सरकारले सिंहदरबार भित्र पनि सरकारी बैंकको शाखा विस्तार गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुको सेवा र सुविधा समेतको कारोबार हुनेगरी सिंहदरबारभित्रै नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने अनुमति सरकारले दिइसकेको जानकारी गराएका हुन्।
बुधबार संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले उपयुक्त ठाउँको खोजी भइरहेकाले सिंहदरबार भित्र सरकारी बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा ढिलाई हुन गएको बताए। बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त सेवा, सुविधा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमै रहेको बैंकबाट दिने योजनाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेकी थिइन्। त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले चाहेको बैंकबाट उनीहरुको सेवा, सुविधा वापतको रकम लिने व्यवस्था गर्न पनि संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरे।
बैठकमा सांसद भिम रावलले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबार भित्र स्थापनाका लागि अनुमति किन नदिएको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए। मन्त्री खतिवडाले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारमा शाखा विस्तारका लागि ठाउँ नदिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको बताए। उनले विदेशीसँगको लगानीमा संचालित बैंकहरु पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेकाले त्यसमा आपत्ति जनाइरहन नपर्ने उल्लेख गरे।
मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्था गरिसक्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। सांसद अनिल झाले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको प्रष्ट्याए।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७ सय ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था पुगेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पु¥याउने गरी कामलाई अघि बढाएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
