यतिबेला देश चुनावी माहोलमा होमिएको छ । गाँउदेखि शहरसम्म जताजतै पसल, कार्यालय, पानी पधेंरो, मेलापात, सबैतिर चुनावकै खिचडी पाकिरहेकोछ । शहरिया नेताहरु गाउँ पसेर गाउँलेलाई विभिन्न आश्वासन बाड्दैं तछाडमछाड गरी भोट माग्न सक्रीय छन्।
विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु एकअर्काविरुद्ध आक्रामक हुँदै र कतै हाँस्यासपद शैलीमा प्रचार-प्रसार गरिरहेको देखिन्छ । यतिसम्मकी उम्मेदवारहरु जनताको खेत जोत्ने, गाईभैंसी दुहुने, बाली काट्ने, मतदाताको खुट्टा ढोग्ने, सहभोज गर्ने अनि सञ्चार माध्याम, फेसबुक, टुईटर लगाएतका सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गराइरहेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नपछि हाल जारी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव अन्तरगत ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणको चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको छ भने अब ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते चुनाव हुदैंछ । ३२ जिल्लाका मतदाताहरु आफूले खसालेको मतको परिणामको प्रतीक्षामा छन् भने ४५ जिल्लाका मतदाताहरु मत खसाल्ने हतारमा ।
सबै राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा विकास र समृद्धिलाई नै जोड दिएइको पाइन्छ तर, समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुरिती, विभेद, हिंसाजस्ता विकास र समृद्धि अवरोधलाई भने खासै वास्ता गरिएको पाइँदैन । सधै जसो दलहरुका चुनावी एजेन्डामा सडक, खानेपानी, विजुली नै प्राथमिकतामा छन । तर, सामाजिक न्याय र समानताका लागि ‘हामी यस्तो ठोस काम गर्नेछौं’ भनेर नेताहरुको दिमागले सोंच्ने सकेन नत अहिले नत उहिले ।
फलस्वरुप महिला हिंसा, जातीय विभेदका घटना, छाउपडी, बाल विवाह, मानव बेचबिखनजस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन । तर, उम्मेदवारलाई त्यसको कुनै पर्वाह छैन, मात्र उनीहरुले कसरी महिलाको भोट तान्न सकिन्छ?, कसरी दलितका भोट तान्न सकिन्छ? भन्नेतिर मात्रै केन्द्रित छन् । यतिसम्मकी दलका नेता कार्यकर्ताले आफ्ना चुनावी प्रचार र सभामा मज्जैले यिनीहरुलाई प्रयोग गरिहेका छन ।
बिशेषगरी मैले यहाँ चुनावमा दलित समुदायलाई दलले कसरी गरिरहेकाछन् । भन्ने प्रसंग मुख्य रुपमा जोड्न खोजेकी छु । सदियौंदेखि राज्यको उपेक्षमा र समाजिक उत्पीडन रहेका दलितसँग दलका उम्मेदवार जिताउन लाखौं भोट छन् । त्यो कुराको राम्रो जानकारी भएरै होला यतिबेला दलका उम्मेदवारले उनीहरुलाई राम्रैसंग प्रयोग पनि गरिरहेका छन ।
हाल जारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारी निकै न्यून छ र स्थानीय तहको जतिपनि छैन । प्रत्यक्ष तर्फको प्रदेशसभामा १४ जना र प्रतिनिधिसभामा ८ जना दलितको उम्मेदवारी परेको छ । यसमा पनि सबैले जित्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यो उम्मेदवारीले प्रष्टै भन्न सकिन्छ की दलहरुले नै आफैंले बनाएको समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाएका छन ।
दलित उम्मेदवारी न्यून हुनुमा उनीहरुप्रतिको दलहरुको हेराइमानै बिभेद र अयोग्य भन्ने जातीय अहमतावादी सोंच र गलत बुझाइका कारण दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाइएको दलित नेताहरुको आरोप छ ।
निर्वाचनमा दलितलाई केहीगरी सुख छैन !
राजनीतिक उपेक्षा र सामाजिक उत्पीडनमा परेका दलितलाई चुनावमा पनि उसैगरी पीडित बनाइन्छ। जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका दलका उम्मेदवारको निशाना दलित नै बन्ने गरेका छन् । दलितहरु अरुभन्दा कमजोर, कम चेतना भएका, सजलै लोभ लालचमा पर्न सक्ने समुदाय हुन भन्ने धारण तिनीहरुको छ साथै उनीहरुलाई सजिलै डर धम्की देखाउन सकिन्छ भन्ने बुझाई दलका नेता कार्यकर्तामा छ । यतिबेला उम्मेदवार र तीनका कार्यकर्ता दलित टोल, वस्तीमा दिनको तीन-चार पटकसम्म पुगिरहेको देखिन्छ । उनीहरुको घरमा एक छाक खानै खाएर हुन्छ की, फकाएर हुन्छ की, थर्काएर हुन्छ की, पैसा दिएर हुन्की की भोट भोट आफ्नो पक्षमा पार्न तल्लीन भइरहेका छन् ।
यस सम्बन्धी केही उदाहरण म यहाँ राख्न चाहन्छु,
घटना नम्बर १ : ‘मुसहर वस्ती भोट बैंक’
मंसिर १४ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा ‘मुसहर वस्ती भोट बैंक ’ भन्ने खबर थियो । नवलपरासीको कावासोती १५ स्थित मुसहर बस्तीको खबर रहेछ, त्यहाँ हरेक चुनावमा दलका नेता कार्यकर्ता जाने भाषण ठोक्ने, भोट माग्ने र तिनका खरले छाएका झुपडीमा आफ्नो झण्डा राख्ने होडवाजी नै चल्दो रहेछ । तर, पछि चुनाव सकिएपछि मुखै नदेखाउने रहेछन्
भोट माग्ने बेलामा, उनीहरुलाई माछा मार्ने लायसन्स दिने, जग्गा दिने, घर बनाइने, नदि कटान रोकिदिने, बालबालिकालाई राम्रो स्कूलमा पढाई दिने, नोकरी दिने जस्ता आश्वासन दिएर भोट माग्ने गर्दा रहेछन । पहिलेदेखि अहिले केही महिनाअघिको स्थानीय तहको चुनाव र हालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म त्यही तरिका जारी रहेछ ।
घटना नम्बर २ : ‘दलित बस्तीमा वडाध्यक्षको धम्की, भोट दिएनौं भने पानी छुन दिन्न ‘
धादिङको ज्वालामुखी दुई काफलपानीमा रहेको दलित बस्तीमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनावका बेला स्वयम वडाअध्यक्ष रण बहादुर शाहीले आफ्नो पार्टीलाई भोट नदिए कुलो र धाराको पानी छुनसमेत नदिने भन्दै घरमै आएर धम्की दिएको समाचार आयो । खबर अनुसार स्थानी यतहको चुनावमा पनि यसरी नै धम्क्याएर भोट मागिएको थियो । शाहीले चुनाव जितिसकेपछि वडामा आएको सिचाइको सुविधा सबै आफंैले उपभोग गर्दै आएको र दलित परिवारले एक थोपो पानी समेत नपाएको अवस्था छ । स्थानीय व्यापारीसमेत रहेका उनले आफ्नो पार्टीलार्इ भोट नदिए पसलमा उधारो पनि नदिने धम्की दिएको बताइएको छ ।
घटना नम्बर ३ : ‘विपक्षीको चुनावी सभामा बाजा बजाएको भन्दै दलित कुटिए’
जाजरकोटको छेडागाडं नगरपालिका-१२ को कार्कीगाँउका कले दमाई, उनका भाइ र श्रीमतीलाई विपक्षीको चुनावी सभामा गएर बाजा बजाएको भन्दै घरमै आएर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरियो । ‘तिमी डुमहरु अर्को पार्टीलाई सहयोग गर्ने, बाजा बजाउने आज तिमीहरुको लास पार्छौ ‘ भन्दै सात आठ जनाको समूहमा आएर घरमै कुटपिट गरेको पीडितले बताएका छन ।
घटना नम्बर ४ : ‘नेता भाषण ठोक्छन्, बालबालिका दमाहा’
निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने भनेर निर्वाचन आचारसंहितामा भनिए पनि निर्वाचनमा अधिकांश ठाँउमा दलित बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको छ । दलका चुनावी र्याली र सभामा दलित बालबालिकालाई दमाहा बाजा बजाउँन लगाइने गरेको देखिन्छ । यही घटनाबारे मंसिर ६ गतेको राजधानी दैनिकले नेता भाषण ठोक्छन्, बालबालिका दमाहा’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
घटना नम्बर ५ : ‘आफूखुसी भोट हाल्न पाउँदैनन् दलित ’
संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको भएपनि त्यो अधिकार दलितले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यसको एउटा उदारहण हो मंसिर १४ गतेको अन्नपूर्ण पोस्टमा दैलेखको समाचार छापिएको थियो । ‘आफूखुसी भोट हाल्न पाउँदैनन् दलित’
दैलेखको दुल्लु नगरपालीका-८ डुकांहाका गाँउमा १८ घर दमाई जातिका छन । त्यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीले प्रलोभनमा पारी केही नगद दिइ खानपिन गराइ आफूलाई भोट हाल्न भनेका थिए तर, निर्वाचन अर्कै पाटीले जितेपछि उनिहरुमाथि कुटपिटसहित ज्यानै मार्ने धम्कीसमेत आएको र त्रास अहिले पनि कायमै भएको भनी स्थानीय दलितले गुनासो गरेको खबरमा उल्लेख छ ।
माथि उल्लेखित यी प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नियाल्दा भन्न सकिन्छ, देशमा आएको आमूल परिर्वतनले दलितलाई छोएको छैन । देशको नीति नियम निमार्णकर्ता राजनितिक दलको सोच र व्यवहार यतिसम्म घटिया छ भने तिनीहरुबाट कसरी न्यायको आशा गर्ने? राज्य र राज्यका संरचनाहरु नै दलितमुखी छैनन् । निर्वाचनका बेला दलितमाथि देशैभरि भइरहेका ज्यादतिप्रति कसैको चिन्ता चासो देखिंदैन । राज्यष् पक्षबाट पनि खासै वास्ता गरिएको छैन ।
सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनिएको नेपालको नयां संविधान २०७२ को कुरा नै गर्ने हो भने, संविधानको प्रास्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्र्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरिनेछ भनिएको छ ।
यी कुराहरु संविधानको मौलिक हकमा पनि व्यवस्था गरिएको छ तर बिडम्बना, दलितहरुल सामाजिक विभेद र अपमान त भोग्नु परिरहेकै छ । आफूखुसि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने अधिकारबाटसमेत वञ्चित भइरहेका छन् । आफूले चाहेको व्यक्ति र दल रोज्न पाउँने उनीहरुको अधिकार खोसिएको छ।
देशमा निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवशे हुँदा जनताले आफ्ना न्यूनतम् मानव अधिकार पनि सहजै प्रयोग गर्न नपाइने यो कस्तो नयाँ नेपाल ?
