स्थायी सरकार बनाउनका लागि चाहिने आरामदायी बहुमत जनताले वाम गठबन्धनलाई दिएका छन् । कुनै अप्रत्याशित उचारचढाव वा दुर्घटना नभएमा अबको केही सातामा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनेछन् ।
वाम गठबन्धनले चुनावका लागि अघि सारेका मुख्य तीन नारा थिए– स्थायी सरकार, समृद्धि र समाजवाद । तर एउटा कुरा सुरुमै भनिहालौँ, वाम सरकारले मुलुकलाई समाजवादको दिशामा हिँडाउन कुनै कदम चाल्ने छैन । यो विल्कुलै झुटो नारा हो ।
सरकार इमानदार भएमा सरकारको स्थायित्वले विकासका केही महत्वकाङ्क्षी परियोजना अघि बढाउन सजिलो हुन्छ, जसलाई समृद्धि नाम दिन सकिन्छ । तर, यो गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई समाजवादमा लैजाने होइन, त्यसतर्फ कुनै पाइला पनि चाल्ने सम्भावना छैन । अहिले हामीले गर्नसक्ने कामना के मात्रै हो भने सरकारले आधारभूत वर्गका जनतालाई राहत हुने केही ससाना काम मात्रै भए पनि गरिदेओस् ।
गठबन्धनका कमान्डर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शब्दमा गठबन्धनमा रहेका दुवै पार्टी ‘पोलिटिकल कम्युनिस्ट’ मात्र हुन् । खासमा कम्युनिस्ट शब्द आफैंमा ‘पोलिटिकल’ छ र कुनै पनि कम्युनिस्ट ‘ननपोलिटिकल’ हुन सक्दैन । तर, शब्द जे प्रयोग गरे पनि आशय स्पष्ट छ, राजनीतिक फाइदाका लागि मात्रै नाममा कम्युनिस्ट झुण्ड्याइएका हुन् । अर्थात्, यो गठबन्धन एउटा बुर्जुवा राजनीतिक गठबन्धन हो । बुर्जुवा गठबन्धन वा पार्टीका लागि जसरी भए पनि सरकारमा पुग्नु र हालीमुहाली गर्नु नै एक मात्र उद्देश्य हुन्छ । कथंकदाचित केही जनमुखी काम भए भने त्यो अर्को पटकको चुनावको तयारीका लागि हुने छ । तथाकथित वाम गठबन्धनको हकमा पनि यो कुरा लागू हुने छ ।
चुनावी तयारीका क्रममा नै यसका प्रशस्त सङ्केतहरू मिलेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दुवै सम्बन्धनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको झापाको एउटा प्रस्तावित निजी मेडिकल कलेजको कार्यक्रममा पुगे । त्यही कार्यक्रममा ओलीले नयाँ सरकार बनेपछि कार्यक्रम आयोजना गर्ने बी एन्ड सी मेडिकल कलेज मात्रै होइन, अरू पनि निजी मेडिकल कलेजलाई धमाधम सम्बन्धन बाँडिदिने उद्घोष गरे । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा प्रचण्डले समेत निकै प्रयास गरेका थिए । यो कलेजमा प्रचण्ड निकटका दुर्गा प्रसाईंको लगानी छ । ओलीको आशय राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र लगायतको नेतृत्वमा चलाउन खोजिएको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजप्रति पनि लक्षित थियो भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन । उनै पाण्डे धादिङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका छन् र तीन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् ।
यो कार्यक्रमपछि अध्यक्ष ओलीले लगातार रूपमा चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका डा.गोविन्द केसी विरुद्ध बिस बमन गरिरहे । डा.केसीको सङ्घर्षको अन्तर्य सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचबाट टाढा हुत्तिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उनीहरूको पहुँचमा ल्याउँ र तिनको गुणस्तर सुनिश्चित गरौँ भन्ने हो । यो कुरा सीधै मेडिकल कलेजसँग गाँसिएको छ । यसमा दुई साधारण कुरा छन्– पहिलो, घनाआवादी भएको काठमाडौँमा मात्रै मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने उपत्यका बाहिरका जनताको पहुँच हुँदैन । दोस्रो, विश्वविद्यालयको अनुगमन तथा नियमन क्षमताभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तर हुँदैन । यसपछि चिकित्सा शिक्षा शुल्क र छात्रवृत्तिलगायतका कुरा छन् ।
कुनै पनि दलले समाजवादी दृष्टिकोण राख्छ भने उसले डा. केसीका मागमा आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनियन्त्रित व्यापारी प्रतिस्पर्धाबाट सुरक्षित गर्नु र जनताको पहुँच वृद्धि गर्नु समाजवादी दलको एकदमै आधारभूत लक्ष्य हुन्छ । यही कुरा शिक्षा, यातायात, खानेपानी, ऊर्जा, बीउबिजनमा पनि लागू हुन्छ ।
समाजवादी दल मात्रै होइन, विगतमा उदारवादको पक्षमा उभिएका संसारका कतिपय दलहरू समेत यी क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उदारवादी अर्थव्यवस्थाको संरक्षक अमेरिकाले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्ने कदम चाल्यो । बाराक ओबामाको उक्त कदमलाई उल्ट्याउन वर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प प्रयासरत छन् । तर, ट्रम्पले पनि राज्यले शतप्रतिशत हात झिक्ने गरी कानुन बनाउन असम्भव छ । कुनै बेला मार्गेट थ्याचरले उदारवादको आदर्श प्रस्तुत गरेको बेलायतमा आज लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता लोकप्रिय बन्दै छ । उदारवादमा विश्वास राख्ने कन्जरभेटिभ पार्टीमा समेत यसले निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यी दुवै मुलुकले समाजवादको नारा अघि सारेका छैनन् र आधारभूत रूपमा उदारवादका नायिकेहरू नै हुन् ।
यता, हामीकहाँ समाजवादको नारा बोकेर चुनावमा होमिएको गठबन्धन धमाधम निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उद्घोष गरिहेको छ । यो कुनै समाजवाद होइन, नाफावाद हो । अर्थात उदारवाद । यसको अन्तर्यः जनताले सके उपचार किन्छन्, नसके किन्दैनन् तर मेडिकल कलेजले नाफा कमाउन पाउनुपर्छ भन्नेमा निहित छ । यो नाफावादसँग अरू थुप्रै वाद गाँसिएर आउँछन् । जस्तैः कमिसनवाद, नेताहरूको कालोधनवाद, व्यवसायीबाट बेलामौकामा पाउने उपहारवाद । यस्ता वादहरू नै समाजवाद तर्फ हिँड्ने बाटोका तगारा हुन् । हाम्रा नेताहरूसँग यी तगारा पन्छाउने न त चाहना छ, न त शक्ति नै छ ।
समाजवाद तर्फको यात्रा ठूल्ठूला सपना बाँडेर होइन, किसान, मजदुर र सीमान्तकृत जनताको जीवन उकास्ने ससाना योजनाबाट सुरु हुन्छ । अहिले नेताहरूले भनेजस्तै तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र ठूल्ठूला परियोजना अघि बढ्ने हो भने झट्ट हेर्दा ठूलै विकास भएजस्तो देखिन्छ । तर, यसले सम्पत्तिको वितरणमा व्यापक असमानता सिर्जना गर्छ र केही पुँजीपतिको हातमा सीमित गर्छ । समाजको तल्लो तहका जनता विकासको यो गतिबाट लाभ लिन वञ्चित रहन्छन् । बजारको दबाबले उनीहरूको जीवन अझ कष्टकर हुन्छ । उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन छिमेकी भारतमा सन् १९९० पछिको तथाकथित ‘आर्थिक सुधार’ले यही परिस्थिति निम्त्याइरहेको छ । उसले केही अम्बानी र टाटा जन्माएको छ, जसका लागि दशौँ हजार किसानले खेतमा आत्महत्या गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय महँगी र रिणले मात्र होइन, खडेरीले समेत उनीहरूलाई सताइरहेको छ । उनीहरू भन्छन्– मौसमले पनि हामीलाई नै सताउँछ । तर, यो खडेरी पुँजीपति वर्गले निम्त्याइरहेको सत्य उनीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
चीनसँगको पारवाहन सम्झौताको प्रयासअघि बढेसँगै हामी धेरैलाई लागिरहेको छ, चीनबाट रेल आएपछि आफ से आफ विकास हुन्छ । विकास हुन्छ, अहिले यातायातको असुविधा भएका पहाडी डाँडाकाँडामा अत्याधुनिक चिनियाँ रेल कुद्छ । के यति नै विकास हो त ? चीनसँगको पारवाहन नियमित हुने र हाम्रो उत्पादन विकास नहुने हो भने देशभित्र नयाँ–नयाँ दलाल पुँजीपति जन्माउँछ । तर, त्यसको लाभ आधारभूत तहका जनताले पाउन सक्दैनन् । बरु बजारमा उनीहरूले खरिद गर्ने सामग्रीको आयात बढ्छ । समाजवादमा नै नजाने हो भने पनि चिनियाँ वा भारतीय रेल गुड्दा त्यसको लाभ आधारभूत तहका जनताले कसरी पाउँछन् भन्नेबारे प्रशस्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । अफसोस ! त्यता अहिलेसम्म हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन ।
चीनसँगको पारवाहन सहज हुने बित्तिकै तिब्बती बजार नेपालका लागि खुला हुन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले पटक–पटक दोहोर्याउनु भएको छ, तिब्बत नेपाली तरकारीका लागि राम्रो बजार हुनसक्छ । तर, यसका लागि अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य भएको छैन । यदि हामीले त्यो बजार उपयोग गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा तरकारी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । यसले हाम्रो पहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने डा. शर्माको मत छ । मुख्य प्रश्न, हाम्रो उत्पादन र निर्यात कस्तो प्रणालीमा हुन्छ भन्ने हो । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न ठूल्ठूला निजी फार्महरू सञ्चालन गर्ने कि गाउँगाउँमा किसान समूहरूलाई परिचालन गर्ने ? यसको निर्यात कसरी गर्ने ? अहिले काठमाडौँ आउने तरकारी जस्तै पाँच तहका बिचौलियाको हातमा छोड्ने कि उत्पादक किसानको हातमा सकेसम्म धेरै हिस्सा परोस् भन्नेमा ध्यान दिने ?
यी यस्ता ससना प्रश्नहरू केही उदाहरण हुन् । यस्ता प्रश्नहरू हाम्रो समाजका सबै क्षेत्रमा छन् तर वर्तमान गठबन्धन यी विषयमा मौन बस्छ र रेल, पानीजहाज तथा उच्च बाँधका ठूल्ठूला सपना बाँड्छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, यी ससाना विषय ऊ बजारका लागि खुला राख्दै छ । आधारभूत तहका जनताको जनजीविकाको सवाललाई छोडेर ठूल्ठूला परियोजनाको गफले मुुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाँदैन । जुन कुरा यो गठबन्धनलाई स्पष्ट थाहा छ । त्यसैले प्रष्ट भन्न सकिन्छ, गठबन्धनले दिएको समाजवादको नारा झुट हो । अबको सरकारले मुलुकलाई लैजाने नाफावादतर्फ नै हो ।
