विस्तृत शान्तिसम्झौतामार्फत १० वर्ष लामो राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि त्यसको घाउ जहाँको तहीं छ। सरकारले पीडितलाई शान्तिसम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरूप दुईपटक गरेर प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँ दिए पनि अहिलेसम्म पीडितको घाउमा मलम लगाउन सकेको छैन। बरु, शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी र सरकार दुवैको उद्देश्य राज्यको संरचना बदल्नु र सेना समायोजन गरेर द्वन्द्वलाई संसदीय राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु मात्रै रहेको देखिन्छ। पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ।
मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्। उनीहरूले चाहाने हो भने दाेषीमाथि कारबाही हुन सक्छ तर सरकारी तहमा यो विषयमा छलफल नै हुँदैन र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले पनि उदासीनता देखाएको पाइन्छ’, ढुंगानाले भने।
पीडितको सहमतिबिना दोषीलाई क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउनेलगायत संशोधन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले करिब नौ वर्षअघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसयता नेपाली कांगेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले सत्तामा आए पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन भने अहिले बनेको सरकारले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ।