वन कब्जा गरेर धमाधम टहरा

नेपालगन्ज: समयमै बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धमाधम सामुदायिक वन कब्जा गरेर बस्ती बसाउन लागेका छन् । गत साउनको अन्तिम साता आएको बाढीप्रभावित राप्ती सोनारी क्षेत्रका बाढीपीडितले अहिले ओत लाग्ने ठाउँको खोजीमा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाउन लागेका हुन् ।

वर्षात्मा बस्न पानीले डुबान हुने भएकाले जीउधनको सुरक्षाका लागि उनीहरूले सडक छेउको सामुदायिक वन मासेर छाप्रा निर्माण गरिरहेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका ६ र ७ वडामा पर्ने सामुदायिक वनको विभिन्न ठाउँमा वन फडानी गरेर तीव्र रूपमा घर निर्माण गरी गाउँ नै बस्ती बसाएका छन्।

सामुदयिक वनको जग्गा मासेर धमाधम घर निर्माण गरिरहेको भए पनि सामुदायिक वनका पदाधिकारी भने मौन बनेर टुलुटुलु हेरिरहेका छन्। हाल नेपालगन्ज–बगौडा हुलाकी राजमार्ग निर्माण भइरहेको सडकमार्गकै वनको जग्गा कब्जा गरी बाढीपीडितले धमाधम घर निर्माण गरेका छन् । पीडितले भगवती, सिद्धेश्वर र मढपरुवा सामुदायिक वनको सडकछेउमा रेहेको जंगल नासेर बस्ती बसाएका छन् ।

तीन महिनाअघि स्थानीयको घरमा बाढी पसेपछि तत्कालीन अवस्थाका लागि भन्दै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार व्यवस्थापन समितिले पीडितहरूलाई सामुदायिक वनको जग्गामा बस्न दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि तीन महिनासम्म जंगलको खाली ठाउँमा आ श्रय लिन अनुमति दिएको थियो । तर उक्त म्याद सकिएपछि धमाधम प्रभावितका साथै गैरप्रभावितले जंगल नासेर घर निर्माण गरेका छन् । आफूहरूको स्थायी स्थान डुबानमा पर्ने भएकाले जीउधनको सुरक्षार्थ अग्लो ठाउँका रूपमा वनको जग्गामा घर बनाएको बाढीपीडितको भनाइ छ । पहिले बाढी पसेको खल्ला झगडिया क्षेत्रको दक्षिणपट्टि राप्ती नदीको बहाव छेक्न बाँध निर्माण गरिएको छ। प्रभावितहरू भने आफूहरू वर्षात्मा बस्न नसक्ने भन्दै वनक्षेत्रको जग्गामा कब्जा गर्ने कार्यमा व्यस्त छन्।

उनीहरूले पहिलेको ठाउँमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म वनको जग्गा खाली नगर्ने अडानमा छन्। राप्ती सोनारी–७ खल्लाझगडियाका कलावती चमारले भनिन्, ‘घरमा एक्कासि बाढी पसेर भएको सबै अन्नपात बगायो, ज्यान जोगाउन हामी यहाँ आयौं । त्यहाँ बस्दा फेरि वर्षात्मा ज्यान जोखिममा फाल्नुपर्छ, त्यसैले हामीलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले सुरक्षित विकल्प नदिएसम्म सामुदायिक वनक्षेत्र नछाड्ने उनको दाबी छ । खल्लाझगडियाका तत्कालीन ३२ परिवार भए पनि हाल गैरपीडितसेमत महँगो जग्गाको लोभका कारण करिब ५० जना परिवारले वन नासेर घर निर्माण गरिरहेका छन् । ‘हामी वास्तविक पीडित नै हौं, बाढीले सबै नष्ट गरेदेखि नै यहीँ जंगलमा ओत लाग्दै आएका छौं,’ शीतल रैदासले भने, ‘तर अहिले हामीलाई जग्गा नमिलोस् भन्ने रिसले हुने खानेहरूसमेत जग्गा कब्जा गर्न यहाँ आएका छन्, उनीहरूका कारण हाम्रो छानो पाउने सपना पनि अधुरै हुनेजस्तो छ। समयमै छानबिन गरी वास्तविक बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’

मढपरुवा सामुदायिक वन क्षेत्रमा मात्रै करिब ५० जनाले वनको जग्गामा घर बनाइरहेका छन् । यस्तै भगवती सामुदायिक वन र सिद्धेश्वर सामुदायिक वनमा पनि दुई सय परिवारभन्दा बढीले वन फँडानी गरी घर निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीयले धपाउन निकै कोसिस गरे पनि उल्टै बन्चरो उठाउने भएकाले दैनिक वन कब्जा भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘केही पीडितका लागि मढपरुवा मन्दिर परिसरमा बस्न दिइएको थियो ।

तर अहिले शड्ढयापुर क्षेत्रको सामुदायिक वनक्षेत्रमा कब्जा गरेका छन्’, शड्ढयापुरकी स्थानीय पार्वती गुरुङले भनिन्, ‘तर यिनीहरू राजमार्गछेउमै जग्गा कब्जा गरी बसेका छन्, यस्तै गरी कब्जा गर्ने भए समुदायले संरक्षण गरेको केही अर्थ नै भएन ।’ वन समूहसँग मिलेर हटाउन खोज्दा उल्टै बन्चरो लिएर प्रहार गर्न तम्सिने गरेको उनले बताइन्। बाढीपीडितलाई दैनिक वन फँडानी गर्न दिएर प्रशासनले राम्रो नगरेको स्थानीयले बताएका छन्।

यता मढपरुवा वन समूहका अध्यक्ष हानिफ खाँले पनि वन कब्जा गर्नेलाई हटाउन निकै कोसिस गरे पनि नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। ‘हामीले स्थानीयको सहयोगमा हटाउन पटकपटक आएका हौं। तर उल्टै बन्चरो तेस्र्याएर आक्रमण गर्न आउँछन्’, उनले भने।

केही दिनमै प्रशासनसँग समन्वय गरी वन अतिक्रमण हटाउने जिल्ला वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले बताए। बाढीपीडितलाई वनमा बस्ने दिनेबारे कुनै निर्णय नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ। आफूले बुझेर उनीहरूको व्यवस्थापन र वन अतिक्रमणको विषयमा केही दिनमै निर्णय हुने उनको दाबी छ।