उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको निकै थोरै समयमा मुलुकको दीर्घकालीन हितको निर्णय गराउन सफल भएका छन्— बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने । यो निर्णय नेपालका ठूला र विशेषगरी अध्ययन भइसकेका आयोजना बेचबिखन गरी कमिसन खान पल्केका नेता, मन्त्री, तिनका दल र मजतिको जान्ने कोही छैन भन्ने ‘टेक्नोक्र्याट’ हरूका लागि ठूलो झापड हो ।
bikash-thapa_18हिजो माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् प्राधिकरणले बनाउनै सक्दैन, विदेशीलाई नै दिनुपर्छ भनेर देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरू उल्टो लबिङमा लागेका थिए । माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको १० वर्षपछि बूढीगण्डकीमा पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनको बाटो खुलेको छ।
विगतमा जलविद्युत्मा राज्यले लगानी गर्नु हुँदैन, विदेशी र स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने विद्युत् नीति, त्यसअनुसारको ऐन कार्यान्वयन भएका कारण हाम्रो यो हविगत भएको कसैबाट लुकेको छैन । किनभने यो नीति लागू भएपछि विद्युत् ऊर्जामा देश झन् परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ र बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म यो निर्भरता अझ वृद्धि हुँदै जानेछ । त्यसैले राष्ट्रिय हितमा भएको यस निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिएको हो।
देशका प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिहरू स्वदेशका राम्रा आयोजना विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर खुलमखुला अभिव्यक्ति दिँदा अलिकति पनि लाजशरम लागेन । बूढीगण्डकीको परामर्शदाता ट्र्याटबेलले अनुमान गरेको लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमै ठेक्का दिएर मुलुकलाई अर्बैां रुपैयाँ घाटा पार्ने कृत्य हुँदा पनि विगतमा न दलहरूले लाज माने, न त नियामक निकायहरूले केकसो भएको हो ? सम्म पनि सोधेनन् ।
एक प्रकारले सिंगो मुलुक नै बूढीगण्डकी बेचबिखनमा मौनता साँधेर बसेको थियो । यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले उनीहरूको पनि यो बेचबिखनमा संलग्नता रहेको प्रस्ट पारेको छ । जबकि परामर्शदाताले उच्च मूल्य राखी यसको लागत अनुमान गरेको छ । उसको लागतमा पुनर्विचार गर्न विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी गम्भीर अध्ययन गर्ने हो भने अझ घट्न सक्छ ।
कर्मचारी कोषलगायतका निकायका पैसा मात्र पद्धति बसाली लगानी गर्न सक्यो भने आठ वर्षको अवधिमा कम्तीमा दुईवटा बूढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ।
हिजो माथिल्लो तामाकोसीको लागत आठ अर्ब रुपैयाँले बढी अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेलाका जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लागत बढी भएको आभास पाएर एउटा कार्यदल नै गठन गरेका थिए । कार्यदलले अनुमानित लागतमा आठ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो । त्यही घटेको लागतमा प्रतिस्पर्धा हुँदा थप दुई अर्ब घटी १० अर्ब रुपैयाँ तल झरेको थियो । माथिल्लो तामाकोसीको प्रतिस्पर्धा गराउँदा सिभिल संरचनामा मात्र १० अर्ब रुपैयाँ घट्न गई कुल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ कायम हुन पुगेको प्रमाण नै छ ।
परामर्शदाताले तय गरेकै लागतमा यस्तै ईपीसी मोडेलद्वारा जिम्मा दिएको भए माथिल्लो तामाकोसीको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँथ्यो, जुन तत्कालीन अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैनथ्यो । अनुमानित लागतमा थप घटेकाले माथिल्लो तामाकोसीको वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव भएको अनुभव हामीसित छ । अहिले बूढीगण्डकीमा पनि नेपाली परिप्रेक्ष्यमा लागत पुनर्विचार गर्ने हो भने अवश्य घट्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित कार्यदलले लगानीको टुंगो लगाउनुअघि नै बूढीगण्डकीको वास्तविक लागत निक्र्योल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुँदा यथार्थ लागतमा निर्माण हुने छाँट आउँछ । अहिले परामर्शदाता ट्र्याक्टबेलले गरेको अनुमान (२५९ अर्ब रुपैयाँ) मै ईपीसी-एफ मोडेलमा बनाउन अघिल्लो सरकारले गेजुवा कम्पनीसित जुन सम्झौता गरेको थियो, त्यो सोह्रै आना राज्य लुट्ने प्रपञ्च थियो । किनभने लागत अनुमान तय भइसकेको आयोजनामा त्यही अनुमानित लागतमा पैसासमेत खोजेर (फाइनान्सिङ) बनाउने ठेक्का दिनु भनेको ठाडै भ्रष्टाचार गर्नु हो । अनुमानित लागतमा प्रतिस्पर्धा हुँदा न्यूनतम १० प्रतिशतले घट्दा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
अझ जलविद्युत् र सडकजस्ता पूर्वाधारमा २० देखि २५ प्रतिशत घटेर ठेक्का हाल्ने चलन छ । २० प्रतिशत कममा ठेक्का पाउँदा न्यूनतम ५० अर्ब रुपैयाँ कम हुन जान्छ । यसरी एउटा आयोजनामा ठेकेदारले अधिकतम ५० र न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँ नाफा खाने प्रस्ट थियो । ठेकेदारलाई यसरी अर्बैाँ रुपैयाँ कुम्ल्याउन दिएर नेताहरूले थोरै रकम कमिसन आए पनि दिन तयार भएका थिए ।
ठेकेदारले गेजुवाले बूढीगण्डकी ईपीसी एफमा हात पार्न गरेको त्यो मेहनत बूढीगण्डकी बनोस् भन्दा पनि उसले कामै नगरी अर्बैाँ रुपैयाँ हत्याउनु थियो । अलिकति कमिसनको लालचमा देशलाई दीर्घकालसम्म ऋणको भारी बोकाउन नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तयार भएका थिए ।
जबकि गगन थापा सभापति भएको व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकी यी-यी आधारमा नेपाली पुँजीमा निर्माण हुन सक्छन् भनेर तथ्य र प्रमाणसहित राखी सरकारलाई स्वदेशी स्रोतबाटै निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनलाई अटेर गरी छापामार शैलीमा बूढीगण्डकी बेचिएको थियो ।
बूढीगण्डकीको बेचबिखन हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमाले मौन थिए । एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त गेजुवालाई नै यो आयोजना दिन प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेका थिए । माओवादीले एमालेको सराकारलाई समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि ओलीले पनि जनार्दन शर्माको शैली अपनाउन नखोजेका होइनन् ।
उनले गेजुवाको फाइल दुई दिनभित्र चलायमान बनाई टुंगो लगाउन लागेका थिए । बिनाप्रतिस्पर्धा ईपीसीएफ मोडेलमा दिनु हुँदैन भनी त्यतिबेला ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले सहयोग नगरेका कारण रोकिन पुगेको थियो । गेजुवाप्रति ओलीको लगाव कति घनीभूत थियो भन्ने उनको चीन भ्रमणताका पनि देखियो । गेजुवाको मुख्यालयमा तीन घन्टा बसेका ओलीले नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागीलाई कुराएका थिए ।
देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति राजकीय भ्रमणमा रहेका बेला गेजुवाजस्तो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै बद्नामी कमाइसकेको ठेकेदार कम्पनीमा लामो समय बिताउनु आफैंमा त्यतिबेलै बूढीगण्डकी प्रकरण रहेको लख धेरैले काटिसकेका थिए । ओलीले गेजुवाप्रतिको आफ्नो लगाव त्यतिखेर उद्घाटित गरे, जतिबेला वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक अन्तिम साता बूढीगण्डकीका सारा सम्झौता रद्द गरिदियो।
सम्झौता रद्दपछि ओली झन् उग्र भए । उनले विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक भाषणमा दोहोर्याए, ‘चुनावपछि गठन हुने हाम्रो (गठबन्धन) सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिनेछ ।’ उनले वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी भारतलाई दिनका लागि खारेज गरिएको समेत आरोप लगाए ।
ओलीको आरोपलाई ध्रुवसत्य ठानी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार पनि प्रकाशित गरे । यी सारा कुराले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वातावरणका लागि कुत्कुताइरहेको थियो । ओलीको यस्तो आरोप र अभिव्यक्ति नआएको भए सायद यो सरकारले बूढीगण्डकी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्ने निर्णय गर्दैनथ्यो ।
आज बूढीगण्डकीमा जे निर्णय भएको छ, त्यसको श्रेय ओलीलाई जान्छ । कांग्रेसले बूढीगण्डकीमा गरेको गल्ती सच्याएको छ, जसरी माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सुरु हुँदै गर्दा त्यसको जस लिने धेरै दल, व्यक्ति, समूह उत्पत्ति भएका थिए, भोलि बूढीगण्डकी निर्माण भएपछि सबैले जश लिने प्रयत्न गर्नेछन् ।
स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएपछि बूढीगण्डकीको बाँधको उचाइ यति हुनुपर्छ, यति घन्टाका लागि पिकिङ इनर्जी हुनुपर्छ लगायतका थुप्रै प्राविधिक बहस हुन थालेका छन् । गोरखा र धादिङका २५ हजार घरधुरी डुबाएर बन्ने संरचनाले मुलुकको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन भने अवश्य गर्नुपर्छ । परामर्शदाताले बाँधकै मुनि केन्द्रबिन्दु भएर ८.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प आए पनि थेग्ने गरी डिजाइन गरेको छ । अहिलेको प्रविधिले संचरनालाई अझ बढी बलियो बनाउँदै लगेको देखिन्छ । त्यसैले यसको प्राविधिक विवादभन्दा पनि तल्लो तटीय लाभका विषयमा गम्भीर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो, जसको अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको छ।
रह्यो लगानीको कुरो । एउटा उदाहरण मात्र हेरौं । स्वयं अघिल्ला ऊर्जामन्त्री शर्माले एक दर्जन वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थालाई बोलाएर जलविद्युत्मा कति लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने लिखित प्रस्ताव माग गरेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्था, नागरिक लगानी कोष, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषलगायत एक दर्जन निकायले तत्काल ८८ अर्ब रुपैयाँको चेक काट्न सकिने लिखित जानकारी गराएका थिए । ती निकायहरूले वर्षको ५४ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा मात्र समर्पित रूपले लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यी निकायका पैसालाई मात्र पद्धति बसाली लगानी गर्न सक्यो भने आठ वर्षको अवधिमा कम्तीमा दुईवटा बूढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ । आठ-आठ वर्षमा यी निकायले ५४ अर्ब रुपैयाँ (हरेक वर्ष) लगानी गर्ने हो भने चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अझ त्यसमा सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्ट्याउँदै जाने हो भने नै काफी हुन्छ । एडीबी, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकाय र द्विपक्षीय निकायका भर पर्ने हो भने २० मेगावाटको सरकारी बूढीगंगा जस्तो हुनेछ ।
६ अर्ब लागत रहेको बूढीगंगालाई साउदी र कुबेली फन्डले लगानी गरेका छन् । तिनका सर्त पालना गर्दागर्दा आयोजना नै अयोग्य हुन थालिसकेको छ, तर निर्माणमा गएको छैन । तसर्थ स्वदेशी स्रोतमा सर्त हुँदैन । उसैले भनेका कम्पनीका ठेकेदार, परामर्शदाता, यन्त्र उपकरण खरिद गर्नुपर्दैन । यसको अनुभव हामीले माथिल्लो तामाकोसीबाट गरिरहेका छौं ।
