जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भौगोलिक रूपले आफैंमा अत्यन्त विकट छ । अहिले पनि त्यहाँका अधिकांश गाउँमा फोन सम्पर्क हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि खोज र उद्धारको सवालमा राज्यको भूमिका एकदमै प्रशंसनीय थियो । समयमै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो । धेरै घाइते बाँच्न सफल भए ।
तर राहत वितरण र अस्थायी टहरा पुनस्र्थापनाको सवालमा फेरि देशको बिग्रिएको राजनीतिक अनुहार भूकम्प प्रभावित गाउँहरूमा देखिन थालेको छ । तीन तहका सरकार तीनतिर फर्किएका छन् । अस्थायी संरचना निर्माणको सवालमा कसको भूमिका के ? भन्नेमा अस्पष्ट देखिन्छ । सरकारी संरचनाको कमजोर कार्यशैलीको परिणाम आज प्रत्येक दिन चिसोकै कारण भूकम्प प्रभावितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर सरकारलाई त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
राहत वितरणमा स्थानीय तहले त्यहाँको तत्कालीन आवश्यकताको लिस्टिङ गरेर यो–यो सामग्री हामीलाई चाहिएको छ र सोही अनुसार सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर दाताहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गरिएको भए त्यहाँ चाहिने र आवश्यक सामग्रीहरू मात्र पुग्नेथिए । त्यो काम अहिलेसम्म पनि हुनसकिरहेको छैन । नागरिकको आवश्यकता एकातिर, दाता र सरकारको चासो अर्कोतिर भएको देखिन्छ ।
