नेपाली सेना र मित्रराष्ट्र चीनको सेनालाई जोडेर आएका विभिन्न अड्कलबाजीका समाचारले अहिले मिडियामा स्थान पाइरहेको छ। खासगरी भारतीय पत्रिका द टाइम्स अफ इन्डियाले ‘नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भारतको चिन्ता’ शीर्षक राखेर समाचार मार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनालाई भारत मातहत राखेर शान्ति सेनामा पठाउने भारतीय प्रस्ताव र नेपाल, बगंलादेश, भुटानलाई समेटेर भारतले छुट्टै सार्क उपक्षेत्रीय संगठन (बिबिआइएन) निर्माण गर्ने अनौपचारिक कुरा पनि केही संचार माध्यम मार्फत बाहिर आयो। यस्ता अनौपचारिक चर्चाका पछाडि भारतीय कु–दृष्टि बारे हामीले जान्नु जरुरी छ।
नेपाल र चीनको सेनाबीच सयुंक्त अभ्यास हुनु भनेको भारतलाई घेर्नु होइन। यो त दुई छिमेकी देशका सैनिकबीच एकआपसमा नजिक भएर ज्ञान साट्ने प्रक्रिया हो। अर्को कुरा विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिको आवश्यकता पनि हो। नेपालका राजतीतिक दलहरु एक–आपसमा लडिरहेका बेला भारत, नेपाली सेनामाथि घुमाउरो पारामा विस्तारै नियन्त्रण जमाउने चालबाजी गरिरहेको शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।
चीन–नेपाल सहकार्यमा भारत अझै उदार हुनुपर्छः सु लिपिङ
उपक्षेत्रीय संगठन खोल्ने भारतीय रणनीति सायद नेटो संगठनबाट प्रभावित भएर हुन सक्छ। सार्कलाई मेटाएर छुट्टै संगठन खोल्दा पाकिस्तान दक्षिण एसियाबाट एक्लिन पुग्छ। चीनको विकासबाट अत्तालिएको भारतको बुझाइमा उपक्षेत्रीय संगठन चीनलाई घेर्ने एउटा पर्खालका रुपमा निर्माण पनि हुन सक्छ।
सन् १९४९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र ११ वटा युरोपियन राष्ट्र मिलेर उत्तर एटलान्टिक सन्धि (नेटो संगठन) गरे। नेटो संगठनको प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय भूमिको रक्षा गर्दै सोभियत युनियनलाई काउन्टर दिनु थियो। यता रुस र पूर्वी कम्युनिस्ट देशहरुको सामना गर्न बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, डेनमार्कलाई अमेरिकाको साथ चाहिएको थियो भने उता अमेरिकाको भूराजनीतिक नजरमा क्षेत्रीय शक्तिहरुलाई मिलाएर रुसलाई केही हदसम्म घेरेर नियन्त्रण गर्नु थियो। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ दक्षिण एसियालाई अहिले कुन क्षेत्रबाट आक्रमणको खतरा छ? किन सार्क उपक्षेत्रीय संगठन खोल्नुपर्यो? दक्षिण एसियामा त अहिले आर्थिक समृद्धिको पो खाँचो छ।
नेपाल–चीन सैन्य अभ्यास भारतलाई घेर्न होइन
पहिलो कुरा नेपाली सेनाले चीनसँग मात्र होइन अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत थुप्रै देशका सेनासँग स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न प्रकारका शान्ति स्थापनाका तालिम गर्दै आइरहेकै छ। अमेरिका र भारतसँग सयुंक्त सैन्य अभ्यास पनि गरिरहेकै छ। नेपाल–चीनबीच हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे अहिले आधिकारिक समाचार मात्रै आएको हो। समाचार आउने बितिकै यस्तो कुरालाई लिएर भारतीय संचार माध्यमले चिन्ता व्यक्त गर्नु आफैँमा हाँस्यापद छ।
जुन रुपमा भारतीयहरुले नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई अनौपचारिक च्यानल मार्फत व्याख्या गरिरहेका छन् त्यो अत्यन्त गलत छ। नेपाल र चीनको सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नुको उदेश्य भारतको सुरक्षामा चुनौति दिनु कदापि होइन। न त यो भारतलाई घेर्ने चीन नीति नै हो। भारतीयहरु अहिले पनि सन् १९६० को ‘सिनो–इन्डिया वार’ को मानसकिताबाट ग्रतिस छन्। तर आजको चीनको रणनीति आर्थिक विकासमा केन्द्रित देखिन्छ। नेपालका लागि चीन र भारत दुवै बराबर सम्बन्ध भएका छिमेकी हुन्। सामाजिक, सांकृतिक, आर्थिक लगायत अन्य विविध पक्षलाई हेर्दा आजको दिनसम्म भारत र नेपालबीच धेरै कुरामा गहिरो सम्बन्ध छ। नेपाली सेनाले लामो समयदेखि भारतसँग संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ।
विश्व अहिले आतंकवादबाट ग्रसित छ। दक्षिण एसिया पनि यसबाट अछुतो छैन। त्यसमा पनि नेपालको भूराजनीतिक जटितलाले गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने विविध प्रकारका राष्ट्रिय चुनौतिको सामना गर्न हाम्रा राज्यसंयन्त्रहरुलाई तयारी हालतमा राख्नु नेपालको नितान्त आन्तरिक कुरा हो। २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प गएको बेला उचित साधन स्रोत र कुशल जनशक्तिको अभावमा नेपालले भोगेको तीतो अनुभव विश्वसामु छर्लङ्ग छ। यस्तो बेलामा नेपाल र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन सकेमा आतंकवाद नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापनमा दुई सेनाबीच ज्ञान आदानप्रदान हुनेछ। जुन भविष्यका लागि दुवै देशलाई उपयोगी हुन्छ।
भारत मातहत शान्ति सेनामा जाने कल्पनै गर्न सकिन्न
नेपाली सेनालाई भारत मातहतमा राखेर शान्ति सेनामा पठाउन केही भारतीय रिटार्यड जनरलहरु बेलाबेला अनौपचारिक कुरा गरिरहेका हुन्छन्। रिटार्यड जनरलले बोलेको कुराहरुलाई आधिकारिक रुपमा लिन नसकिएता पनि यसमा भारतीय संथापन पक्षको नियत बुझ्न सकिन्छ। जतिखेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर नेपालीहरुको घाँटी समातेर विभिन्न सन्धि–सम्झौता गर्ने भारतीय प्रवृत्ति बुझ्न विगतका घटनाक्रमलाई हेरे पुग्छ। नेपालको अस्थिर राजनीतमाथि खेल्न भारतलाई बानी परेको छ। नेपालका केही ठूला नेतालाई आफ्नो पक्षमा राख्न सक्ने भारतीय बुझाइ हो। र त्यस्तो हरेक कालखण्डमा हुँदै पनि आएको छ। यतिखेर नेपालको अन्तिम शक्ति भनेको नेपाली सेना मात्र हो। जसलाई विभिन्न बाहनामा लगाम लगाउन चाहन्छ भारत।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो सैनिक संगठन नेपाली सेना मात्र हो। नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा सहभागिताको इतिहास ६ दशक पुग्न लागिसकेको छ। यो क्रममा नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा एक लाखभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाइसकेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकले ठूलो रुपमा विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरेको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघमा शान्ति सेना पठाउने प्रमुख देशहरुमा अग्रपंक्तिमा छ। नेपालको विश्वसामु शान्तिप्रति जुन प्रतिवद्धता छ त्यसबाट नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उच्च छ। शान्ति मिसनमा अपरेसनदेखि फोर्स कमान्डरको भूमिका समेत नेपाली सेनाले निभाएको छ।
भारतको मातहतमा रहेर शन्तिसेना जाने कल्पनासमेत नेपाली सेना र नेपाली जनताले गर्न सक्दैनन्। सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस दासताबाट मुक्त हुँदै गर्दा नेपाली सेनाको विश्वमा छुट्टै पहिचान थियो। नेपालले हाल भोग्नु परेको समस्याको एउटा प्रमुख जड भारतीय हेपहा नीति र नेपालप्रति कुदृष्टि नै हो। २०३२ सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले विश्वसामु नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले समर्थन गर्दा भारतले किन मानेन?
चीनलाई रोक्न सार्क उपक्षेत्रीय संगठन
क्षेत्रीय विकासका लागि सार्क हुँदाहुँदै किन फेरि उपक्षेत्रीय संगठन (बिबिआइएन) भारतको नेतृत्वमा खोल्नुपर्यो? नेपाल, बगंलादेश, भुटानलाई समेटेर भारतले छुट्टै सार्क उपक्षेत्रीय संगठन निर्माण गर्नुको उद्देश्य चीनको बढ्दो सामरिक महत्वलाई रोक्न खोज्नु हो। उपक्षेत्रीय संगठन खोल्दा भारतलाई केही फाइदा अवस्य होला तर दक्षिण एसियामा भने शान्ति स्थापना नहुन सक्छ। बिबिआइएन संगठन खोलेर पाकिस्तानलाई यो क्षेत्रबाट अलग्याउने र चीनविरुद्द नेटो फोर्सजस्तै आधार इलाका निर्माण गर्ने भारतीय चालबाजी देखिन्छ। त्यही अनुरुप भारत अनौपचारिक रुपमा यसलाई लबिङ गर्दै हिँडेको छ।
सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय विकास र हितलाई मध्यनजर गरेर सहयोग संगठन सार्क स्थापना भएको थियो। यतिखेर नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। गत नोभेम्बर ८ देखि १० सम्म १९औं सार्क शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्ने थियो। तर भारत र पाकिस्तानको चेपुवामा परेर सार्क बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो। भारत जानीजानी पाकिस्तानको कारणले सार्कको अस्थित्व मेटाएर पाकिस्तानबाहेकको उपक्षेत्रीय संगठन खोल्न चाहन्छ।
उपक्षेत्रीय संगठन खोल्न पाए स्वतः रुपमा यो क्षेत्रको नेतृत्व भारतले लिनेछ। भारतको इसारमा बंगलादेश, भुटान जतिखेर पनि चल्न सक्छन्। बाँकी रहेको देश नेपाललाई पनि मनाउन सके उसको आधार इलाका स्वतः निर्माण हुनेछ।
