नियुक्ति निरन्तर ! कान्तिपुर
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेलासमेत सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको सरकारले चुनाव सकिएर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेपछि पनि राजनीतिक नियुक्तिलाई जारी राखेको छ ।
सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षमा सोमबार राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ भने नयाँ सरकारबाट विस्थापन हुनुअघि अरू नियुक्ति पनि गर्ने तयारी छ ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा यस्ता निर्णय गर्न सरकारलाई छेकबार छैन तर बहिर्गमनउन्मुख अवस्थामा निर्णय गर्नु–नगर्नु भनेको नैतिकताको विषय हो । यतिबेला गरिने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न पनि खडा गर्न सक्छ र यिनीहरू विवादका कारक पनि बन्न सक्छन् ।
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् अन्त्यपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको हैसियत ‘चुनावी सरकार’ को हो । मंसिर १० र २१ गते भएको आम चुनावमा प्राप्त जनादेशअनुसार केही सातामै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व निरन्तरताका लागि जनादेश गुमाइसकेको छ । त्यसैले सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा निर्णय गर्दा नैतिकताको सवाल आउँछ । देउवा सरकार यसै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका विषयमा पहिलेदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ ।
लोकतन्त्रको लाज :नागरिक
माननीय डन को विजयी यात्रापछि धनगढी हत्याकाण्डमा फरार अभियुक्त रेशम चोधरीले प्रदेश ७ को संसद् यात्रा सुरु गरेका छन् ।
उनले आफ्ना प्रतिनिधिभन्दा निकै ठुलो अन्तरसाथ विजय हासिल गरेका कारण यो सम्भव भएको छ ।
हिंसालाई सर्वोपरि ठान्नेहरुका निम्ति उनको विजय यात्रा गौरवको विषय हुन सक्छ । तर, विधिको शासन हुनुपर्छ भन्नेका निम्ति उनको विजय खुशि हुन सकिँदैन ।
निश्चय नै यसपटकको निर्वाचन परिणाम आश्चार्यचकित तुल्याउने किसिमको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित ब्यक्तिहरुको आपराधिक पुष्ठभुमि सतहमा आएको छैन । जे जति ब्यक्तिको विषय सार्वजनिक भएको छ त्यो भने अहिले चर्चाकै विषय छ ।
डन का रुपमा छविन बनाएका राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेका मनाङमा प्रदेश सभाका लागि भएको विजयले पनि यस्तै आश्चार्यचकित तुल्याएको छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेका र विधिको शासन सञ्चालन होला भन्ने अपेक्षा विपरित भएका यस्ता विजय यात्राले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ ।
उचित वितरण प्रणाली आवश्यकः गोरखापत्र
समय, समयमा किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ । बर्खे वा हिउँदे बाली लगाउने समयमा किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि बारा, पर्सा, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी लगायतका तराई क्षेत्रमा मलको अभाव छ ।
एक बोरा मल लिन किसानले दिनभर लाम लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसक्दा किसान बिचौलियासँग महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन् । समयमा मल आयात गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था नहुँदा किसानलाई मर्का पर्ने गरेको हो ।
वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ ।यो प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । सरकारले २०५५ सालदेखि रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएकाले माग वृद्धि भएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा रासायनिक मलको तस्करी हुने गरेको छ । यसरी तस्करी भएर आउने मल कमसल हुन्छ । कृषिमा भएको रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै यान्त्रीकरण, उन्नत बिउ तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन नहुनाका साथै वितरण व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले पनि सधैँ आयातित रासायनिक मलमा निर्भर हुनु उचित हुँदैन । त्यसैले प्राङ्गारिक खेतीतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ ।
परम्परागत शक्तिको बिजोगः नयाँ पत्रिका
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुवै खेमा यसपटकको निर्वाचनमा निकै कमजोर देखिए । कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा र पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक राप्रपा दुवैले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हिस्साका रूपमा कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लडेका थिए ।
तर, दुवै दलका सभापति पराजित भएका छन् । उनीहरूसँगै दीपक बोहरा, विक्रमबहादुर थापाजस्ता पञ्चायती हस्तीहरू, विक्रम पाण्डे र पिता सूर्यबहादुरको बिरासत थाम्न राजनीतिमा सक्रिय सुनीलबहादुर थापा सबैले यसपटकको निर्वाचनमा जित्न सकेनन् ।
कांग्रेसको त्यतिको भरथेग र भारी मत पाउ“दा पनि यिनले निर्वाचन जित्न नसक्नुको पछि नेपाली राजनीतिमा परम्परागत शक्तिको वर्चस्व समाप्त भएको अर्थमा लिइएको छ ।
राप्रपाका दुवै खेमा मात्र होइन, अर्का पञ्चायतकालीन हस्तीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी र केशरबहादुर विष्टहरूले खोलेको पार्टीको प्रदर्शन पनि अत्यन्त फितलो रह्यो । प्रत्यक्षतर्फ त यो समूहले राम्रो गर्न सकेन नै, समानुपातिकतर्फको पछिल्लो मतगणनाको परिणाम हेर्दा पनि जनताको विश्वास यो समूहप्रति विलोप हुन थालेकोतर्फ संकेत गर्छ ।
यसअघि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा समानुपातिकतर्फको समेत मत गरी दुई समूहले ३६ सिट जितेर संसद्मा उपस्थित भएको तथा वेला–कुवेला सत्ता राजनीतिका सबैखाले हरकत गरेर फाइदा लिएको राप्रपाको यो पराजय नेपाली राजनीतिमा आउँदै गरेको एउटा परिवर्तनको संकेत पनि हो ।
पछिल्लो संसद्मा दुई समूहबाट ३६ सिट जितेर संसद्मा उपस्थित भएको राप्रपाको यसपटकको पराजय नेपाली राजनीतिमा आउँदै गरेको एउटा परिवर्तनको संकेत हो
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि समाजको एउटा हिस्सामा परम्परागत मोह बाँकी नै थियो । दरबार या राजाले परम्परागत शक्तिको संरक्षण गरिरहेको व्यक्त–अव्यक्त अवस्था थियो ।
