राजविराज : सिंगो राष्ट्र यतिबेला प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमा होमिएको छ । हरेक राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा चर्चाको शिखरमा रहने सप्तरी जिल्ला पनि यो ऐतिहासिक अभियानबाट अछुतो छैन । संघीय संरचनामा प्रवेश गर्नु अघिसम्म मुलुककै सबैभन्दा बढी एक सय १४ वटा गाउँ विकास समिति रहेको सप्तरी जिल्लाले विगतमा पटक-पटक राष्ट्रिय राजनीतिमा गतिलै पहुँच राख्ने नेता र शक्तिशाली मन्त्री पाए पनि विकासको गोरेटो पछ्याउने सवालमा भने यो जिल्ला सधैं पछि पर्दै आएको छ ।
करिब ६ लाख ४० हजार जनसंख्या रहेको सप्तरी जिल्लावासीका लागि अहिले पनि न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत आकाशको फलझैं बनेका छन् । भौगोलिक परिवेश र यातायातको दृष्टिकोणले सुगम हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक जिल्लावासीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्याप्त रोजगारीका अवसर, विभिन्नखाले सामाजिक विभेदका विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन् ।
विगतका निर्वाचनमा झैं यसपटक पनि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू तिनै पुराना आश्वासन र सपना बोकेर जनताको घरदैलोमा धाइरहँदा अधिकांश मतदाता भने उनीहरूप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । ‘जनता निरास छन्, आश्वासन धेरै भए, कार्यान्वयन छैन । विकास निर्माणको क्षेत्रमा जिल्ला झन्झन् पछि पर्दै गएको छ’, देशकै सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका राजविराजका स्थानीय समाजसेवी गोविन्द सिंह भन्छन्, ‘अब जनताको विश्वास जित्न सजिलो छैन । उमेरको हिसाबले राजविराज यतिबेला उपमहानगरपालिका भइसक्नुपर्ने थियो । त्यसैले अहिले जनताले उम्मेदवार र तिनका दलबाट स्थानीय मुद्दामा स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहेका छन् ।’
जिल्लाको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो, राजविराज नगरपालिका । उमेरले विराटनगर महानगरपालिका भन्दा एक वर्षअघि २०१६ सालमै नगरपालिका घोषित भए पनि राजविराजले विकास निर्माणको दिशामा भने खासै गति लिन सकेको छैन । २००२ सालमा स्थापना गरिएको यो सहरको नक्सा तत्कालीन आर्किटेक्ट इन्जिनियर डिल्लीजंग थापाले तयार पारेका हुन् । भारत राजस्थानको जयपुर सहरको नक्साका आधारमा ‘गुलाबी’ राजविराज सहर बसाइएको थियो ।
प्रत्येक चार घरपछि एउटा सहायक बाटो, नगरलाई हरियालीयुक्त बनाउन प्रत्येक घर अगाडि एउटा रूख, नगरभित्र बन्ने प्रत्येक घरमा गुलाबी रङको प्रयोगजस्ता अवधारणासहित बसाइएको थियो, राजविराज सहर । तर आफ्नो स्थापनाको सात दशक र नगरपालिका घोषित भएको ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि यो नगरको नियतिमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
त्यसैले पनि बहुसंख्यक मतदाताको चाहनालाई पछ्याउँदै राजविराज नगरको विकासको विषयलाई यसपटक यसक्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारले आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । ‘यतिबेला यो गुलाबी सहरको रङ हराएको छ । राजविराजभन्दा पछि नगरपालिका घोषित भएका सहरहरू विकास निर्माणको क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिसकेका छन् । हाम्रो सहर भने सधैं नेताहरूको राजनीतिक भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ’, स्थानीय जीवन श्रेष्ठ गुनासो गर्छन् ।
यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिंगो सगरमाथा अञ्चल र सीमा क्षेत्रका भारतीय बासिन्दाको समेत आशाको केन्द्र हो, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल । २०२८ साल जेठ ३० गते तत्कालीन शिक्षा, भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्यमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट उद्घाटन भएदेखि नै यो अस्पतालले कहिल्यै आफ्नो दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक पाउन सकेको छैन । अञ्चल अस्पताल स्थापनाको ४६ वर्ष बितिसक्दा पनि सामान्य रोगको पहिचान र उपचारका लागि समेत यस क्षेत्रका नागरिकले विराटनगर, धरान, काठमाडौं वा भारतका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय नागरिकको पहुँचको मुद्दा उठाउने गरे पनि जिल्लावासीको नियतिमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मुद्दालाई यसपटक मतदाताले प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन् । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि हामीले अब आउने जनप्रतिनिधिबाट ठोस प्रतिबद्धता चाहेका छौं । हरेक रोगको उपचार हामीले आफ्नै नगरमा सहज र सुलभ तरिकाले पाउनुपर्छ’, औषधि व्यवसायी ललन झा भन्छन् ।
राजविराजलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप नगर क्षेत्रभन्दा तीन किलोमिटर उत्तरतर्फ स्थापना गरिएको ‘गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र’ का उद्योग भवन ठूला उद्योगहरू नै सञ्चालन हुन नसकी जीर्ण बनेको छ । नेपाल-भारत सहयोगमा २०४४ सालमा निर्माण सुरु भई २०५१ साल साउनमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा डेरी उद्योगबाहेक अन्य ठूला उद्योग छैनन् ।
दुई सय ९४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्र चार करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरी कम्तीमा १० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनाइएको थियो । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा हामीले ठूलो प्रयास गरेका थियौं तर लामो समय बितिसक्दा पनि यो औद्योगिक क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन’, राजविराजका पूर्वप्रधानपञ्चसमेत रहेका सिंह भन्छन्, ‘यो औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला उद्योगहरू ल्याउन सकेको भए स्थानीय युवाले रोजगारी पाउने थिए । आफ्नो गाउँठाउँलाई सुनसान बनाएर युवाहरू खाडी राष्ट्रमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि केही हदसम्म कम हुने थियो ।’
यसैगरी लामो समयदेखि कागजमा मात्र सीमित रहँदै आएको सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणको योजना र राजविराज विमानस्थललाई सञ्चालन गर्ने योजना पनि जिल्लावासीका लागि दिवास्वप्न बनेको छ । सन् १९९४ मा दुई करोड २६ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लागतमा जर्मन संस्था डीएफडब्लूको सहयोगमा नगर क्षेत्रभित्र सुविधासम्पन्न बसपार्कको स्टिमेट तयार पारिएको थियो । तर त्यो योजनाले हालसम्म मूर्त रूप नलिएपछि राजविराजका सडकले नै सवारीसाधन पार्किङको भार बोक्दै आएका छन्।
यसैगरी एकताका समग्र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा रहेको राजविराज पछिल्लो समय शैक्षिक गतिविधिमा पनि पछि पर्दै गएको छ । आफूभन्दा निकै पछि नगरपालिका घोषित भएका सहरहरूमा विभिन्न विषयमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएर अध्ययन अध्यापन भइरहँदा राजविराजमा पटक-पटक उठ्दै आएको कृषि विश्वविद्यालयको योजनाले समेत हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्ता थुप्र्रै समस्याबीच मंसिर २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सप्तरीवासीले आफ्ना उम्मेदवारसँग जिल्ला र राजविराज नगरको विकासका लागि ठोस प्रतिबद्धता खोजेका छन् ।
ठगिएको महसुस गर्छन नगरवासी
-गोविन्द सिंह, पूर्वप्रधानपञ्च
राजविराज नगरपालिका घोषणा भएको ५८ वर्ष भयो । यो अवधिमा यहाँबाट मनोनित र निर्वाचित धेरै जना मन्त्री बने, तथापि यसको विकास हुन सकेन ।निर्वाचनका बेला सुन्दर, समृद्ध सहरको नारा दिएर भोट लिने गरे पनि सहर झनै पछाडि पर्दै गएकोमा नगरवासी ठगिएको महसुस गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग बजारको स्तर झनै गिरेको छ ।
थप विकासका लागि योगदान दिनुपर्ने नेताहरूले भएको विकासको पूर्वाधारलाई समेत निरन्तरता दिन सकेनन् । विमानस्थल भए पनि विमान नउडेको वर्षौं भयो, चिकित्सक नहुँदा अञ्चल अस्पतालले रेफर अस्पतालको उपमा पाएको छ, सरकारी क्याम्पसमा पढाइ हुँदैन, भर्खरै सञ्चालनमा आएको डेरी उद्योगबाहेक औद्योगिक क्षेत्र ओगटेर राख्ने काम मात्र भयो । इमानदार र प्रतिबद्ध मानिसको मूल्यांकन नहुँदा र विकासको पूर्वाधारले निरन्तरता नपाउँदा माइग्रेसन (बसाइँसराइ) को गति अस्वाभाविक रूपमा तीव्र बन्यो । माइग्रेसनको अस्वाभाविक गतिले रैथानेहरू एक्लो र भयभीत भए ।
२०३३ सालमा आदर्श ग्राम पञ्चायतमा रहेको चनौरा पडरियालाई नगरपालिकामा मिसाइएको थियो । चनौरा पडरियाको पाँच वटा टोललाई वडा नम्बर २ र चार वटा टोललाई वडा नम्बर १० बनाइए पनि त्यो ठाउँसम्म सडक बाटो नै पुगेन । नगरपालिका भएको चार दशक बित्दासमेत वडा नम्बर २ र १० का जनताले आफूलाई नगरवासी भएको कहिल्यै महसुस नै गर्न पाएनन् ।
अहिले गृहकार्य र दुरदृष्टिबिना नै वरिपरिको मलेठ, दिघवा, फर्सेठ, विषहरिया, को.मधेपुरा, देउरी भरुवा, बोरिया र हरिहरपुरको ६ नम्बर वडा मिसाएर राजविराज नगरपालिकालाई १७ वटा वडा बनाइएको छ । उनीहरूले नगरवासी भएको महसुस गर्न निकै वर्ष कुर्नु पर्नेछ ।
अवधिका हिसाबले अहिलेसम्म उपमहानगरपालिका बन्नुपर्ने हो तर राजविराज सधैं सुविधाविहीन छ । छाडा चौपाया र सुँगुरको बाटोमै बास रहन्छ । योजनाबद्ध बनाइएका सडक र गल्लीहरू फोहोरको डुंगुरले भरिएका छन् । जोसुकै भए पनि बलियो इच्छाशक्ति र भिजन भएको जनप्रतिनिधि भए मात्र विकास सम्भव छ ।
राजविराजलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ
-उपेन्द्र यादव, मधेस गठबन्धनका उम्मेदवार
राजविराज यतिबेला मृत सहर बनेको छ । राजविराजलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ । हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छैाँ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा नजोडिएकाले र भारतसँग पनि खासै आवागमन नरहेकाले लामो समयदेखि राजविराजको विकास हुन सकेको छैन । भारतका बजारसँग जोडिन कम्तीमा राजविराजबाट सीमासम्म तीन÷चार लेनको सडक आवश्यक छ ।
बर्सेनि बाढीको समस्याले घरवारविहीन हुनुपर्ने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न खाँडो नदी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । नदी नियन्त्रणसँगै त्यसलाई सिँचाइका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जीविकोपार्जनका लागि मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि उत्पादनलाई बढाउने र बजारीकरण गर्ने योजना ल्याइने छ । राजविराज बजारलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्न जरुरी छ ।
नाम मात्रको रूपमा रहेको राजविराज औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने पहल थालिनेछ । विकासका लागि आवागमन बढाउन विमानस्थल सुचारु गरिनेछ । आफ्नो उम्मेदवारीले जनतालाई उत्साहित पाएको छु । मृत सहरलाई पुनर्जीवन दिने ठोस र स्पष्ट योजनासहित हामी अगाडि बढेका छैाँ।
मास्टर प्लानसहित अगाडि बढ्छौं
-उमेशकुमार यादव, वाम गठबन्धनका उम्मेदवार
पहिलो टाउन प्लानिङ भएको राजविराजका लागि विगतका जनप्रतिनिधिले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन नसक्दा नगर तिरस्कृत रह्यो । अघिल्लो पटक जननिर्वाचित भई सिँचाइमन्त्री हुँदा नगर र जिल्लाको विकासका लागि दर्जनांै योजना र बजेट निकासा गर्यैाँ । विगतमा ‘क’ बाट ‘ग’ श्रेणीमा झारिएको जिल्लालाई पुन: ‘क’ श्रेणीमा ल्यायैाँ ।
राजविराजमा प्रतिवर्ष ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विकास निर्माणको काम, १६ किलोमिटर सडक रि-प्रोजेक्टअन्तर्गत निर्माण गर्ने र विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया नजिक पुगेको छ । रुपनीदेखि भारतीय सीमाको कुनौलीसम्मको सडकलाई तत्काल दुई लेनको बनाउने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बाढी नियन्त्रणका लागि भलुवाही र खाँडो नदी नियन्त्रण गर्ने करौडौंको आयोजना अगाडि बढेको छ । सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेटसहित ठेक्कामार्फत काम अगाडि बढेको छ ।
सप्तरीको सम्मान, समृद्धि र विकास निर्माण अभियान हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । राजविराजमा गाभिएका भूगोललाई मास्टर प्लानसहित अगाडि बढाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रयास थाल्नेछौं । अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति, मुख्य सडकमा वृक्षारोपण र त्यस्को संरक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छैाँ । सप्तरीलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउने, राजविराज भन्सार कार्यालयलाई अपग्रेडिङ्ग गर्ने, रेल्वे हेड डंगमारासम्म ल्याउने, राजमार्गदेखि बोर्डरसम्मका सडकलाई चार लेनका रूपमा विकास गरिने छ ।
रुपनी-गाईघाट सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भएकोमा अब पहाडी जिल्लासम्म सडक जोडने छांै । कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार खोज्ने र उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरेर जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । समग्रमा स्मार्ट र ग्रिन सिटीका रूपमा विकसित गरिनेछ ।
एकवर्षभित्रै परिवर्तनको आभाष दिलाउनेछु
-जयप्रकाश ठाकुर स्वतन्त्र उम्मेदवार
ठूल्ठूला सपना देखाएर प्रतिनिधि बन्नेहरूले स-साना काममा पनि ध्यान दिन सकेनन् । राजविराज सहर दुर्गम गाउँभन्दा पछाडि परेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास नभएकाले बेरोजगारी समस्या बढिरहेको छ ।
दलबाट जितेर जानेले पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्न नसकेको मात्र होइन आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत कायम राख्न सकेनन् । उनीहरूले जसरी पनि मन्त्री बन्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुब्ने र आफ्नो विकासमा मात्र ध्यानकेन्द्रित गरे । पार्टीका शीर्षस्थ नेताबाट दबिएर बस्नुपर्नाले पार्टीबाट जितेर जाने प्रतिनिधिले पार्टी ह्विपका कारण जनताको आवाज उठाउन सक्दैनन् । मधेसी नेताहरू त झन पार्टीभित्र समेत आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन् ।
स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई जनआवाज उठाउन कतैबाट रोकावट हुँदैन । अहिले पनि विमानस्थल सञ्चालन, हुलाकी राजमार्ग, राजविराज-कुनौली सडक, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको छु । मन र इच्छाशक्ति भएकाले आफू निर्वाचित भए एक वर्षभित्रै नगर र जिल्लामा परिवर्तनको आभास दिलाउनेछु ।