काठमाडौं: संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा तत्काल काम गर्न कम्तीमा १६ हजार कर्मचारी माग गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब चार हजार जना मात्रै पठाएको छ ।
अन्य मन्त्रालयले पनि मातहत कर्मचारीलाई तहमा खटाएका छन् । तर, तिनको लेखाजोखा स्थानीय विकास मन्त्रालयस“ग छैन । स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सबै स्थानीय तहलाई कामकाजी बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस“ग विभिन्न तह र श्रेणीका १६ हजार १६ कर्मचारी माग गरे पनि सामान्यले एक चौथाइ मात्रै पठाएको बताए ।
‘हामीले १६ हजार कर्मचारी माग गरेका थियौं तर विभिन्न समयमा गरी मुस्किलले चार हजार जना मात्रै पठाइएको छ’, उनले भने । करिब चार हजारमध्ये पनि सामान्यले तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रबाट खटाइएका भनिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारी हालसम्म स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् । ‘स्थानीय तहमा त्यसै त कर्मचारी अभाव छ, त्यसमा पनि खटिएकामध्ये कति कहाँ पुगे भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन’, थपलियाले भने ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहसचिव आनन्द ढकालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिवहरू सदस्य छन् । कार्यदलले सबै स्थानीय तहमा परिवर्तित समयमा के–कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छन् र हालसम्म खटिएका कर्मचारी पुगे÷पुगेनन् भन्ने अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको माग गर्ने र खटाउने वातावरणसमेत कार्यदलले नै मिलाउने बताए ।
यसअघि नै सिँचाइ मन्त्रालयमातहतका इन्जिनियर र सब इन्जिनियर गरी १ सय ६० जना, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका १ सय २० जना खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ६९ जना, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका १ सय ४० जना र सहरी विकास मन्त्रालयका ६४ जना गरी ५ सय ५३ जना इन्जिनियर स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरिएको थियो तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको थपलियाले बताए ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल रहेका २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ९० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । यसैगरी, ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ५२ वटामा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव विजय सुवेदीले कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिनै नमान्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमै गम्भीर चुनौती खडा भएको बताए ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ६० गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नासु वा सोसरहका ८ सय ५० कर्मचारी अभाव छ । यसैगरी, ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्न ३ हजार ४ सय १० जना कर्मचारी अभाव छ । यसैगरी, २ सय ४८ वटा नगरपालिकाको २ हजार ८ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवको रूपमा कार्य गर्न नासु वा सोसरहको २ हजार कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, ७६ नगरपालिकामा ६ हजार २ सय ८३ जना इन्जिनियर अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न वडा कार्यालयका लागि असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर वा सबइन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ प्राविधिक इन्जिनियरको अभाव छ ।
