मंसिर २४, २०७४-अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष शैक्षिक कर्जा करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो ।
अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेसँगै शैक्षिक कर्जा पनि विस्तार भएको एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बताए । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि सम्पत्ति मात्र देखाए पुग्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्षदेखि बैंक ऋण नै देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण शैक्षिक कर्जा विस्तार भएको देखिएको हो ।’ विदेशमा अध्ययन गर्नबाहेक स्वदेशका लागि शैक्षिक कर्जाको माग निकै न्यून रहेको रिसालको अनुभव छ । ‘नेपालमा चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस/एमडी) अध्ययनका लागि केही ऋण लिएको देखिन्छ,’ रिसालले भने, ‘यद्यपि त्यस्तो संख्या निकै कम छ ।’
पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । नेपालीहरू सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गए । त्यसपछि अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ पढ्न जानेको संख्या न्यून हँुदै गयो । सन् २०१२/१३ बाट फेरि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका संख्या बढ्न थालेको जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा नपाइने भएकाले स्वदेशमा अध्ययनका लागि यस्तो ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम रहेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘सरकारले समयसमयमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा लिन पाउने अवस्था अझै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा विद्यार्थीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो । उक्त व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकहरू उत्साहित पनि भए । तर, नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताका आधारमा युवालाई ऋण प्रदान गर्ने नीति ल्याइयो । कार्यक्रम घोषणा गर्दा बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त नीति ल्याएको बताइएको थियो ।
‘बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ,’ ०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित छ । कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण शैक्षिक
कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-12-10/20171210072340.html
