सर्वोच्च अदालतले सरकारले अनलाइन खेल पब्जीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पब्जी माथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको हो। यस्तै अदालतले प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । पब्जी खेलले युवा वर्गमा मानसिक रुपमा अपराधिक क्रियाकलाप सिर्जना हुने भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत बिहीबारबाट पब्जी खेलमा रोक लगाएको थियो।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले डिएनएस सर्भरमा पब्जी ब्लक नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनेसमेत प्रधिकरणले जनाएको थियो। पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी प्राधिकरणको यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पब्जीमाथि प्रतिवन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो।
