प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी सुरक्षामा खटिएका म्यादी प्रहरीको बिदाइका क्रममा दोलखा र कालिकोटमा झडप भयो। दुवै घटनामा म्यादी प्रहरीको असन्तुष्टि थियो– दिने भनिएको सेवासुविधा प्रहरीले कटौती गरेर दियो।
यही विवादमा ३ पुसमा दोलखामा म्यादी प्रहरी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ७ जना घाइते भए। त्यस्तै, ७ पुसमा कालिकोटमा यस्तै प्रकृतिको झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागी म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भयो।
८ पुसमा गृह मन्त्रालयले कालिकोटमा मृत्यु भएका म्यादी प्रहरीको घटनामा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको समितिले आइतबार काम थालेको छ। नेपाल प्रहरीका डीआईजी रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लक्ष्मण गुरुङ रहेको समिति आइतबारै सुर्खेत पुगेको छ।
प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपाने म्यादी प्रहरीमाथि तलब र सुविधामा कहीं पनि कुनै भेदभाव नगरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार म्यादी प्रहरीले पाउने स्थानीय भत्ता (दुर्गम भत्ता) र रासन भत्ताबापत पाउने रकम जिल्लाको भौगोलिक अवस्थितिअनुसार फरक–फरक तोकिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
न्यौपानेले देशैभर परिचालित सबै म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको मासिक तलब १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँका दरले पाएका छन् । यसैगरी, उनीहरूले विशेष भत्ताबापत प्रतिदिन २ सय ५० र खाजाबापत प्रतिदिन २ सय ५० का दरले ७ दिनको जम्मा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएका छन्।
त्यस्तै, पोसाक किन्न ४ हजार रुपैयाँ र आतेजाते भाडाबापत १ हजार रुपैयाँ पनि देशभरका लागि समान हुन्छ। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार स्थानीय भत्ता र रासन भत्ता भने जिल्लाअनुसार फरक तोकिएको थियो।
‘यही कारण कुल पाउने रकम फरक भएको हो,’ उनले भने, ‘फलानो जिल्लाकाले यति रकम पाए, हामीले किन कम पायौं भन्नु गलत हुन्छ। किनकि स्थानीय भत्ता र रासनबापत पाउने रकम जिल्लाअनुसार फरक हुन्छ।’
उनका अनुसार झापामा म्यादीलाई प्रतिदिन रासन भत्ता एक सय ५७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने इलाममा एक सय ६८। कालिकोटमा यही भत्ता २ सय ७१ छ। रसुवामा परिचालित म्यादीले एक सय ९२ रुपैयाँ प्रतिदिनका दरले रासनभत्ता पाएका छन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षामा ९८ हजार २ सय ६८ जना म्यादी प्रहरी परिचालित गरेको थियो।
