केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताका लागि २३ वटा विद्रोही समूहको पहिचान गरेको जनाएको छ । सरकारले अब विप्लव समूह र सिके राउतसँग पनि वार्ता गर्ने भएको छ । यद्यपि विप्लव र राउत समूहले भने सरकारसँग वार्तामा बस्ने औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीले द्वन्द्वरत समूहलाई वार्तामा आउन सोमबार औपचारिक आह्वान गरेको हो ।
१४ भदौदेखि सिंहदरबारभित्र कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको टोलीले वार्ताका लागि २३ वटा समूहहरुको पहिचान गरिसकेको जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश मधेसकेन्दि्रत समूहहरु रहेको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा चारवटा समूहसित वार्ता गरिने सरकारी वार्ता टोलीले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो ।
गत ८ भदौमा गठन भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमार खड्का सदस्य सचिव छन् । टोलीलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
को कोसँग हुँदैछ वार्ता ?
सरकारी वार्ता टोलीले छनोटमा परेका भनिएका २३ वटा समूहको नाम भने सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा खुलाउन चाहेन । वार्ताबारे जानकारी दिन सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरु सूचना दिनभन्दा लुकाउनतिर बढी लालायित देखिन्थे ।
२३ समूहसँग वार्ता गर्ने भनिए पनि को-कोसँग वार्ता गरिँदैछ भन्नेबारे विप्लव समूहबाहेक अरुको पहिचान खुलाइएको छैन । थप केही समूहहरुले वार्ताको माग गर्दै टोलीलाई निवेदन दिइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।