१९ असोज ,गुल्मी । सुरज भट्टराई गुल्मी— संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै गुल्मीको मुसिकोटनगरपालिकाका कर्मचारीले अत्यावश्यक कामबाहेकका कार्यमा ‘पेनडाउन’ गरेका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको बैठकबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८० पारित गरी निर्णयार्थ संसद्मा पेसगर्ने निर्णय भएको भन्दै उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सुरक्षालगायत विषय समावेश नभएकोले ‘पेनडाउन’ गरिएको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ७ का वडासचिब तथा नगरस्तरीय संघर्ष समिति अधक्ष सुमन खरेलले जानकारी दिए ।
सेवा, सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी मात्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न, स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिलेप्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार, तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार भन्ने नाराका साथ केन्द्रदेखिस्थानीय तहसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेको ऊहाले बताऊनु भयो ।
मुसिकोट नगरमा कार्यरत कर्मचारिहरूले वडा नं ७ का वडा सचिव सुमन खरेलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय नगरस्तरीय संघर्ष समितिगठन गरी शुक्रबार विरोधका कार्यक्रम गरेको छ । ‘संसद्मा पेस गर्न निर्णयार्थ भएको विधेयकमा संघ, प्रदेश र साविक स्थानीयनिकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास, सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायत अधिक विषयमासम्बोधन भएको छैन,’ सचिव खरेलले भने, ‘जनताको दैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो र स्थानीय तहका जनतालाई सहज र छिटोसेवा प्रदान गर्ने तीनै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास, सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा लगायतको विषय अब बन्ने ऐनमा सम्बोधनहुनुपर्छ ।’
शुक्रबार समितिले मुसिकोट नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुवॅंरलाई माग पूरा नभएसम्म पेनडाउन गर्ने भन्दै जानकारीतथा सहजीकरणपत्र बुझाएका छन् ।
पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुवॅंरले कर्मचारीहरुको माग जायज रहेको र सम्बोधनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाइने बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले राखेको स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तरतह सरुवा लागू हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका २० बुँदेमाग पूरा नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका कार्यमा पेनडाउन जारी राख्ने मुसिकोट नगरको स्थानीय तह संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
