काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार व्यक्तिगत चन्दाकै भरमा निर्वाचन लडिरहेका छन् । ती दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई सीमित रकम उपलब्ध गराएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालनमा ल्याएको संस्थागत खातामा पनि न्यून मात्रामा मात्रै सहयोग संकलन भएको छ । तीन ठूला दलले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसको खातामा एक करोड, एमालेको खातामा दुई करोड र माओवादी केन्द्रको खातामा तीन करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
संस्थागत संकलन भएको सहयोग रकम अति नै न्यून भएपछि पार्टीहरूले उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमा बराबरको रकम उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।आयोगले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
तर, तीन ठूला दलले पार्टीका उम्मेदवारलाई संस्थागत रूपमा एक लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च दिएका छन् । उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको तुलनामा पार्टीले दिएको रकम अचारजस्तो मात्रै हुने ठूला दलका अर्थ विभाग प्रमुखहरू स्विकार्छन् ।
उम्मेदवार आफैंले रकम संकलन गर्नाले विकृति बढेको भन्दै कांग्रेसले संस्थागत रूपमा चन्दा संकलनको जिम्मा निवर्तमान सांसद उमेश श्रेष्ठलाई दिएको छ । ‘पार्टीले चन्दा संकलन गरी उम्मेदवारलाई खर्च दिनुपर्ने हो,’ उनी थप्छन्, ‘यहाँ उम्मेदवारले पार्टीबाट खर्च पाइहाले पनि टोकन मनीका रूपमा पाउँछन् ।’ समय अभावले तयारी गर्न नसक्दा संस्थागत रकम संकलन सफल नभएको उनले बताए ।
चुनावलक्षित पार्टीको खातामा एक करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई ६ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले वितरण गरेको छ । तर, पार्टी स्रोतका अनुसार पैसाको चलखेल हुने क्षेत्रका उम्मेदवारलाई अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको संस्थागत खातामा करिब ३ करोड रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको माओवादी केन्द्रीय आर्थिक लेखा विभाग प्रमुख डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नेहरू धेरै छन् । उम्मेदवारले पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत सहयोग लिन बढी जोड दिएका कारण संस्थागत सहयोग रकम थोरै भएको उनको बुझाइ छ ।
पार्टीको खातामा संकलन भएको सहयोग रकम २० प्रतिशत मात्रै छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको रकमको हिस्सा ८० प्रतिशत छ । पार्टीले संस्थागत रूपमा आएको सहयोग रकम निर्णय गरेर समानुपातिक तवरबाट वितरण गरेको छैन । पार्टीले न्यूनतम पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म वितरण गरेको उनले बताए ।
संस्थागत सहयोग लिनेभन्दा पनि व्यक्तिगत सहयोग लिनेमा उम्मेदवारकै पनि बढी जोड छ ।
एमालेको निर्वाचन खातामा २ करोड रुपैयाँ संकलन भएको पार्टीको लेखा विभाग प्रमुख खेम पौडेलले जानकारी दिए । शुभेच्छुकले व्यक्तिगत तवरमा उम्मेदावरलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् ।
पार्टीका साधारण सदस्यसँग प्रतिव्यक्ति संकलन भएको एक हजार र प्रवासका सदस्यसँग संकलन भएको एक सय डलरदेखि एक हजार डलरसम्मको सहयोग रकम जुन क्षेत्रबाट संकलन भएको हो सोही क्षेत्रका उम्मेदवारले पाउने पौडेलले बताए ।
पार्टीको खातामा संकलन भएको रकममध्ये उम्मेदवारको आर्थिक अवस्था हेरेर प्रदेशसभा प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म दिएको उनले बताए ।
तर, पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारलाई भने रकम दिएको छैन । पार्टीले उम्मेदवारका लागि सहयोग माग्न रसिद काटेर लिने व्यवस्था गरेको एमाले अर्थ प्रमुख विष्णु रिमाल बताउँछन् ।रसिद काटेर संकलन भएको रकम उम्मेदवार आफैंले खर्च गर्न पाउँछन् । उम्मेदवारले रकम संकलन गरेको रसिदको प्रमाण भने पार्टीलाई बुझाउने गरेको रिमाल बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले संकलन गरेको रकम पारदर्शी हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘चन्दा संकलन संस्थागत गरी व्यक्तिगत संकलन रोक्नुपर्छ।’
उम्मेदवारलाई सीधै सहयोग रकम संकलन गर्न दिँदा कतिपय अवस्थाका कमाउने अवसर मिलेको उनी स्विकार्छन् ।। उम्मेदवार आफैं चन्दाका लागि भिड्ने भएकाले बजारमा चन्दा आतंकको अवस्था छ । ‘पार्टीले मात्र चन्दा संकलन गर्ने थिति बसालेको भए यस्तो अवस्था नआउने व्यवसायी बताउँछन्।
दलले संस्थागत रूपमा चन्दा संकलन नगरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिँदा आर्थिक विकृति बढेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग प्रमुख उपाध्याय स्विकार्छन् ।चन्दा उठाएर आर्जन गर्न सकिने लोभमा पनि हार निश्चित भएका, जनतामाझ अपरिचितले पनि टिकटका लागि हानथाप गर्ने हदको विकृति बढेको उनको बुझाइ छ ।
