नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्तिसम्झौता हस्ताक्षरको १५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आज हामीले हाम्रो पार्टीको शान्ति र प्रजातन्त्रप्रतिको निरन्तरको प्रतिबद्धतालाई पनि सराहना गर्नुपर्छ । नेपालको शान्ति–प्रक्रिया मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी) पार्टीले ०६१ सालको अन्ततिरबाट सुरु गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघमा प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हत्याएपछि हामीले त्यो अधिनायकवादी कदमलाई शान्ति स्थापनाको अवसरको रूपमा छोप्ने निर्णय गर्यौँ । तत्कालै हामीले मूलधारका राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन, जसलाई तत्कालीन समयमा सातदलीय गठबन्धन भनिन्थ्यो, त्योसँगको वार्तालाई घनीभूत बनायौँ ।
हामीले सात दलको गठबन्धनलाई एक नयाँ र पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको आवश्यकताबारे सहमत बनायौँ । यो सहमति नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशीला बन्यो । शीतयुद्धपश्चात्को विश्व सन्दर्भमा नै नेपालको शान्ति–प्रक्रिया सबैभन्दा सफल शान्ति–प्रक्रिया भएको छ । राजनीतिक संघर्षको सुरुवातदेखि नै हामी शान्तिप्रति प्रतिबद्ध थियौँ । सधैँ हाम्रो उद्देश्य सम्पूर्ण तह र तप्काका नेपाली जनताका लागि शान्ति हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
०५२ सालमा हाम्रो क्रान्ति सुरु हुनुअघि शान्ति मुख्यतः सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता त्यसमा पनि विशेषगरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला, किसान एवं श्रमिकहरू उम्कनै नसकिने खालको कठोर प्रणालीगत तथा संरचनात्मक हिंसाको दुष्चक्रबाट पिल्सिरहेका थिए । केही मुठ्ठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेको थियो, बहुसंख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । हामी यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौँ र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति ल्याउन चाहन्थ्यौँ ।
समावेशी शान्तिमा केन्द्रित भइरहँदा हामीले हाम्रा उद्देश्यहरू हासिल खातिर प्रजातान्त्रिक माध्यमहरूलाई पनि जोड दियौँ । हामीले संविधानसभाको चुनाव माग गर्नुको अभिप्राय नेपालका विविध समुदाय, विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु र नेपालका लागि एउटा नयाँ फ्रेमवर्क तयार पार्नु थियो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि राखिएको हाम्रो न्यूनतम लोकतान्त्रिक माग स्विकार्न मूलधारका पार्टीहरू तयार नहुँदा ०५८ र ०६० को शान्तिवार्ता असफल भएका थिए ।
माघ ०६१ मा सेनाको सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका दलहरूलाई पाखा लगाएपछि मात्र सातदलीय गठबन्धन माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार भयो । यस अर्थमा माओवादी पार्टीलाई नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख आरम्भकर्ता मान्न सकिन्छ । शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएयताका पाँच लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू (स्थानीय, प्रादेशिकसमेत जोडेर)मा हाम्रो सहभागिता बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाप्रतिको हाम्रो निरन्तरको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । एंगोला, इथियोपिया र केन्यालगायतका अन्य धेरै देशका विद्रोही समूहहरू चुनाव हारेपछि या त पुनः हिंसामा फर्किएको वा बलजफ्ती शक्ति हत्याउने प्रयास गरेको देखियो । तर, हामीले चुनावी परिणाम हाम्रो पक्षमा नहुँदासमेत सम्मानपूर्वक स्विकार्यौँ ।
शान्ति–प्रक्रियाको १५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा म नेपाली जनतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हाम्रो अभूतपूर्व उपलब्धिहरू स्मरण गराउन चाहन्छु । शान्ति–प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा मुलुकले व्यापक सामाजिक–राजनीतिक सुधारहरू गरेको छ । नेपालले शालीनतापूर्वक आधुनिक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संक्रमण गरेको छ । २१औँ शताब्दीको विश्वलाई सामना गर्न तयार भएको छ । नेपाल शान्ति–प्रक्रिया सुरु हुनुअघिको अधिनायकवादी, केन्द्रीकृत र सामान्तवादी अधिराज्य रहेन अब ।
आज नेपाल लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील मुलुकमध्ये एक हो । हामीले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ । संसद्लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । संवैधानिक प्रावधानमार्फत दलितलगायत वहिष्कृत समूहलाई विभिन्न निर्णायक स्थानमा पुर्याएका छौँ । ०४६ पछिका निर्वाचित तीनओटै संसद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः ६ र एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्था हेर्दा यो असाधारण प्रगति हो ।
अर्को उल्लेखनीय पक्ष, नेपालको शान्ति–प्रक्रियाभर अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो कुनै ठूलो स्तरको हिंसा पुनः भोग्नुपरेन । स्पष्ट रूपले नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग हालिदिएको छ । शान्ति–प्रक्रियाबाट हासिल भएको सकारात्मक प्रगति साझा गर्दैगर्दा यसका केही कमजोरी पनि मैले स्विकार्नैपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा मूलधारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी अझै पनि टुंगोमा पुगेको छैन । साथै, हामी नेपालीको बृहत्तर आर्थिक वृद्धिको सपना पूरा गर्न पनि अझै सकेका छैनौँ । यसका बाबजुद शान्ति–प्रक्रियामा नेपालको प्रदर्शन उत्तर–शीतयुद्धकालीन युगका विश्वका अन्य भूभागको तुलनामा असाधारण रह्यो ।
द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी क्षेत्रमा शान्ति–प्रक्रियाका मिश्रित परिणाम छन् । नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित र अतिकम विकसित मुलुक सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक दशकौँ लामो शान्ति–प्रक्रिया र कैयौँ शान्तिसम्झौतापश्चात् पनि सशस्त्र हिंसा अन्त्य गर्न असफल छ । नेपालमा भन्दा डेढ वर्षअघि सन् २००५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता गरेको सुडान अझै हिंसामा अल्झिरहेको छ । हाम्रो नजिकका युद्धग्रस्त एसियाली मुलुकका शान्ति–प्रक्रिया पनि कमजोर देखिए । श्रीलंकामा शान्तिको मार्ग राजनीतिक वार्ता होइन कि सैन्य माध्यमबाट तय गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार असंख्य नागरिकको ज्यान गएको छ ।
नेपालको शान्ति–प्रक्रिया मूलतः हाम्रै पहलकदमी थियो । यसको अर्थ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मित्र एवं साझेदारहरूलाई शान्ति–प्रक्रियामा संलग्न गराएकै थिएनौँ भन्नेचाहिँ होइन ।
ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै मुलुकका शान्ति–प्रक्रिया पनि सन्देहग्रस्त छन्, किनकि सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भए पनि ती मुलुक हिंसाबाट निरन्तर पीडित छन् । कोलम्बियामा चार वर्ष लामो वार्तापछि सन् २०१६ मा हस्ताक्षर गरिएको शान्तिसम्झौतालाई हालै कोलम्बियालीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो मुलुकको थुप्रै भागलाई अहिले हिंसा र असुरक्षाले गाँजिसकेको छ ।
उल्लेखित उदाहरणहरूबाहेक २१औँ शताब्दीका शान्ति स्थापनाका दुई प्रमुख पहल अफगानिस्तान र इराकका पहल ठूलो विश्वव्यापी लगानीका बाबजुद पनि हिंसाको अन्त्य गर्न र स्थिर लोकतन्त्रको जग बसाल्न असफल छन् । तुलनात्मक रूपमा धनी एवं शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अपेक्षाकृत रूपमा सीमित चासो एवं समर्थनका बाबजुद पनि नेपालको शान्ति–प्रक्रिया सफल भएको छ ।
नेपालको शान्ति–प्रक्रिया सफल हुनुको एउटा कारण के हो भने नेपालले स्वदेशी मोडेल अपनायो । शीतयुद्ध समाप्तिीपछि दक्षिण गोलाद्र्धका द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा प्रयुक्त शान्ति–प्रक्रियाहरूको विफलताले हामीलाई पश्चिमा मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत तिनका अन्य उदारवादी संस्थाहरू प्रत्यक्ष हावी हुने शान्ति–प्रक्रियाका मोडेलहरूको सीमितताबारे सचेत गराएको थियो । शान्ति–प्रक्रियाका ती खाका पश्चिमी मुलुकको जातीय केन्द्रीयतावाद (एथ्नोसेन्ट्रिजम), स्थानीय राजनीतिक गतिशीलताको अनभिज्ञता एवं लक्षित समूहप्रति जवाफदेहिताको अभावजस्ता थुप्रै अन्तर्निहित त्रुटिहरूबाट ग्रस्त छन् । शान्ति–प्रक्रियाको असफलताले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका लाखौँ मानिसको दैनन्दिन शान्तिलाई प्रभावित गरेको छ ।
यी खतरा टार्न हामीले नेपालमा शान्ति–प्रक्रियाको आफ्नै मोडेलको परिकल्पना गर्यौँ । सामाजिक न्याय र पूर्ण लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्तिको प्रत्याभूति गराउने अवधारणामा आधारित छ, यो मोडेल । नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको खाका आमजनताको शान्तिको चाहनामा आधारित छ, जसलाई हाम्रा समृद्ध सांस्कृतिक एवं शान्तिका आध्यात्मिक सम्पदाले आकार दिएको छ ।
शान्तिका लागि नेपालले अपनाएको स्वदेशी मोडेलका बारेमा थोरबहुत अस्पष्टता रहेको प्रतीत हुन्छ । कतिपय बाह्य मुलुक र संस्थाले आफूहरू नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको सुपरीवेक्षक रहेको दाबी गर्छन् । नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख रचनाकारको हैसियतले म ढुक्कसँग यो दाबीलाई सत्य होइन भन्न सक्छु । नेपालको शान्ति–प्रक्रिया मूलतः हाम्रै पहलकदमी थियो । यसको अर्थ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मित्र एवं साझेदारहरूलाई शान्ति–प्रक्रियामा संलग्न गराएकै थिएनौँ भन्नेचाहिँ होइन । सुरुवातमा भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि भारत र चीनलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक थियो । हामीले अन्य सहृदयी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई पनि शान्ति–प्रक्रियाको डुंगामा समेटेका थियौँ । यद्यपि, ०६२ मंसिर ७ गते सात दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदा औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता थिएन ।
अधिकांश समकालीन शान्ति–प्रक्रियाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा तेस्रो पक्ष वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता भए पनि नेपालमा भने त्यस्तो थिएन । शान्ति–प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा हामीले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहयोग खोज्यौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हामीले पाँच खास क्षेत्रमा सहयोगका लागि औपचारिक रूपमा आमन्त्रित गरेका थियौँ, जसमध्ये दुवै पक्षका हतियार एवं सेनाको निगरानी सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो । फेरि पनि शीतयुद्धपछिका अन्य जारी शान्ति–प्रक्रियाहरूको तुलनामा दायरा र समय दुवैका दृष्टिले नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्षेत्र सीमित थियो ।
सन् २०११ मा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन समाप्त भएपछि हामी नेपाली राजनीतिक नेताहरूले नै हतियार र सेनाको एकीकरणजस्ता शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी महत्वपूर्ण कामहरू पूरा गर्यौँ । मैले ०६२ सालमा शान्ति–प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सातदलीय गठबन्धन एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरा साझेदार थिए । हामीले शान्ति–प्रक्रियाका धेरैजसो विषयमा मिलेर काम गर्यौँ । अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको थियो ।
केही देशी/विदेशी शक्तिहरूबाट शान्ति–प्रक्रियामा लगातार आक्रमणका कारण यो जिम्मेवारी सजिलो थिएन । मेरा लागि यो जिम्मेवारी तरबारको धारमा हिँड्नुसरह थियो । शान्ति–प्रक्रियालाई जोगाइराख्न म असंख्य सम्झौता गर्न बाध्य बनेँ । बाध्यताका बाबजुद सामाजिक न्यायको आधारभूत विचारधारालाई मैले कहिल्यै छोडिनँ । के मेरा सम्झौताहरू जायज थिए त ? यसको फैसला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आगामी पुस्ताले गर्नेछ ।
अहिलेको समय सफल शान्ति–प्रक्रियाको १५ वर्ष पुगेको उत्सव मनाउनु हो । नेपालको शान्ति–प्रक्रिया अझै खतरामुक्त भइसकेको छैन भन्ने पनि हामीले ख्याल राख्न जरुरी छ । म यसको सफलतालाई बचाइराख्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छु । अधिकांश शान्ति–प्रक्रियाहरू असफल भइरहेको विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मोडेल द्वन्द्वको चपेटामा परेका अन्य मुलुकका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि यो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रवाह गर्न चाहन्छु ।
