वास्तविक विकास नै गर्ने हो भने…

विगत तीन/चार महिनादेखि नेपाली जनताले ठूलाठूला विकासे भल बगेको देख्न पाए । त्यसो त असारको अन्त्यतिर विकास र पैसा खोलो र खहरे पनि जनताले विगत कयौं दशकदेखि देख्दै आएका हुन् । यो आलेखको अभीष्ट विकास भएन भन्ने होइन, विकास समयसापेक्ष ढंगबाट गतिशील हुने हुनाले विगत ६/७ दशकमा नेपालजस्तै दयनीय स्थिति भएका छरछिमेकी मुलुक जस्तै चीन र भारत, द-कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, श्रीलंकाको आजको उन्नति देख्दा आम सचेत नागरिकलाई आफ्नो स्थितिप्रति किन खिन्नता पैदा हुन्छ ? प्रश्न त्यही मात्र हो ।

विकास के हो ?

एउटा सानो उदाहरण लिऊँ- एउटै उमेर (४० वर्ष) एउटै उचाइ भएका दुईजना साथी छन्, तर तिनीहरूको गोलाकार फरक छ । एउटाको गोलाकार ४० इन्चको छ । अर्को साथीको ३० इन्च मात्रै छ । ४०×४० को साथी छिटो र छरितो नभएर थुप्रै औषधिसमेत आवश्यकता बढ्दै छ भने ४०×३० को साथीको शारीरिक एवं मानसिक स्थिति उर्वर छ । अहिले नेपालमा भइराखेको विकास पनि त्यही ४०×४० को स्थिति जस्तै छ- हेर्नाेस् काठमाडौं उपत्यकाको कथित विकास । छ र कुनै गुणात्मक उपलब्धि ? विकास भनेको शरीरको एउटा अंग बढ्नु जस्तै होइन, जसरी व्यक्तिको समग्र भौतिक एवं भावनात्मक स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन र परिमाणात्मक अवयव हो, त्यसरी नै सरल भाषामा भन्नुपर्दा विकास भनेको देशका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण सबैतिरका जनताले आआफ्ना आधारभूत आवश्यकताको गुणात्मक उपयोग र उपभोग गर्न सक्नु भन्ने हो ।

वर्तमान नेपालको मानचित्रले समतामूलकभन्दा पनि विभेद र विभाजनयुक्त आर्थिक क्रियाकलाप उन्मुख भइराखेको स्पष्ट इंगित गर्दछ । विकासका निम्ति आर्थिक उन्नति आवश्यक छ । अब एडम स्मिथको भाषामा भन्नुपर्दा पँजी, कामदार र प्राकृतिक स्रोतहरू, आर्थिक वृद्धिका निम्ति आवश्यक कारक हुन् । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर एडम स्मिथ सम्झँदा धेरैलाई पुरातनपन्थी लाग्ला तर वास्तविकता के हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि त्यही स्थितिमै छ ।

फेरि माक्र्सका सूत्र घोकेर राजनीति गर्नेहरूको आफ्नै रटान पनि छन्, ‘जनवादी आर्थिक क्रान्तिको दिन पर्खेर बसेका पचासौं वर्ष भइसक्यो ? ’ वामपन्थी मित्रहरूलाई थाहा नै छ- कार्लमाक्र्सले एडम स्मिथको आर्थिक सूत्रलाई खण्डन गरेका छैनन् । माक्र्सको ध्यान सिर्फ ‘मुनाफा’ को वितरण र ‘ श्रमको उचित दाम’ सम्बन्धी हो । नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफ्ना चेला चपेटालाई के बुझाएका छैनन् भने अर्थ उपार्जन नगरी कसरी नाफा बाँड्ने भनेर ? राष्ट्रिय ढुकुटी बाँड्ने एउटा परम्परा त छँदै छ, त्यसबाहेक अहिलेको राजनीति राष्ट्रिय स्रोतसमेत बाँड्न पछि परेको छैन ।

प्राकृतिक स्रोत

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय उन्नतिका निम्ति त्यहाँ उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदा जस्तै जमिनलगायत जल, जंगल आदिको भूमिकालाई एडम स्मिथको शास्त्रीय दर्शनले स्थापित गरेको हो । तर हामीकहाँ प्रकृतिमाथि राजनीतिक दल र तिनका व्यक्तिको चरम बलात्कार सबैको आँखा अगाडि छ । कुनै बेला हरियो बन, पञ्चको धन बन्यो, त्यसपछि नेपालका नदी र खोला राजनीतिक दल र तिनका नेताको झोला बनेको छ । बूढीगण्डकी त सबैभन्दा पछिल्लो पात्र मात्रै हो । अब नदी, खोला, बगरमा उपलब्ध ढुंगा, बालुवाको कुरै नगरौं किनकि जहाँ जसको शक्ति छ त्यहाँ त्यसैको कब्जा छ ।

राजनीतिक धन्धा गर्नेहरूले मुलुकको जमिन, जल, जंगलको आर्थिक, पर्यावरणीय र सामाजिक महत्व बुझेर रणनीतिगत विकासका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रयत्न गरिदिएको भए नेपाल नेपालीको मात्रै नभएर संसारको धेरैथरी जैविक सम्पदाको स्वर्ग बन्ने थियो । तर अफसोच, नदी र खोला त सकियो, अब हिमाल पनि बेचे भने आश्चर्य छैन ।

दिगो विकासको नारा आफैंमा पुरानो भइसक्यो, तर नेपालको जमिनमा आधारित अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार आएन । किसानले न आफ्ना उत्पादनको उचित दाम पाए न त मानवीय सम्मान नै । सहरमा जसले जतिसुकै अर्थाेपार्जन गरे पनि रुपैयाँ, डलर वा पाउन्ड कसैले खाँदैनन् । देशभित्र जमिन बाँझो राख्दै भट्टी वा पाँचतारे होटेलमा चाउचाउ खाएर पनि मुलुकको जमिनमा आधारित अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन ।

राजनीतिक धन्धा गर्नेहरूले मुलुकको जमिन, जल, जंगलको आर्थिक, पर्यावरणीय र सामाजिक महत्व बुझेर रणनीतिगत विकासका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रयत्न गरिदिएको भए नेपाल नेपालीको मात्रै नभएर संसारको धेरैथरी जैविक सम्पदाको स्वर्ग बन्ने थियो । तर अफसोच, नदी र खोला त सकियो, अब हिमाल पनि बेचे भने आश्चर्य छैन ।

जनशक्ति/मजदुर

एडम स्मिथको भाषामा कामदार वा कार्ल माक्र्सको शब्दमा मजदुर वा आधुनिक परिभाषाअनुसार जनशक्ति/मानवीय संसाधन/पुँजी जे भने, यदि अंग्रेजी शब्द कोषको आधार मान्दा खेतबारीमा काम गर्ने किसानदेखि सिंहदरबारका सचिव, मन्त्री एवं राष्ट्रपति पनि ‘लेबर फोर्स’ भित्र पर्छन् किनकि ती सबैले काम गरेर दाम लिएका छन् । समकालीन राजनीतिका साम्य/समाज/पुँजीवादमध्ये जसले जे वादको वकालत गरे पनि मुलुकको रोजगार बढेको छैन, किनभने त्यस्ता निम्ति उद्यमशीलता चाहिन्छ । उद्यमशीलता किन बढेन भनेर दलका घोषणापत्र हेर्नु बेकार छ, त्यसको निम्ति आवश्यक तत्वहरू जस्तै- ज्ञान, विज्ञान, बजार, पुँजी, प्रविधिलगायतका विषयका नीतिगत वैचारिक मन्थन कहिल्यै भएको छैन । फेरि मानवीय संसाधनको प्रमुख हिस्सा बोकेका शैक्षिक अनुष्ठानहरू राजनीतिक प्रयोगशालामा परिणत भइसकेका छन् । मानवीय पुँजीको विकास, व्यवस्थापन र परिचालन अनि ज्ञान र सीपका भोको जनशक्तिलाई समान अवसर दिन सक्यो भने मुलुक कसरी विभिन्न किसिमका उद्यमशीलताको विकास हुन्छ भनेर दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, भारतमा नै हेर्न सकिन्छ । अलिपर स्विजरल्यान्डले आफ्ना घडीहरूमा जुन विश्वव्यापी ख्याति र तुलनात्मक लाभ लिइराखेका छन्, त्ससका निम्ति पहिलो खुटकिलो साना स्तरका उद्यमशीलता नै थियो ।

तर हाम्रो कन्तवियोग अर्कै छ, आफ्ना जनशक्तिमा आश्रित श्रम र त्यसको दाम र सेवा नभएर सिंगै श्रमशक्ति नै निर्यात गर्ने विकासे नीतिले ग्रसित छ मुलुक, जहाँ दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबैथरी जनशक्ति छिटोभन्दा छिटो मुलुक छोड्न आतुर देखिन्छन्, किनभने अहिलेको नयाँ पुस्ता अर्थात् सन् २००० को वरिपरि जन्मेका सहस्राब्दी पुस्तालाई राजनीतिक भाषण, शासन र दलाली होइन, आफ्नो भविष्यको निम्ति चिन्ता हुन्छ र देखिन्छन् । राज्यले गुणस्तरीय ज्ञान आर्जनमा समान अवसर प्रदान गरिदिएको भए स्थिति फरक हुने थियो तर राजनीति नै कसरी स्थापित भएको छ भने अधिकांश जनताका छोराछोरीलाई ‘राजनीतिक मजदुर’ मात्रै बन्न योग्य प्रमाणपत्र थमाइएको छ ।

मानवीय संसाधन/ पुँजीको गुणस्तरीय अभिवृद्धि नगरेसम्म नेपालमा उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, कार्यक्षमता, बजार र समाजको वास्तविक विकास हुन सक्दैन तर त्यसको पहिलो आवश्यकता वर्तमानको कथित शिक्षा एवं नीति, कार्यक्रमको पूर्ण/आमूल परिवर्तन हो । सबैभन्दा पहिलो छलाङ भनेको वर्तमानको शिक्षा, महिला, गरिबी र खेलकुद मन्त्रालयहरूलाई ‘मानवीय संसाधन मन्त्रालय’ मा रूपान्तरण गर्दै प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षामा मौलिकताअनुरूप देशमा अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र खपतसम्बन्धी ठोस रणनीतिगत कार्ययोजनाको खाँचो हो ।

आर्थिक पुँजी

एडम स्मिथको आफ्नो ‘वेल्थ अफ नेसन’ मा पुँजीवादको वकालत गरेका छैनन् तर पनि तिनीलाई ‘उद्यमशीलताको पिता’ मानिन्छ किनकि तिनले ‘स्वतन्त्र बजार’ र ‘अदृश्य हातहरू’ जस्ता अमूर्त सोचको प्रार्दुभाव गरेका थिए । उता कार्ल माक्र्सको ‘दास क्यापिटल’ को पहिलो परिच्छेदको पहिलो हरफमै पुँजीपतिको प्रयोग गर्दै स्वतन्त्र उद्यमशीलताको सट्टामा ‘उत्पादनमा राज्यको सामूहिक स्वामित्वको’ वकालत गरेका थिए । माक्र्सवादका बारेमा तर्कवितर्क आआफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यसको प्रयोग गरेको सोभियत रूस अन्ततः पूर्णतः असफल भएको छ । त्यसको असफलताको एउटा कारण आर्थिक अर्थात् राष्ट्रिय पुँजीको दुरुपयोग थियो । अर्थात् जुन अनुपातमा उत्पादन गर्दै गयो, त्यसको निम्ति लाग्ने लागत मूल्य बढ्ने र कार्यदक्षता घट्ने कारणले राज्यले धान्न नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो । त्यही स्थिति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थान, कार्यालय एवं कलकारखानाको थियो र छ । सम्भवतः संघीयता पनि त्यस्तै पो हुने हो कि ?

भर्खरै सन् २०१४ मा ‘पेरिस स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ का प्रोफेसर थोमस पिकेटीले आफ्नो ‘एक्काईसौं शताब्दीमा पुँजी’ पुस्तकमा पुँजीलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गरेका छन्, जसअनुसार पुँजी भन्नाले देशको राष्ट्रिय आम्दानी, सम्पत्ति र जनताको धनदौलतको समष्टिलाई ठान्छन् । पिकेटीका अनुसार नेपालको खुद पुँजी नकारात्मक पनि हुन सक्छ किनभने त्यहाँ बढ्दै गएको आर्थिक विसंगति महालेखाका वार्षिक प्रतिवेदनदेखि सौरभको ‘असंगति (२०७३)’ सम्मले स्पष्ट पुष्टि गरेको छ ।

त्यसो त नेपालमा पुँजीको अभाव सधैं रह्यो । राष्ट्रिय एकीकरणपछि राष्ट्रिय अचल सम्पत्तिहरू पनि चल सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो र छ । सन् १९६० देखि विदेशी साहुहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको देखिन्थ्यो, यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिक आधार भौतिक कारोबारी व्यापार थियो ।

अहिले सन् २००० देखिको सरदर तथ्यांक कस्तो रह्यो भने वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरले पाँच प्रतिशत नाघेको छैन, मुद्रास्फ्रीति करिब १० प्रतिशत रह्यो, व्यापार घाटा करिब ७७ अर्ब छ र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण १६ अर्ब डलर पुगिसकेको छ । यी यावत् विसंगति हुँदाहुँदै नेपाली अर्थतन्त्र बचाउने भनेको स्वदेशी किसान, विदेशी पर्यटक र विदेशमा गएका जनशक्ति (स्वदेशी रोजगार ? ) नै हो । उपरोक्त आँकडाले इंगित गरेको पक्ष भनेको राष्ट्रिय खुद पुँजीको सही आँकडा छैन ? नेपालमा माक्र्सवादको सूत्र पढ्ने/पढाउने वामपन्थीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणभन्दा वितरणमै ध्यान दिने गर्दछन्, जसले गर्दा समृद्धिका नाममा गरिबी वितरण गरिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिका निम्ति उपरोक्त अवयवहरूको अलावा प्रविधि र संस्थाहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादकत्व एवं कार्यक्षमता बढ्नुपर्नेमा प्रविधिले नै अधिकांश मानिसलाई उपयोग गरेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्ने सही मनसाय भएको भए काठमाडौंको यो हविगत हुने थिएन किनकि सन् १९९२ देखि नै काठमाडांै उपत्यकाका भित्री सहरमा वायु प्रदूषणको प्रकोप विश्व स्वास्थ्य संघको निर्देशिकाभन्दा धेरै थियो । फेरि प्रविधि भन्ने चीज आफैं खुरुखुरु भित्रिँदैन । त्यसको निम्ति उद्यमशीलता, पुँजी, सीप र ज्ञान चाहिन्छ । त्यस्तै सामान्य प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा काठमाडांैका जनताले विषादीयुक्त तरकारी र त्यो पनि अचाक्ली पैसा तिर्नुपरेको छ भने उता किसानले पनि न आफ्नो उत्पादनको उचित दाम नै पाएका छन् । बजार र प्रविधिको अभावमा त्यसरी स्रोत खेर गइरहेका किन कसैले देख्दैनन् ?

एवंरीतले नेपालको गरिबीको दुश्चक्र तोड्दै समग्र उन्नति र सन्तुलित विकासका निम्ति अर्थराजनीतिक एवं ‘सामाजिक संस्थाहरू’ को स्थिति पनि नाजुक देखिन्छ । उदाहरणका लागि देशको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या बैंकिङ सेवा र सुविधाबाट टाढा देखिन्छन् । काठमाडैांमा २-३ किमिमा एउटा बैंक भेटिन्छ, जब कि मुलुकका कयांै जिल्लामा एउटा बैंक भेट्न एक सय किमिको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब संस्था भन्नाले भौतिक संरचना मात्रै हैनन् । त्यसअन्तर्गत देश र जनतासँग सरोकार राख्ने यावत् आयाम संविधान, ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका, योजनादेखि सामाजिक सभ्यता, संस्कार एवं सांस्कृतिक चालचलन सबै समेटिन्छन् । भर्खरैको चुनावमार्फत स्थापित स्थानीय सरकारहरू पनि नयाँ संस्थाहरू हुन् ।

हुन त राजनीति गर्नेहरू भन्ने गर्छन्, ‘सिंहदरबारको अधिकार जनतामा पुग्यो’ जुन अर्थ सत्य हो किनभने स्थानीय सरकारहरू संस्थागत दृष्टिले या त अन्धा छन् या त लंगडा बनाइएका छन् । किनभने स्थानीय सरकारहरूको निम्ति आवश्यक ऐन, नीति, नियम निर्देशिका, स्रोत र जनशक्ति अझै पनि सिंहदरबारमै छ । तसर्थ स्थानीय सरकारहरूलाई नेपालको वास्तविक विकासमा सहभागी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पूर्णतः खारेज गरेर हरेक स्थानीय सरकारमा योजना बनाउने, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तय गर्न स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय स्तरमा पाँचबर्से योजनाको कुनै औचित्य छैन । यदि छ भने जल, जमिन, जंगल, पूर्वाधार, आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी रणनीतिगत नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।

जुनसुकै दल वा वादको झोला बोके पनि प्रजातन्त्र, विकास र आर्थिक समुन्नतिको संस्थागत विकासका निम्ति स्थानीय सरकारहरूलाई यावत् अधिकार, स्रोत, साधनले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तिनीहरू विकास र समृद्धिका ‘इन्कुवेटर’ हुन् । आशा गरांै- अन्डा चोर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।