चितवनमा बोक्सीको आरोप लगाउँदै ठेगनीदेवीलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको घटना निकै चर्चित घटना हो । अन्धविश्वासका कारण भएको सो जघन्य अपराधमा सर्वाच्च अदालतले केही दिन अघि फैसला गरेको छ । पुरै देश हल्लाएको त्यो घटना पछि नेपालभरी अन्धविश्वासका विरुद्ध विभिन्न अभियान संचालन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले चितवनको बघौडामा बोक्सीको आरोपमा मारिएकी ढेगनीदेवी महतोको हत्या झाँक्रीकै कारण भएको ठहर गरेको छ ।
यसै हप्ता पूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसाला गरेको हो । फैसलामा ‘धामी–झाँक्रीले सामाजिक सेवा नभई समाजमा अन्धविश्वास फैलाउने र त्यसको आडमा शोषण गरिरहेको बताइएको छ । बोक्सी प्रथामात्रै होइन, त्यसको कारकका रूपमा रहेको धामी–झाँक्री प्रथाविरुद्ध पनि हाम्रो राज्य, कानुनी प्रणाली र न्याय व्यवस्था उभिन सक्नुपर्ने बताइएको छ ।
२०६८ साल फागुन ५ गते चितवनको बघौडास्थित आफ्नो घरमा गोवर फाल्दै गरेकी ४० वर्षीया ढेगनीदेवी महतोको बोक्सीकै आरोपमा हत्या भएको थियो । ढुङ्गा, लाठी र मुक्का प्रहारबाट घाइते बनाइएकी महतोको शरीरका संवेदनशील अंगहरू क्षतविक्षत पारिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि उनलाई जिउँदै जलाइएको थियो ।
यस्तो थियो घटनाक्रम
बघौडाकी लक्ष्मी महतोको घरमा पुगेकी उनकी बहिनी मञ्जु महतोको पेट दुख्न थाल्छ । ज्वाइँ विक्रम महतोसहित उनीहरू झाँक्री जुगेश्वरकोमा देखाउँन जान्छन् । झाँक्रीले ‘छिमेकी बोक्सीले दुःख दिएको र उसलाई खतम गर्नुपर्छ’ भन्ने सल्लाह दिएपछि परिवारका सबै सदस्य मिलेर ढेगनीदेवीमाथि आक्रमण गरेको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो ।
सो घटनामा प्रहरीले सञ्जु महतो, कृष्णकुमारी महतो, विक्रम महतो, लक्ष्मी महतो, मञ्जु महतो र गुजेश्वर महतो, पशुपतिया महतो, सरस्वती महतोलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न सबैका साथै झाँक्रीलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्चले समेत पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गर्दै बोक्सी प्रथा र त्यसले सिर्जना गर्ने अवराधको गम्भीरताबारे व्याख्या गरेको हो ।
आरोपितहरूमध्ये तीन जना भने जिल्ला हुँदै सर्वोच्चबाटै निर्दोष ठहर भएका छन् । झाँक्री जुगेश्वरकी श्रीमती सरस्वती महतोसहित लक्ष्मी महतो र पशुपतिया महतोले सफाई पाएका हुन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतले ढेगनीदेवी महतोका सन्तानहरु समिर महतो, मिना महतो र अन्य सन्तान भए उनीहरुको समेत शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षासमेतको समुचित व्यवस्था गर्नु भनी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ ।
