अख्तियारको सुझाव सरकारले मान्नुपर्छ : राष्ट्रपति

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितको टोलीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित सामाराहेमा सम्बोधन गर्नेक्रममा भण्डारीबाट उक्त भनाइ आएको हो। आयोगले एकवर्षे अवधिमा ७६ वटा बैठक बसी आठ सय ६० वटा निर्णय गरेको छ। यस अवधिमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको समेत गरी आयोगले १९ हजार पाँच सय ८० उजुरीउपर अनुसन्धान गरेको छ।

ती उजुरीमध्ये सात हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने तीन सय ६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धानको निर्णय भएको छ। चार हजार चार सय ९० उजुरीमा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ। विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् विशेष अदालतमा एक सय ५४ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त मुद्दामा दुई सय ६७ प्रतिवादीबाट ११ अरब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ।

अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा घुससम्बन्धी ५४, झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याएको सम्बन्धी ११, राजस्व चुहावटसम्बन्धी चार र विविध विषयका ६ वटा मुद्दा छन्।

सात हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने तीन सय ६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धानको निर्णय।

दायर भएका मुद्दामध्ये आव ०७३/७४ मा एक सय ६० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ, जसमध्ये ७३.१३५ मुद्दामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आयोगको मागदाबीबमोजिम सफलता हासिल भएको छ। यस अवधिमा एक सय ४६ वटा विषयमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ। यस्तै, सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझाव पठाइएको छ भने ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाइएको छ। चार वटा विषयमा दुष्परिणाम सच्याउन भनिएको छ। प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डनात्मक कार्यका अतिरिक्त सुशासनमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यको समेत फेहरिस्त प्रस्तुत छ।

– १९ हजार पाँच सय ८० उजुरी

– आठ सय ६० निर्णय

– एक सय ५४ मुद्दा अदालतमा

– भ्रष्टाचारमा ११ अर्ब ५२ करोड बिगो

– छानबिनमा ७३ प्रतिशत सफलता

– पहाडमा पाँच सय र तराईमा दुई बिघा जग्गा सरकारीकरण

अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएकोमा काठमाडौं उपत्यकालगायत पहाडी क्षेत्रमा करिब पाँच रोपनी र तराईमा करिब दुई बिघा यस्ता जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ। करिब ६ रोपनी र ७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम हुनेक्रममा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट आठ करोड ५५ लाख ८४ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ असुलउपर गरिएको छ। दुई करोड एक लाख ७४ हजार ५२ रुपैयाँ असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ। अख्तियारले एकल प्रयासबाट मात्र सुशासन कायम गर्न कठिन रहेको बताउँदै सबै सरकारी निकाय, निजी संस्था, नागरिक समाज, प्रेसलगायत सबैसँग सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेको छ।