सरकारले ५ पुषमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा २८.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।
बहुआयामिक गरिबी सुचकांक (एमपीआई) पद्धतीबाट नेपालमै पहिलोपल्ट गरिएको अध्ययनको यो निष्कर्ष आगामी संसदमा प्रवेश पाउने अनुहारले भने व्यक्त गर्ने छैन । आजको नेपाल साप्ताहिकमा यो खबर छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अक्स्फोर्ड ह्युम डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को प्रतिवेदनले यो आंकडा सार्वजनिक गरिरहँदा मुलुकभरका जनताबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रतक्ष्य निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएका १ सय ६५ जना प्रतिनिभिमध्ये विपन्न समुदायका प्रतिनिधि भन्न मिल्ने नगण्य सांसद संसदमा प्रवेश गर्दैछन् ।
अर्थात ३.६ प्रतिशत प्रतिनिधि मात्र निम्न वर्ग अर्थात हातमुख जोर्नै समस्या बेहोरेको वर्गबाट आएका छन् । ९६ प्रतिशत सांसदलाई हातमुख जार्ने चिन्ता छैन । करिब ७८ प्रतिशत प्रतिनिधि त हुनेखाने (मध्य र उच्च) वर्गका छन् ।
नेपाल समप्ताहिकले गरेको ‘नेपाल सर्वेक्षण-२०७४’ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका प्रतक्ष्य निर्वाचित साांसदहरुको मूल आयस्रोत यस्तो छ:
कृषि : ४३ %
व्यापार व्यवसाय : २४.२ %
निजी कम्पनी/गैरसरकारी संस्था : ३.६ %
सरकराी सेवा : ७.३ %
दैनिक ज्यालादारी : २.४ %
निवृत्तिभरण : १.८ %
बेरोजगार : १.२ %
वैदेशिक रोजगारी : ०.६ %
आयस्रोत नखुलेको : १५.७ %
