काठमाडौं, मंसिर १६ – ‘विगतका सांसदले के गरे ? चुनावी एजेण्डा कहाँ गयो ? हामीलाई दुःख पर्दा कसले हेर्छ ? जसले जिते पनि केही हुने होइन, आफ्नो दुःख रोए जाओस् न धोए ।’
यी र यस्तै गुनासो गर्छन् आम मतदाता । आम मतदाताको जस्तै गुनासो छ भूकम्प प्रभावित जिल्लाका मतदाताको पनि । थप यति मात्रै हो भूकम्पपछि उठिबास भएका उनीहरुलाई नयाँ घर बनाउनुछ अनि भत्केका भौतिक संरचना कहिले बन्छन् भन्ने चासो छ । तर भूकम्पपछिको दुःखमा सहानुभूति र अप्ठ्यारोमा जुन सहाराको खाँचो थियो भूकम्प प्रभावितले अनुभुति गर्न पाएनन् ।
आश्वासनको ओइरो
भूकम्पपछिको २ वर्ष ६ महिना भैसक्दा पनि सबैका घर बनेका छैनन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था अरु सरकारी कार्यालय पनि बनाउने काम ढिला भएको छ । तर अहिले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा भोट माग्दै गर्दा आश्वासनको ओइरो लागेको छ । दोस्रो चरणको चुनाव हुन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पनि चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । चुनावी रौनकले भूकम्प प्रभावितलाई पनि उसैगरी तानेको छ ।
अस्थायी टहरा र भत्केकै घरमा दलका उम्मेदवारको घरदैलो भैरहेको छ । अस्थायी छाप्रामै दलका झण्डा फरफराएका छन् । घर बनाउने बेला भएकाले पनि कतिपय उम्मेदवार मतदाता फकाउन बन्दै गरेको घरमै पुगेका छन् । भोट माग्दै अस्थायी टहरा र भत्केका जिर्ण घरमा पुग्ने उम्मेदवारलाई उनीहरु सोध्दैछन् ‘हाम्रो घर कहिले बन्छ ? भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार महेश बस्नेत भन्नुहुन्छ ‘उहाँहरुको चिन्ता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । मैले भन्ने गरेको छु राज्यले मोही माग्ने ढुङग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन ।’
सरकारले दिने अनुदान तीन लाख रुपैयाँ बिना झन्झट दिनुपर्छ अनि भूकम्पले भत्केका घर तत्काल बन्नुपर्छ ।’ उहाँ जस्तै अरु उम्मेदवारले पनि भूकम्प प्रभावितलाई जसरी हुन्छ घर बनाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् ।
दोस्रो चरणमा चुनाव हुने जिल्लामा २ लाख ३९ हजार प्रभावित
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा गरी ७ लाख ६७ हजार भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचिमा छन् । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ६ लाख ५९ हजार ५ सय ८६ भूकम्प प्रभावित रहेका छन् । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते काठमाडौं उपत्यकासहित ४५ जिल्लामा चुनाव हुँदैछ ।
४५ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर अति प्रभावित हुन् । दोस्रो चरणमा चुनाव हुन लागेका जिल्लामा २ लाख ३९ हजार ९ सय ५३ लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
भूकम्प अति प्रभावित मध्ये काठमाडौंमा ४५ हजार ६ सय २२, भक्तपुरमा २७ हजार ६ सय १, ललितपुरमा २७ हजार ५ सय ९ जना लाभग्राही छन् । त्यस्तै सिन्धुलीमा ३४ हजार ९ सय ८८, काभ्रेमा ७२ हजार ४ सय १७ र मकवानपुरमा ३१ हजार ८ सय १६ जना अनुदान पाउन योग्य प्रभावित छन् ।
मतदान भैसकेका आठ जिल्लामा ४ लाख १९ हजार
पहिलो चरणमा चुनाव भएका ३२ जिल्लामध्ये भूकम्प अति प्रभावित आठ जिल्लामा चुनाव सकिएको छ । गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र लमजुङका मतदाताले भोट खसालिसकेका छन् । भूकम्पपछि गरिएको सर्वेक्षणबाट यी आठ जिल्लामा ४ लाख १९ हजार ६ सय ३३ प्रभावितले अनुदान पाउनेगरी नाम निस्केको छ ।
गोरखामा ६१ हजार ७१, नुवाकोटमा ६९ हजार २ सय ८९, रसुवामा ११ हजार ६ सय २९, धादिङमा ७३ हजार २ सय ७६ भूकम्प प्रभावित रहेका छन् । त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा ८२ हजार ७ सय ८८, दोलखामा ६२ हजार ६ सय ३३, रामेछापमा ४४ हजार ९ सय ८८ र लमजुङमा १३ हजार ९ सय ५९ प्रभावितको नाम सुचिमा छ ।
चुनाव जिते घर पक्का
अनुदान लिन योग्य भूकम्प प्रभावित सबैको घर बनाउनु छ । कतिपयले ऋण खोजेर घर बनाएका छन् । बनेका घर पनि मापदण्डमा नपर्दा अनुदान रोकिएको छ । आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका, विस्थापित हुनेहरु, सुकुम्वासीहरु पनि भूकम्प प्रभावित छन् । मकवानपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार विरोध खतिवडाले भूकम्प प्रभावितले जे जस्ता समस्या भोगेका छन् ती समस्या समाधानमा मुख्य ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले कार्यविधि र प्रकृयामा रहेका समस्या हटाएर घर बनाउने अनुकुल वातावरण बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
अरु उम्मेदवारले पनि भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन सकेजति सहज गर्ने बाचा गर्दै भोट मागेका छन् । पुनर्निर्माणको ढिलासुस्ती व्यक्तिका घर नबन्नुमा मात्रै सिमित छैन । सरकारी पहलमा बन्नुपर्ने विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा जस्ता भौतिक संरचनाको अवस्था पनि असरल्लै छ ।
भत्किएका मन्दिर र अन्य पूर्वाधारले अझै पनि भूकम्पका क्षतिहरु प्रतिबिम्बित गर्छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार दिपक कुइकेल अनि सुर्यराज आचार्यले पनि व्यक्तिका घर सँगै अरु भौतिक संरचना र सम्पदाको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उम्मेदवारले गाउँसम्म आउने सडक, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, सरकारी कार्यालय लगायतको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
