सुर्खेत : कुनै वेला निकै भीडभाड हुने जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा चहलपहल घटेको छ । वीरेन्द्रनगरमा रहेको कार्यालयमा सेवाग्राही आउन छाडेका छन् । कार्यालयका कर्मचारी पनि गाउँ पसेका छन् । यस कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा-सुविधा अहिले स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन थालेपछि पाँच महिनायता यो कार्यालय सुनसानजस्तै छ ।
सेवाग्राहीको चापका कारण सधैं भीडभाड हुने जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयको चहलपहल घटेको छ । कार्यालयका कर्मचारी पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन भएर गएका छन् । कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा गाउँमै उपलब्ध हुन थालेपछि सेवाग्राही आउन छाडेका हुन् । सेवाग्राही आउन छाडेपछि कार्यालयमा चाप घटेको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पनि पहिलाको जस्तो चहलपहल छैन । कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् भने यहाँबाट पाइने सेवा स्थानीय तहमै पाइन थालेको छ ।
सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा-सुविधा विकेन्द्रीकरण भएपछि जिल्ला स्तरका कार्यालयमा चहलपहल एकाएक घटेको हो । स्थानीय तहको गठनसँगै जिल्ला कार्यालयमा केन्द्रित सेवा तल्लो तहमा स्थानान्तरण हुँदै गएका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सेवा-सुविधा पनि स्थानीय तहमा उपलब्ध हुन थालेको छ । यसअघि जिल्ला कार्यालयमा आउन बाध्य सर्वसाधारणको काम हिजोआज गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुन थालेको छ । यसका लागि यो कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।
सेवा-सुविधा तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएको र कर्मचारी पनि समायोजनमा गएपछि वीरेन्द्रनगरमा रहेका जिल्ला कार्यालयमा कामको चाप घटेको हो । ‘पहिलाको जस्तो सेवाग्राहीको भीडभाड छैन, अचेल कार्यालय लगभग सुनसान नै छ’, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक नारायण न्यौपानेले भने, ‘जिल्लामा आउने पशुपालक कृषक अहिले स्थानीय तहमै जान थालेका छन् ।’
सेवाग्राहीको चाप घटेपछि सुनसान देखिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय । तस्बिर : अन्नपूर्ण
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा हिजोआज ओजीटी गरिरहेका विद्यार्थी मात्र देखिन्छन् । फाटफुट रूपमा सेवाग्राही आए पनि आवश्यक औषधि र प्राविधिक भने जिल्ला कार्यालयमा कमै भेटिन्छन् । ‘पशु सेवाका सबै काम नगरपालिका र गाउँपालिकाबाटै सुरु भइसकेका छन्’, न्यौपानेले भने, ‘बजेट उतै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि उतै बन्छ । हाम्रा कर्मचारी त्यतै पठाइसक्यौं, जिल्ला कार्यालय त अब नाम मात्रका हुँदै छन् ।’
कर्मचारी र सेवा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भए पनि नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना कार्यान्वयनमा आउनेमा जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीमा आशंका कायमै छ । जिल्लामा कामको चाप घट्दै जाँदा स्थानीय तहमा भने काम गर्न समस्या भइरहेको कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् । सेवा र कर्मचारी पुगे पनि स्थानीय तहमा भवन, सवारी साधन र अन्य सामग्रीको अभाव कायमै छ । स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय अहिले पनि भौतिक संरचना अभावले भाडामा सञ्चालित छन् । ‘कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैन । सरकारी भवन रित्ता छन्’, एक कर्मचारीले भने, ‘भौतिक संरचना नहुँदासम्म कर्मचारी समायोजन गरिए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा बस्न सकिँदैन ।’
अहिलेसम्म पशु, कृषि, शिक्षा, वन, सहकारी, जिल्ला समन्वय समिति, हुलाक र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । तर, गाउँ÷नगर सभाबाट पारित भएका योजनाअनुसार कार्यक्रम सुरु नहुँदा कर्मचारी अलमलमै छन् ।
कर्मचारी समायोजन समितिले पहिलो चरणका लागि कामचलाउ कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको जनाएको छ । जनप्रतिनिधिको भने आवश्यक प्राविधिक नहदा समस्या भएको गुनासो छ । जिल्लामा विषयगत कार्यालय सुनसान भए पनि स्थानीय तहमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति बाक्लिएको छ ।
