त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको भवन व्यापारीलाई भाडामा दिने विषयबारे नेपाली सेनाले रक्षामन्त्रीलाई नै जानकारी नदिएको खुलेको छ।
सेनाको इतिहास जोडिएको महांकालस्थित अस्पतालको नयाँ भवन तालुक मन्त्रीलाईसमेत जानकारी नदिई झन्डै वार्षिक ५० करोडमा भाडामा दिने सेनाको निर्णय विवादित बनेको छ।
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सैनिक नेतृत्वले आफूलाई जानकारी नै नगराई अस्पतालको भवन भाडामा दिने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आफू मन्त्री भएलगत्तै जंगी अड्डामा भएको बैठकमा सेनाले व्यापार गर्ने नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, कमिशनको खेलमा नलागिकन नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा रहनु पर्ने बताएको उल्लेख गर्दै प्रधानले अस्पातलको भवनबारे आफू अनभीज्ञ रहेको बताए।
‘अस्पतालको भवन कति खर्चमा बनाइयो, कसरी बनाइयो? मलाई केही जानकारी छैन,’ बिहीबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रक्षामन्त्री प्रधानले भने, ‘सेनाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने चर्चा चलेपछि पसलका लागि ठाउँ मिलाइदिन आग्रह गर्नेहरु मकहाँ आउँछन्। तर मैले यस बारेमा कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिने गरेको छु।’
सो भवन अस्पतालबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु गलत हुने प्रधानले बताए।
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान। तस्बिर : सन्जिब बगाले/सेतोपाटी
‘मैले यो नेपाली वीरताको इतिहास बोकेको अस्पताल हो, अब पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ भनेको थिएँ,’ प्रधानले भने, ‘तर सैनिक नेतृत्वले मलाई जानकारी नै नदिई अस्पताल भाडामा दिने निर्णय गरेको सुन्दा अचम्म लागेको छ।’
स्रोतका अनुसार अस्पताल भवन प्रयोगका लागि ८ वटा टेण्डर परेका थिए। तीमध्ये सेनाले तोकेको मापदण्ड एभरेष्ट ट्रेडर्स र हिमालय बेकरी मात्रै पूरा गरे।
एभरेष्ट ट्रेडर्सले वार्षिक झन्डै ५० करोड रुपैयाँमा भवन भाडामा लिने टुंगो भएको छ। यद्धपी सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले यसको अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
सेनाले एक वर्षको अग्रिम भाडा दिनुपर्ने र अर्को एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि एभरेष्ट ट्रेडर्सले अहिलेसम्म तोकिएको रकम जम्मा गर्न नसकेको श्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
यी सबै विषयमा सोध्दा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सैनिक कल्याणकारी कोषको मासिक चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी आउने गरी भवन भाडामा दिन लागेको जानकारी मात्रै गराएको रक्षामन्त्री प्रधानले बताए।
कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै प्रधानसेनापति हुन्छन्। कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षक रक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ।
यो कोषमा अहिलेसम्म झण्डै ४० अर्ब रकम रहेको छ। यो सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषपछि नेपालको तेश्रो ठूलो कोष हो।
२०३२ सालमा स्थापना भएको यो कोषको मुख्य आम्दानीको श्रोत शान्ति सेनामा गएका सेनाको कमाइबाट काटिने रकम नै हो।
कोषका लागि एउटा सैनिकको कमाइको २२ प्रतिशतसम्म काट्ने गरिएको छ। शान्ति सेना परिचालनमार्फत् यो कोषमा वार्षिक झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने सैनिक स्रोतले जानकारी दियो।
यी पनि पढ्नुस्:
त्रिचन्द्र सैनिक अस्पतालको नयाँ भवन वार्षिक ५० करोडमा व्यापारीलाई भाडामा दिँदै सेना
सेनाको गरिमा घट्ने गरी त्रिचन्द्र अस्पताल ब्यापारीलाई भाडामा दिनु गैरजिम्मेवारी : पूर्वसेनापति राणा
आफू रक्षामन्त्री भएपछि अस्पतालको भवनका विषयमा निर्णय गर्न बैठक नै नबसेको प्रधानले बताए।
सेनाको लामो इतिहास बोकेको अस्पतालको भवन छलफलै नगरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत भएकाले यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रधानले बताए।
‘अस्पतालको भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिनु गलत हो। मैले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको छु,’ उनले भने,‘सरकारले यस बारे आवश्यक निर्णय गर्छ।’
सेनाले अस्पताल,कलेज,क्लबहरु सञ्चालन गरेपनि व्यापार भने गर्नै नहुने उनले बताए।
देशको विशिष्ठ परिस्थिति अनुसार फास्ट ट्रयाक सेनालाई दिएको भएपनि नाफामुलक व्यवसाय भने गर्न नदिने मन्त्री प्रधानले स्पष्ट पारे।
‘सेनाले टुँडिखेलभित्र पार्टी प्यालेस चलाउने काम समेत बन्द गर्नुपर्छ,’ रक्षामन्त्री प्रधानले भने, ‘सेनाले व्यापार गर्नुको साटो वागमती र विष्णुमती सफाईलगायत अन्य सामाजिक काम गर्दा यो संस्थाप्रतिको जनविश्वास अझै बढ्छ।
