप्रदान हुन्थ्यो ।

ढल्केबरबाट फाइदा लिएको भारतले यही मोडालिटी दोस्रो प्रसारण लाइन (न्यु बुटवल-न्यु गोरखपुर) मा अपनाउन चाहन्छ । यसका लागि यसअघि भएका बैठकमा दुवै पक्ष आआफ्ना अडानमा रहेकाले सहमति हुन सकेको छैन । आगामी बुधबार र बिहीबार हुने बैठकमा पनि यो विषयले प्रधानता पाउने देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् ग्रिड सिंक्रोनाइजेसनका हिसाबले पनि यो मुद्दा महत्वपूर्ण छ । किनभने भारतीय बिजुलीमा निर्भर नेपालको प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन पनि विविध स्थानबाट प्रसारण लाइन जोडिनुपर्छ भन्ने प्राविधिक मान्यता छ । एकतिरको ग्रिड फेल भएको अवस्थामा अर्कोतिरबाट भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मात्र नभई दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्म कार्यान्वयन गर्न पनि दोस्रो प्रसारण लाइन आवश्यक भएको नेपालले तर्क गर्दै आइरहेको छ ।

पाँच वर्षअघि नै नेपालले बुटवल-गोरखपुर खण्डलाई जोड दिँदा भारतले ढल्केबरकै सकिएको छैन, त्यो पूरा भएपछि मात्र दोस्रोमा जान सकिने जनाउ दिएकाले यो अहिलेसम्म सैद्धान्तिक बहसकै विषय बनेको हो, जसमा भारतलाई भन्दा नेपाललाई हिउँदको मागरूपी गर्जाे टार्न हतार भएको छ । नेपाली पक्षको माग बढी भएको महसुस गरेको भारतले आफ्नो हात माथि रहेको ठान्दछ । उसैले भनेबमोजिम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको कारण पनि यही हो । कुल १३० किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारण लाइन नेपाल खण्डमा ३० किलोमिटर मात्र पर्छ । अघिल्लो वर्ष (फेब्रुअरी २०१७) काठमाडौंमा भएको जेटीसीको बैठकले यो पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तय गरेको थियो, जसमा यसको मोडालिटी अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी थियो।

आन्तरिक कलहका कारण जलविद्युत्मा अपेक्षित विकास गर्न नसकेकाले दालचामलदेखि रायोको सागसम्म उतैबाट आयात भइरहेको सन्दर्भमा बिजुली पनि उतैबाट ल्याउनु नीतिनिर्माता र नेताहरूका लागि कुनै ठूलो र नौलो कुरा होइन ।

नेपालले पहिलो प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी तय गर्दा भएको गल्ती दोस्रोमा गर्न चाहँदैन । अर्थात् दोस्रो प्रसारण लाइन सरकारी तहबाटै भएमा नाफाघाटाको सबाल आउँदैन र दुई देशबीच वास्तविक परस्पर सहयोगी व्यवहारमै देखिने तर्क गर्दै आएको छ । भारत भने व्यापारिक तवरबाटै गर्न चाहन्छ । ऊ यसमा गरिएको लगानी उठ्ने (पे ब्याक) ग्यारेन्टी खोज्छ । नेपाल र भारतले संयुक्तरूपमा तयार गरेको प्रसारण लाइनसम्बन्धी गुरुयोजनाले सन् २०२२ पछि नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उल्लेख छ । ‘दीर्घकालीन एकीकृत प्रसारण लाइन योजना’ ले सन् २०१८-१९ मा नेपाललाई करिब एक हजार मेगावाट बिजुली (हिउँदमा) अपुग हुने, त्यसपछि २०२१-२२, २०२५ र २०३५ मा नेपालमा क्रमशः पाँच हजार सात सय, १३ हजार दुई सय र २४ हजार नौ सय मेगावाट ‘जगेडा बिजुली’ हुने अपेक्षा गुरुयोजनाले गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने र यसका लागि ११ वटा सीमापार प्रसारण लाइन बिन्दु पहिचानसमेत गुरुयोजनाले गरेको छ ।

यही गुरुयोजनाले सन् २०१८-१९ को हिउँदयाममा नेपाललाई अपुग हुने बिजुलीलाई लक्षित गर्दै ४०० केभीको दोस्रो प्रसारण लाइन (न्यु बुटबल-न्यु गोरखपुर) निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको हो । यसरी नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार गरेको गुरुयोजनामै नेपालबाट यो-यो समयमा यति-यति बिजुली भारतमा निर्यात हुने भनेर उल्लेख नै गरिसकेपछि पनि पुनः भारतले उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइनले बोक्ने बिजुलीको ग्यारेन्टी माग्नु आपैंmमा न्यायोचित छैन । जबकि उक्त गुरुयोजनालाई सचिवस्तरीय बैठक जेएसटीसीले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । भारतले पनि नेपालबाट दुई हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने भनेर त्यसअनुसारको तयारी गरिरहेको छ । यो अवस्थामा भारतले पुनः ‘क्यापासिटी बुक’ गर्नैपर्छ भनेर लिएको अडान उचित देखिँदैन । नेपाल र भारतबीच सरकारी तहमा थुप्रै पूर्वाधारमा संयुक्त वा एकल लगानी भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता पूर्वाधारमा भारतले सरकारी तहबाट निर्माण गर्दा हुने तर बिजुलीमा भने नहुने ? जबकि भारतीय विदेश मन्त्रालयकै अनुदानमा उसले रक्सौल-परवानीपुर १३२ प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गरेको हो । तर जसरी हुन्छ नेपालले भनेअनुसार हुनै नदिने भारतको पुरानै नीति हो । विशेष गरेर जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा उसले भनेकै अनुसार भए मात्र कार्यान्वयन हुने नत्र नहुने अवस्था छ । प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा पनि यो लागू भएको देखिन्छ ।

भारतले आफ्नो अहमता प्रदर्शन नगर्ने हो भने दुई देशबीच यथार्थ र वास्तविक धरातलमा आधारित भएर विद्युत्मा सहकार्य सम्भव छ । कुल दुई लाख ५० हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतमा दुईतिहाइभन्दा बढी गैरनवीकरणीय ऊर्जा (कोइला, फर्नेस आयल आदि) को अंश छ । हालै भारतको सर्वाेच्च अदालतले पेट्रोकोकबाट बिजुली उत्पादन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसको असर नेपालमा आयात हुने बिजुलीमा पनि परिसकेको छ । आज नभए पनि भोलिका दिनमा भारत नवीकरणीय ऊर्जामा जानैपर्ने बाध्यता छ । तर भुटानकै मोडेलअनुसार नेपालको बिजुली लिने सपना भारतका लागि तत्काल पूरा हुने अवस्था छैन । किनभने गत वर्ष भारतको विद्युत् मन्त्रालयले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी फरमानरूपी निर्देशिकाको नेपालले विरोध गरिसकेको छ । उक्त फरमान रद्द नगर्ने हो भने दुई देशबीच यथार्थमा विद्युत्को कारोबार हुन सक्दैन । किनभने भारतको उक्त निर्देशिका बिजुली आयातभन्दा पनि नेपालका ठूला र प्रमुख खोलानाला कब्जा गर्ने दिशाबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

भारतले यस्तो रणनीति र दाउपेच छोड्यो भने नेपालमा बर्खायाममा उत्पादन हुने बिजुली आयात गर्न सक्छ, जसले उसको प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुर्‍याउँछ । नेपाल र भारतको विद्युत् खपत प्रवृत्ति पनि सहकार्यका लागि उपयुक्त देखिन्छ । भारतमा बिजुली चाहिएको बेला यहाँ बढी उत्पादन हुने र यहाँ बढी खपत भएका बेला उता कम खपत हुने प्रवृत्तिले सहकार्य अघि बढाउने देखिन्छ । एउटा उदाहरण हेरौं, नेपालको बर्खायाममा उत्पादन हुने बिजुली पूर्णरूपले यहीं खपत हुँदैन । यही पिरलोले अहिले विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ (खपत नभए पनि पैसा तिर्ने) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पुनः छोडेको छ । प्राधिकरणको दृष्टिकोणबाट त्यो उचित हो । राज्यले बिजुली खपत गर्ने रणनीति नअपनाएसम्म प्राधिकरण एक्लैले खपत गर्न सक्दैन । यहाँ खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत निकासी गर्ने हो भने नेपालका खोल्साखाल्सीका बर्खे बिजुली पनि खपत हुने अवस्था छ । तर भारतको रणनीति नेपालको बिजुली होइन, यहाँको पहाडी खोंच हो, जहाँ ठूला प्रमुख बाँध बनाउन सकिन्छ— कालान्तरमा ।

ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देशका जनताको हितका लागि सहकार्य आवश्यक देखिए पनि भारतीय ब्युरोक्रेसीको मानसिकताले राजनीतिक रूपमा जति सहमति भए पनि हाललाई सम्भव देखिँदैन । नेपालले यही न्यु बुटपल-न्यु गोरखापुर प्रसारण लाइन खण्डको निर्माण मोडालिटीमा अहिलेसम्म लिँदै आएको अडान स्वागतयोग्य छ । किनभने विगतमा यस्तै अडान नलिएका कारण भारतको हात माथि र हाम्रो हात तल पर्दै आएको हो । जसरी पञ्चेश्वरमा महाकालीको पानीमा नेपालले आफ्नो हक खोजिरहेको छ, त्यही शैली प्रत्येक जलस्रोत र ऊर्जाका सबालमा अपनाउन जरुरी देखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच वर्षैाँदेखि बिजुलीको कारोबार र आदान-प्रदान हुँदै आइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक कलहका कारण जलविद्युत्मा अपेक्षित विकास गर्न नसकेकाले दालचामलदेखि रायोको सागसम्म उतैबाट आयात भइरहेको सन्दर्भमा बिजुली पनि उतैबाट ल्याउनु नीतिनिर्माता र नेताहरूका लागि कुनै ठूलो र नौलो कुरा होइन । भएका सस्ता आयोजना विदेशीलाई बेच्ने र अड्काइरहने आपूm थप उत्पादन गर्न नसकेपछि भारतबाट ल्याउनुको विकल्प पनि रहेन । नीतिनिर्माताका ध्यान र उद्देश्यजति खोलानाला बेचबिखन गर्ने र यहाँको गर्जाे टार्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै भारतीय बिजुली हो भन्दै त्यसअनुसारको बन्दोबस्ती गर्ने कृत्य नियमित हुँदै आइरहेको छ । नेपालका ऊर्जा अधिकारीले यो दोस्रो प्रसारण लाइनमा खुट्टा कमाउँछन् कि राष्ट्रिय हितमा अडिग रहन्छन्, त्यो हेर्न धेरै बाँकी छैन ।