काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूर्व नै प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अनुसन्धानको गोपनीयता राख्ने कार्यदिशा अघि बढाएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आगामी रणनीति तथा कार्यदिशामा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित नभई तथ्य प्रमाण र विधिसम्मत ढङ्गबाट अनुसन्धान अघि बढाउने स्पष्ट गरिएको छ।
अघिल्ला केही कालखण्डमा प्रतिशोधको भावनाबाट कुनै व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्ने कार्य गरेको भनी आयोगको काम कारवाहीप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो। आयोगबाट प्रस्तुत गरिएको कार्यदिशामा भनिएको छ, “दबाब र प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अघि बढाइनेछ, आन्तरिक सुदृढीकरणमार्फत प्रभावमुक्त अनुसन्धान गरिनेछ।”
उजुरीको वास्तविक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा मुद्दा दायर गरिने, भ्रष्टाचार गरेको नपाइएमा तामेलीमा राख्ने स्पष्ट पद्दतिको विकास गर्ने तथा भ्रष्टाचार भए नभएको विषयमा निगरानी गर्ने गरी नागरिक समूहको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यदिशा रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निगरानी प्रणालीको स्थापना तथा विकास निर्माणको काममा गुणस्तर र समयमा काम सम्पन्न नगरेका पाइएमा कारवाही गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बनजस्ता कार्यशैलीगत सुधारको कार्यदिशा अघि सारेको हो।
बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने, “भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउँछ तर आयोजनाको काम भने रोकिँदैन, नहर निर्माणको नाममा सोडियम रहेको क्षेत्रमा अर्बांै बजेट खन्याउने काम भएको छ, त्यसमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।”
प्रतिबद्धता
विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनको बाधक नभई गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पु¥याउन क्रियाशील निकाय भएकाले आयोगले आयोजना समयमै गुणस्तरीयरुपमा पूरा गर्न सहयोगी हुनेगरी अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आयोगले भनेको छ, “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, सरकारी बजेट हिनामीना गर्ने, राजश्व असुलीमा भ्रष्टाचार गर्ने, घुस लिने दिनेलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसमेत गरी समग्ररुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि अग्रसरता दिने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक निकायको निरन्तर सहयोग र सहकार्य र सक्रियाताका लागि क्रियाशील रहने पनि आयोगले अठोट व्यक्ति गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन तथा समृद्धि हासिल गर्न सबै निकायको सहयोग आवश्यक रहेको पनि संसदीय समितिसमक्ष आयोगले अपेक्षा गरेको छ। अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले उक्त कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानून संशोधनका लागि पहल हुन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण÷परिमार्जनको काम पनि आयोगले समितिबाट होस् भनेको छ।
चुनौती : ४० करोडभन्दा बढी माग दाबी
आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सवल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु तथा अनुचीत कार्य उपरको अनुसन्धान र कारवाहीको व्यवस्था गर्नुलगायतका विषयलाई आयोगले चुनौती र समस्याका रुपमा लिएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९४ वटा मुद्दामा ४० करोड ३३ लाख ३४ हजार ५१२ बिगो दाबीसहित ४२६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। तीमध्ये घुससम्बन्धी ९७, नक्कली प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी १३, अकुत सम्पत्ति चार, गैरकानूनी लाभहानी आठ, राजश्व हिनामिना पाँच र अन्य तीन मुद्दा रहेको जनाइएको छ।
