बित्थरचिर गाउँपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक अनुदान र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि माध्यमिक तहसम्म अभिभावकले चन्दा वा सहयोगका नाममा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन।
संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध भई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ ले निःशुल्क शिक्षाका लागि सुनिश्चितता गरे पनि बजेट अभावमा कतिपय विद्यालयहरुले अभिभावकसँग सहयोग शुल्कका नाममा शुल्क लिँदै आएका छन्।
यसरी शुल्क लिनु गैरकानूनी हो तर बित्थरचिर गाउँपालिकाले विद्यार्थीको उक्त मौलिक हकको संवेदनशीलता बुझेर अभिभावकसँग लिन नहुने नीति यहाँका ३२ वटै विद्यालयमा कार्यान्वयन गरेको छ । सो गाउँपालिकाले आफू मातहतका कुनै सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ।
गाउँपालिकाले ती विद्यालयले निजी स्रोत (आफैँ रकम जुटाएर तलब खुवाइएका) शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम तलबका लागि नियमित रकम दिइरहेको छ। बित्थरचिर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बोहराका अनुसार सबै विद्यालयमा गरी १०६ निजी स्रोतका शिक्षकका लागि वार्षिक रु एक करोड ५५ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
