काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै मुलुकमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले संघीय संविधान कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको बताएको छ। ‘सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकाले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको छ’, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदनको सार सुनाउँदै आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।
नयाँ संविधान जारी भएपछि मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण, मानवअधिकारका प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण र ती संयन्त्रमार्फत काम हुनु व्यवस्थापिका र सरकारका सकारात्मक पक्ष रहेको आयोगले जनाएको छ। मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्नुका साथै संविधान तथा कानुन निर्माणमा मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने कार्यलाई पनि आयोगले सकारात्मक भनेको छ।
मुलुकभरको निर्वाचन पर्यवेक्षण सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार नै आयोगले मतदान प्रक्रिया उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ। ‘महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘मतदाता बम विस्फोटका घटना, झरी, चिसो मौसमलगायत प्रतिकूलताका बाबजुत आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सरिक रहेको पाइएको छ।’
निर्वाचनमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग भएकोप्रति आयोगको असन्तुष्टि छ। मानवअधिकारको समग्र अवस्थाप्रति सन्तोष गर्ने अवस्था नरहेको औंल्याउँदै आयोग अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रपतिसमक्ष भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न सकेका छैनन्। संविधानतः गठन गरिएका आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकारमा प्रशस्त प्रश्न छन्।’
शान्ति-प्रक्रिया सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुलाई प्रतिवेदनमा दुःखद औंल्याइएको छ। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणबाट मुलुक पूर्णतः मुक्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, कानुनी अपर्याप्तता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन बन्न नसक्नुबाट भौतिक पूर्वाधारको अभावमा समेत आयोगले काम गर्नुपरेको बेथिति पनि प्रतिवेदनमा छ।
बृहत् शान्ति-सम्झौता भएको लामो समयपछि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग काम सम्पन्न नहुँदै म्याद समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसबाट संक्रमणकालीन न्यायको यथोचित सम्बोधन हुन नसकी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना र पीडितको पीडा सम्बोधन नहुने प्रतिवेदनको ठहर छ। समयमै मानवअधिकार सन्धि समितिमा बुझाउनुपर्ने कतिपय आवधिक प्रतिवेदन पेस नभएको, संविधान कार्यान्वयनको चरणपछि पनि राजनीतिक संक्रमण जारी रहँदा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत मानवअधिकारको कार्यान्वयन अवस्था प्रगति उन्मुख हुन नसकेकोप्रति पनि आयोगको असन्तुष्टि छ।
त्यसैगरी, विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु तथा प्रदर्शनकारीबाट सुरक्षाकर्मीमाथि भएको हिंसात्मक गतिविधिले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार जोखिममा परेकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमाथि भएको श्रम शोषण, बढ्दो घरेलु हिंसा, बन्द हडतालजस्ता गतिविधिले नागरिकको जनजीवन असहज अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको आभास हुन्छ। सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन सकेको छैन। फलतः ती वर्ग एवं समुदायका अधिकार सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। त्यसैगरी, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ।
आर्थिक वर्षमा आयोगमा मानवअधिकार उल्लंघनका दुई सय १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। पुराना र नयाँ गरी दुई सय २० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ भने दुई सय ५० पटक अनुगमन भएको छ। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणबाट मुलुक पूर्णतः मुक्त हुन सकेको छैन।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, कानुनी अपर्याप्तता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन बन्न नसक्नुबाट भौतिक पूर्वाधार अभावमा समेत आयोगले काम गर्नुपरेको अवस्था पनि दर्शाइएको छ। शुक्रबार आयोगले निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बम विस्फोटका घटना, निर्वाचन व्यवस्थापन पक्ष, मतदाता शिक्षा र बिनापुर्जी पक्राउका घटनालगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ।
