काठमाडौं – परिवर्तनीय (संसारका धेरैजसो मुलुकमा साटिने) विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर तीन महिनायताकै कमजोर भएको छ। नेपाली रुपैयाँ बलियो र अमेरिकी डलर कमजोर बन्न पुग्दा विदेशबाट आयात हुने सामान सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कमजोर डलरका कारण आयातित सामान सस्तोमा पाइने सम्भावना बढेको छ। यसले उपभोक्तालाई राहत पुग्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय १२ रुपैयाँ ७० पैसा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य एक सय १३ रुपैयाँ ३० पैसा तोकेको छ।
नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनुको कारण भारतीय रुपैयाँ मजबुत हुनु हो। नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्स्ड पेग) भएका कारण भारु मजबुत हुनासाथ नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो र कमजोर हुँदा कमजोर हुने गरेको छ।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भारत आफ्नो मुद्रा बलियो बनाउने अभियानमा लागेकाले डलरको भाउ कमजोर भएको हो। ‘भारतले आफ्नो मुद्रालाई बलियो बनाउँदै छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘भारतबाहेक अन्य मुलुकको मुद्रा पनि बलियो हुँदै गएका कारण डलर कमजोर बन्न पुगेको हो।’
भारतीय मुद्रा बलियो हुनुलाई भारतको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको संकेतका रुपमा लिन सकिने पनि ढुंगानाको भनाइ छ। गत असोज २६ गते डलर मजबुत हुँदै गएर एक डलर किन्न एक सय १९ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो। त्यसपछि डलर निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ।
‘एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय १९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो, त्यसरी बढेको डलरको भाउ एक सय १२–१३ रुपैयाँ आउनु भनेको नेपाललाई प्रतिडलर करिब ६ रुपैयाँ फाइदा हुनु हो,’ एक विज्ञले भने, ‘डलर घट्दा नेपाली रुपैयाँ बलियो हुन्छ र यसले नेपाललाई फाइदा हुन्छ।’
नेपाली रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहेको भारतीय मुद्रा बलियो बन्दा नेपालमा डलरको भाउ घटेको हो। अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ बलियो बनेको विज्ञको भनाइ छ। डलरको भाउ घट्दा तेस्रो मुलुक (भारतबाहेक) बाट आयात हुने सामानको मूल्य पनि घट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
डरलको भाउ घट्दा नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ। डलर बलियो हुँदा पर्यटन क्षेत्र, निकासीकर्ता र रेमिट्यान्स पाउनेलाई मात्र फाइदा हुन्छ। डलर कमजोर हुँदा राज्यले विदेशी दातृ निकायसँग लिएको ऋणको भार पनि कम हुन्छ।
विदेशी ऋण उठाउने एजेन्ट स्वदेशी बैंक
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको ऋण असुली गर्ने काम स्वदेशी वाणिज्य बैंक एजेन्ट भएर गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि विदेशी वित्तीय संस्थाले विभिन्न परियोजनामा गरेको ऋणको साँवा–ब्याज असुली र ऋण डुबेको अवस्थामा ती विदेशी निकायले आफैं उठाउनु पर्दा हैरानी खेप्दै आएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान नियम संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो। विदेशी विनिमयको काम गरिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी लगानीकर्ताको एजेन्टको रुपमा काम गर्न अनुमति दिइएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए। ‘यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल (कन्फिडेन्स) बढ्ने छ,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘विदेशी निकायले पहिलेको जस्तो दुःख भोग्नुपर्ने छैन।’ अबदेखि विदेशी निकायले नेपाली वाणिज्य बैंकहरुलाई एजेन्टका रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा एजेन्ट रहेपछि डुबेका ऋणीको धितो लिलामीसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्ने वातावरण बन्नेछ। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका अनुसार, वाणिज्य बैंकले एजेन्टको रुपमा काम गर्दा विदेशी मुद्रामा ऋण लिनु र भित्र्याउनुपूर्व नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने, ऋण व्यवस्थापन, इस्क्रो खाता व्यवस्थापन र कस्टोडियन सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पेस गर्नुपर्ने लगायत काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एजेन्टको रुपमा काम गर्दा उल्लेखित सेवा, सुविधा उल्लेख पनि भएको हुनुपर्नेछ।
ऋणको ब्याज, लगानी बिक्री, परियोजना बिक्री या सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति बिक्री गरी विदेशी लगानीकर्ताको लागि रकम पठाउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने रकम विदेश पठाउँदा प्रचलित कर भने अनिवार्य तिरेको हुनुपर्ने छ। यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएको झन्झट समाधान हुने राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको छ।
