काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलोका रूपमा रहेको प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति बनाए पनि दुई महिनादेखि सामान्य प्रशासनमन्त्री नै नहुँदा समितिले काम गर्न नसकेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले मन्त्रालयले गर्दै आएको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्न थालेपछि कतिपय काममा दोहोरोपन देखिन थालेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काममा कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण संकलन गर्ने, कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट मोडालिटी तयार गर्ने, समायोजनलाई वस्तुगत र सहज बनाउन सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले प्रशासनिक पुनःसंरचनाका धेरै काम बाँकी रहेको बताए। कर्मचारी समायोजन नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउन ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए। कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भए पनि नियमावली स्वीकृत हुन नसक्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न समिति बनाएर काम थालिए पनि दुई महिनादेखि सामान्य प्रशासनमन्त्री नै नहँुदा काम अघि बढेको छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाइए पनि मन्त्रालय मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अघि बढ्न सकेको छैन। यसैगरी कर्मचारी समायोजनको विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैगरी सरकारले प्रशासनको संक्रमणकालीन योजना बनाए पनि योजनाअनुसार काम अघि बढाउन सकेको छैन भने निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति स्वीकृतिका लागि आवश्यक पहल हुन सकेको छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको स्थानीय सेवा ऐन पनि स्वीकृतिका लागि अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनका कारण प्रशासनिक पुनःसंरचनाका केही काममा सुस्तता आएको बताए। यद्यपि आफूहरू प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउने कार्यमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानले केही महिनायता प्रशासनिक पुनःसंरचनाका केही उल्लेख्य काम भने सम्पन्न भएको जानकारी दिए। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार संघमा रहने १५ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरी सरकारसमक्ष पठाइएको छ। यसैगरी प्रदेशमा हाललाई सातवटासम्म मन्त्रालय राख्ने प्रस्तावसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष गरिएको छ।
यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ तथा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, शपथ र सेवा-सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ स्वीकृत भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।
