अहिले देशमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार छ । अधिकांश मन्त्रालयहरु एउटै पार्टीमा आवद्ध छन् । तर, ती मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।
अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावले गर्दा सरकारका राम्रा निर्णय पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने कतिपय निर्णय विवादमा फसेका छन् । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त दृष्टान्त हो, विषादी प्रकरण । यस प्रकारणमा एउटै पार्टीका दुई मन्त्री आमने–सामने बने र अन्ततः देशले नै मूल्य चुकाउनुपर्यो ।
भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने मुलुकको हितकारी निर्णयमा प्रधानमन्त्री नै रणभुल्ल देखिए र उनले माफीसमेत माग्नुपर्यो । भारतीय राजदूतावासले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रह्यो ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव झट्ट सुन्दा सामान्य विषय लाग्न सक्छ । तर, यसको असर निकै गम्भीर हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले गर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास डग्मगाएको र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पहिलेदेखिकै समस्या
मेलम्ची खानेपानी परियोजना असफल हुनुको मुख्य कारण नै अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव नै भएको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् । कोइरालाका अनुसार मेलम्चीमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भूमिसुधारले र आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको थियो ।
खानेपानीले भूमिसुधारलाई विश्वास गरेर मुआब्जा वितरणका लागि रकम नदिँदा भूमिसुधारले कामै गर्न नसकेको र आयोजनाको मुआब्जा विवाद लामो समयसम्म नटुंगिएको कोइराला बताउँछन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक असफलता भनेकै एक–अर्को मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव भएको उनको ठम्याइ छ ।
‘मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीकै अहंकारले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई सरकार सञ्चालकले चुनौतीका रुपमा लिएर समाधानतर्फ अघि नबढे मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन ।’
काम गर्दै जाँदा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका घटनाहरु स्वभाविकरुपमा आउने गरेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको अनुभव छ । आफू मन्त्रालयमा रहँदा सुपारी काण्ड चरम विवादमा रहेको तर त्यसलाई कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै सल्ट्याएको ओझा बताउँछन् ।
समन्वयमा चुकेको खण्डमा समस्या ज्युँका त्युँ रहने र विवाद झनै चर्किैदै जाने ओझा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक–अर्का मन्त्रालयबीच घनिभुत छलफल भएको खण्डमा निर्णयपछि आउन सक्ने नराम्रा परिमाण पहिल्यै केलाएर सच्याउन सकिने भएकाले समन्वय जरुरी छ ।’
