चैत २० र २१ गते राजधानीमा कांग्रेसका ५१ जिल्लाका जिल्ला सभापतिको भेलाले महासमितिले दिएको निर्देशन विपरित केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय नसच्याए विशेष महाविधेशन बोलाउन हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतको आडमा पेलेरै जाने नीतिमा रहेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय नसच्याएर विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए। कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशन बोलाउने सक्ने उल्लेख छ।
विधानमा मुख्य गरी समानुपातिक समावेशी कोटामा एक जनालाई एकपटक भन्दा बढी अवसर दिन नहुने र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने भन्ने महासमिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला सभापतिहरु नेतृत्वसँग आक्रोशित भएका हुन्।
गत मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकले आरक्षण कोटामा एक व्यक्तिलाई एक पटकमात्र अवसर दिने र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो। महासमिति बैठकले पारित गरेको उक्त निर्णयलाई विधानमा समावेश गरी संशोधित विधान केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने शीर्ष नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
जिल्ला सभापतिको भेलाको कुनै अर्थ नहुने र उक्त भेला कुनै वैधानिक फोरम नभएको भन्दै होटलमा चिया र खाजा खाएर गरिएका निर्णय बाध्यकारी नहुने संस्थापन पक्षको भनाइ छ
उक्त प्रतिबद्धता विपरित केन्द्रीय समितिबाट सभापति देउवा पक्षले बहुमतको आधारमा संशोधित विधान अनुमोदन गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
उता संस्थापन पक्षले भने जिल्ला सभापतिको भेलाको कुनै अर्थ नहुने जनाएको छ। उक्त भेला कुनै वैधानिक फोरम नभएको भन्दै होटलमा चिया र खाजा खाएर गरिएका निर्णय बाध्यकारी नहुने संस्थापन पक्षको भनाइ छ। ‘कुनै होटलमा बसेर चिया र खाजा खाएर गरिएका निर्णय पार्टीकालागि बाध्यकारी हुँदैनन्,’ सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य अतहर कमाल मुसलमानले डिसी नेपालसँग भने, ‘पार्टी विधान अनुसार चल्छ कसैको सनकको भरमा चल्दैन।’
केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति देउवाको स्पष्ट बहुमत छ। सोही बहुमतको आधारमा सभापतिले आफू अनुकुल निर्णय गर्दै आएका छन्। महासमितिको निर्देशनलाई देउवाले त्यही बहुमतको आधारमा उल्लघंन गरेको जिल्ला सभापतिहरुको ठहर छ। काठमाडौंमा भेला भएका ५१ जिल्लाका सभापतिहरु सबै संस्थापन इतर पक्षका हुन्। ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लाका सभापतिहरु संस्थापन इतर पक्षका छन्।
महासमिति बैठकले निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई नभएको उनले दाबी गरे। उनले जिल्ला सभापतिको भेला पार्टीले नबोलाएको भन्दै पार्टीले निर्णय नगरी कसैले सनकको भरमा गरिने निर्णयको कुनै अर्थ नहुने जनाए।
कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसमा गुटगत राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ। कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भएको आगामी फागुनमा चार वर्ष पूरा हुँदैछ। चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख भएपछि सभापतिलाई एक वर्ष म्याद थप गर्ने अधिकार पनि विधानले नै दिएको छ।
संस्थापन इतरपक्ष आगामी फागुनमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने सभापति देउवा थप एकवष कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यतिबेला कांग्रेसका नेताहरु जिल्ला दौडाहामा छन् र उनीहरु एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोमा नै उत्रिएका छन्। सभापति देउवा अर्को कार्यकाल पनि सभापति हुन चाहन्छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एक पटक सभापति हुने दाउमा छन्। उता कोइराला परिवारबाट नै अबको नेतृत्व आउनुपर्ने भन्दै कोइराला परिवारबाट सक्रिय राजनीतिमा रहेका डा. शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र सुजाता कोइराला जिल्ला दौडाहामा छन
